पुँजीगत खर्च साढे ४४ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले पुँजीगत खर्च ४४.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। चालु आवको बजेटमा पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएकोमा १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड ४१ लाख रुपैयाँमात्रै खर्च भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको खाता बन्द हुने दिन २५ गते एकै दिन ३३ अर्ब १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

सरकारले चालु आवका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड बजेट ल्याएकोमा १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड ६९ लाख रुपैयाँमात्रै अर्थात् ७९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ। 
सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। कर्मचारीको तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च, नियमित सरकारी दायित्वलाई यो शीर्षकबाट भुक्तानी गरिन्छ। 

सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन गरेकोमा ३ खर्ब ४० अर्ब ७२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ९०.८ प्रतिशत खर्च भएको छ। 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ११ खर्ब ७५ अर्ब ८७ करोड ९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७९.४५ प्रतिशत संकलन गरेको छ। कर राजस्व १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने लक्ष्यमा ८०.२ प्रतिशत संकलन गरेको छ।
गैरकर राजस्व ७३.५ प्रतिशत संकलन भएको छ। गैरकर राजस्व १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य थियो। 

चालु आवमा सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने लक्ष्य राखेकोमा ५३.९७ प्रतिशतमात्रै पूरा भएको छ। सरकारले लक्ष्य अनुसारको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजार चलायमान हुन सकेको छैन। बजारमा मन्दामन्दीको अवस्था रहेको छ।