मधेसमा ५०० बोरिङ जडानको तयारी

काठमाडौं :  विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र मधेस प्रदेशको समस्या समाधान संकटग्रस्त क्षेत्रका सीडीओ र स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरिएको छ ।

विपत् संकटग्रस्त क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधिबारे गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयात्मक बैठकमार्फत गृहमन्त्री रमेश लेखकले मधेसको हालको अवस्थाबार जानकारी लिएका थिए । बैठकमा बोरिङ जडानका लागि स्थानको पहिचान गर्न सीडीओलाई गृहमन्त्रीले निर्देशन पनि दिएका छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली महोत्तरीको मटिहानी पुगेर मधेसमा तत्काल खानेपानी संकट समाधानका लागि ५ सय डिप बोरिङ जडान गरिने बताएका थिए ।

प्राधिकरणका उप–सचिव तथा सूचना अधिकारीका सुरेश सुनारका अनुसार ‘भर्चुअल’ समन्वयात्मक बैठकमार्फत मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख, सीडीओहरूमार्फत सुक्खाग्रस्त जिल्लाकामा भइरहेको गतिविधि र चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे गृहमन्त्रीले विशेष जानकारी लिएका छन् । शनिबारको बैठकमा गहृमन्त्रीलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणपश्चात् जिल्लामा भइरहेका गतिविधि र चाल्नुपर्ने गतिविधिबारे सीडीओहरूले रिपोर्टिङ गरेका थिए । 

‘मधेसको समस्या देशको समस्या हो’

जल संकटको समस्या केवल मधेसको मात्रै नभएर देशको समस्या रहेको गृहमन्त्री तथा प्राधिकरण कार्य समितिका अध्यक्ष रमेश लेखकले स्पष्ट पारेका छन् । सरकारका सबै तह, निकाय र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग समन्वय गरेर मधेसका जनताहरूको पीडामा मलहम–पट्टी लगाउन सीडीओहरूलाई उनले निर्देशन दिए । ‘मधेसमा पानी नपरेर जनजीवन संकटग्रस्त भयो । यसले जनतामा खानेपानी, सिँचाइलगायत तमाम समस्याहरू देखापरेका छन्’, गृहमन्त्री लेखले बैठकमा भने, ‘यो मधेसको मात्रै होइन, राष्ट्रिय समस्याका रूपमा सरकारले लिएको छ ।’

स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारका निकायहरूसँग समन्वय गरेर जनताको घरघरमा खानेपानी पुत्त्याउन कुनै कसर बाँकी राख्न नराख्न गृहमन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई कडा निर्देशन दिए । गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘मधेसको संकटग्रस्त क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न तपाईंहरू कुनै कसर बाँकी नराख्नू । सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गर्न समन्वयात्मक बैठक गर्नुस् ।’

उनले संकटग्रस्तकालको मौका छोपेर कालोबजारी गर्ने, पानी वितरणमा विभेद गर्नेहरूलाई कडा निगरानी राख्न प्रशासनलाई निर्देशन दिए । ‘सबै क्षेत्रको सहयोग लिनुस् । पानीको स्रोतमा कसैले मेरो हो अरूलाई पहुँच दिन्न भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘बस्तीहरूमा पिउने पानी पुत्त्याउनुस् । पिउनयोग्य पानी वितरण गर्नुहोस् ।’

‘खानेपानी वितरणमा विभेद नगर्नू’

सबैलाई पहुँच हुने गरि खानेपानीको वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरूलाई अनुरोध गरेको छ । गृहमन्त्रीले बैठकमा निर्देशन दिँदै भने, ‘खानेपानी वितरण र बोरिङ जडानमा जातीय, धार्मिक भेदभाव हुन सक्छ । त्यसमा ख्याल र गम्भीर बन्नू । सबैलाई खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नू ।’

गृह मन्त्रालयले तत्काल खानेपानी र सिँचाइको अवस्थाको पहिचान गर्न सीडीओहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘तत्काल खानेपानी स्रोत पहिचान गर्ने र पानीको स्रोत नभएको बस्तीमा ट्यांकरको माध्यबाट वितरण गर्नुस्’, ‘बोरिङ जडान भएको स्थानमा सबै काम छोडेर बिजुलीको तार, पोल, ट्रास्फर्मर जडान गरेर तत्काल पिउने पानीको व्यवस्था गर्नू ।’ जिल्लाका प्रधाकिरणका कार्यालयको स्रोतसधानबाट हुन सक्ने अवस्था नभए त्यसको जानकारी केन्द्रमा तुरुन्त गराउन सीडीओहरूलाई गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन थियो ।

उनले सीडीओहरूलाई जिल्लाको समस्या समाधान गर्न खानेपानी, कृषि र ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि समन्व गरेर काम गर्न अनुरोध गरे । गृहमन्त्री लेखकले देशको जलवायु परिवर्तनले ठूलो विपत्का घटनाहरू भइरहेकामा अवस्थाको अध्ययन र पूर्वतयारीसाथ तयारी अवस्थामा बस्न गृहमन्त्रीले प्रधिकरण र तीनै तहका सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिए ।

‘अहिले वर्षा हुनुपर्ने हो । खोलामा बाढी आउनुपर्ने हो । तर, बाढी आउनुपर्ने स्थानमा पानी नै पर्दैन । उता चिनमा पानी परेर बाढी आएर रसुवामा त्यत्रो क्षति भएको थाहै छ । उता मधेसमा पानी नपरेर धान रोपाइँ पनि भएको छैन । रोपेको पनि सुकिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपाल भूकम्प, बाढी, पहिरो, पानीको हाहाकार, डुवान, चट्याङ, आगलागीजस्ता विपत्जन्य जोखिममा छ । हामीले स्थिति र परिस्थितिलाई ठीक ढंगले बुझ्नुपर्छ । त्यसैअनुसार सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ प्रविधिको प्रयोग गरेर जनतामा परेको पीडालाई तत्कालै सम्बोधन गर्न सरकार लागिरहेको गृहमन्त्री लेखकको दाबी छ । ‘हरहालतमा सरकारले सबै शक्ति लगाएर जनताको जीवन रक्षा गर्छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार लुम्बनी प्रदेशलाई पनि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग आएको छ । त्यहाँ पनि पानी नपरेर अवस्था नाजुक छ तर, मधेसको भने यो मूल समस्या हो ।

गृहमन्त्रालयले मधेसका जिल्लाका सीडीओहरूलाई खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू पहिचान गरेर रिपोर्टिङ गर्न भनिएको छ । ‘सुरक्षा समितिको नियमित बैठक बसेर मधेसको समस्या समाधानका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू सोच्नुपर्छ । र, त्यसको नियमित जानकारी गृह मन्त्रालयमा पठाउनुस्,’ गृहमन्त्री लेखकले भने । 

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई.दिनेशप्रसाद भट्ट प्राधिकरणले राष्ट्रसंघीय निकायहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू एवं रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रमहरू आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेसमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिए । बैठकमा मधेस प्रदेशसहित तरार्ईका अन्य १३ जिल्लाका सीडीयोहरूको पनि सहभागिता थियो । शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सुक्खाग्रस्त मधेसका जिल्लाहरूको हवाई निरीक्षण गरेका थिए । साउन ८ गते मधेस प्रदेशलाई सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो ।