मधेसमा पानीको समस्या समाधानका लागि सरकार जुटिसकेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

मधेसमा पानीको समस्या समाधानका लागि सरकार जुटिसकेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

वीरगन्ज : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानीको संकटले सुख्खाग्रस्त मधेसमा पानीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार जुटिसकेको बताएका छन्

शुक्रबार बाराको परवानीपुर गाउँपालिका कार्यालयको नवनिर्मित प्रशासनीक भवनको समुद्‍घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मधेस प्रदेशलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेर यहाँ उत्पन्न पानीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि काम थालिसकेको बताए।

उनले भने, ‘मधेसमा अहिले सुख्खाले समस्या बढाएको छ। त्यसका कारण मधेसलाई संकटग्रस्त घोषणा गरिसकेका छौं। यसको दीर्घकालीन रूपमा समाधानका लागि चुरेको संरक्षणमा लाग्नुपर्छ। यदि चुरेको संरक्षणमा अहिल्यैदेखि लागिएन र चुरे क्षेत्रमा ठूल्ठूला तालतैलाया बनाइएन भने आगामी दिनमा मधेसमा सुख्खा हुने संकट अझ बढ्ने जोखिम छ।’

  
उनले मधेस प्रदेशका १ लाख ८५ हजार बिघा खेतियोग्य जग्गा सिंचाईका लागि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन सिंचाई परियोजनाको काम तिब्र गतिमा काम अगाडि बढिरहेको सुनाए। उनले देशमा केही पनि भएन भन्ने होइन धेरै कामहरू भएको दाबी पनि गरे। तर, भने जति भने अझै हुन नसकेको भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकार लागिपरेको बताए।

आज देश चौतर्फी रूपमा अगाडि बढिरहेको भन्दै उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार, सडक, शिक्षा,स्वास्थ्य, कृषिलगायत चौतर्फी क्षेत्रमा देश अगाडि बढिरहेको छ। देशको विकासको गतिलाई अझ तिब्रताका साथ अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ।

उनले थप १०/१५ वटा स्मार्ट सिटी निर्माण गरिने बताए। कृषिको आधुनिकीकरण भइरहेको भन्दै उनले किसानको आम्दानी चार गुणाले बढेको जिकिरपनि गरे। देशको राजनीतिलाई अस्थिर पारेर सरकारलाई काम गर्न नदिने प्रवृतिहरू देखा परेकोमा ती प्रवृतिहरूको सामना गर्दै सरकार अगाडि बढिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। एमाले र कांग्रेसले ७ बुँदे सम्झौता गरेर बनेको संयुक्त सरकारले अस्थिरताको अन्त्य गर्दै र देशमा स्थायित्व कायम गरेर देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाएको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.