बजेटको त्रुटि सच्याउन कार्यदल, मन्त्री सहभागी भन्दै विपक्षीको विरोध

जनकपुरधाम : मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा भएका त्रुटिहरूबारे छानबिन गर्न प्रदेशसभाले गठन गरेको कार्यदलमै विवाद भएको छ। प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट बिचौलियाबाट प्रभावित भएको र यो जनतामुखी नभई भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने खालको रहेको हुँदा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने मागसहित पछिल्लो चार दिनदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सदन अवरुद्ध गरेका थिए। 

बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले प्रतिपक्षको अवरोधलाई अन्त्य गर्न कार्यदल बनाएर बजेटमा भएका त्रुटीहरूलाई सच्याउने प्रस्ताव सदनमा राखेका थिए। मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार सभामुख रामचन्द्र मण्डलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको सम्बन्धमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको घोषणा गरे।

सभामुख संयोजक रहने गरी गठित कार्यदलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव, प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका जवाहरलाल कुशवाहा, एकीकृत समाजवादीका कनिष पटेल छन्। त्यसैगरी सत्ता पक्षबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र भौतिक विकासमन्त्रीसमेत रहेका एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव रहने जानकारी सदनमा सभामुखले गराए। तर, सरकारका मन्त्रीसमेत रहेको कार्यदल प्रति प्रतिपक्षी दल जसपाका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले विरोध जनाएपछि कार्यदल नै विवादमा परेको हो।

‘सहमतिअनुसार बजेटमा त्रुटि औल्याउनका लागि कार्यदल गठनको कुरा भएको थियो। यसमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले सरकारको त्रुटि हेर्ने कुरा थियो जसअनुसार कार्यदलमा सत्तापक्ष हुनुपर्ने हो सरकार होइन,’ यादवले असन्तुष्टि जनाउँदै सदनमै भने, ‘मन्त्रीलाई कार्यदलमा राखियो भने हामी मान्दैैनौं। कार्यदलबाट मन्त्रीको नाम हटाइयोस् सत्तापक्षको राखियोस्।’

विपक्षीको असन्तुष्टि पछि सदनमै जुहारी गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले विपक्षी दलले जानी जानी निहुँ खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘सांसद भएपछि मात्रै मन्त्री हुने हो। पहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहितको कार्यदल बनाउने भनेर सहमति गर्ने र अहिले सदनमा आएर सहमति नमान्ने यो त भएन,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘यो छानबिन समिति होइन, यो कार्यदल हो। यसमा मन्त्री बस्दा उनले अझ् स्पष्ट रूपमा कुराहरू राख्न सक्छन् र अझ सहज हुन्छ होला। तर, यो नमान्ने हो भने हाम्रो केही भन्नु छैन।’

प्रतिपक्ष र सरकार पक्षको विवादलाई छलफलको माध्यमबाट सहज गर्न सभामुख मण्डलले १० मिनेटका लागि सदन स्थगित गरेका थिए। तर, प्रतिपक्ष र सरकार पक्षको सहमति जुट्न नसकेपछि शनिबारसम्मका लागि सदन स्थगित गरेका छन्।