बुटवल–नारायणगढ सडक चौथो पटक म्याद थप

६ वर्षमा नसकिएको सडक एकै वर्षमा सकिएला ?

बुटवल–नारायणगढ सडक चौथो पटक म्याद थप
सुन्नुहोस्

बुटवल : पटक–पटक म्याद थप्दै निर्माण गरिएको सर्वाधिक चासोको रूपमा हेरिएको बुटवल नारायणगढ सडकको फेरि अन्तिम पटकका लागि भन्दै चौथो पटक म्याद थपिएको छ । निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण निर्माणले चाहेअनुसार गति लिन सकेको छैन । सडकको अहिले दाउन्ने खण्डमा बेहाल छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत पर्ने यो सडकमा दैनिक हजारौं सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्छन् ।

सडक निर्माणको जिम्मा पाएको चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन (सीएसीसईसी–चाइना)ले तेस्रो पटक म्याद थप्दासमेत काम नसकेपछि चौथो पटक थपिएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा सडक विभागअन्तर्गत यो आयोजना अघि बढेको छ । तेस्रो पटकको म्याद २०८२ साउन ६ मा सकिएको थियो ।

बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको कुल दूरी १ सय १३ किलोमिटर छ । बुटवलदेखि दाउन्नेसम्मको ४८ किमिलाई पश्चिम खण्ड र दाउन्नेदेखि नारायणगढसम्मको ६५ किमि दूरीलाई पूर्वी खण्डका रूपमा विभाजन गरेर निर्माण भइरहेको छ । यी दुवै खण्डमा हालसम्म ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सडक विभागअन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का आयोजना निर्देशक चूडाराज ढकालले जानकारी दिए ।

‘चौथोपटक थपिएको एक वर्षको समयभित्र बाँकी रहेको ३० प्रतिशत काम सक्ने सम्झौता भएको छ’, ढकालले भने, ‘त्यस अवधिमा जसरी पनि काम सक्छु भनेर निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । दाउन्ने खण्डबाहेक अरू क्षेत्रमा निर्माणले गति लिएको छ ।’ उनले दाउन्ने खण्डको १४ किलोमिटरमध्ये हाल ९ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र बढी समस्या देखिएको जानकारी दिए । पश्चिम खण्डमा २०८३ साउन ५ र पूर्वी खण्डमा साउन ७ सम्म म्याद थप भएको उनले बताए । पूर्वी र पश्चिम दुवै खण्डमा करिब ६३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको ढकालले जानकारी गराए ।

दाउन्ने खण्डमा कालोपत्रे सडक नटिक्ने समस्या हुने भएकाले राम्रो खालको ढलान गर्ने भन्नेबारे पनि निर्माण कम्पनीसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘तर, ढलान गर्न लागत धेरै चाहिन्छ’, ढकाल भन्छन्, ‘कालोपत्रे गरेर पटकपटक मर्मत गर्नुभन्दा राम्रो खालको ढलान गर्दा उपयुक्त हुने हुँदा यसबारे विभागले छलफल गरिरहेको छ ।’ 

उनले चौथो पटक म्याद थप भए पनि सुरुमा गरिएको सम्झौताअनुसारको बजेटमा कुनै फेरबदल नभएको बताए । पश्चिम खण्डका लागि ७ अर्ब ८६ करोड र पूर्वी खण्डका लागि कुल ९ अर्ब १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । थपिएको एक वर्षभित्र जसरी पनि सडक उद्घाटन गर्ने योजनासहित विभाग लागिरहेको ढकालले बताए ।

यो सडक पश्चिम नेपालको लाइफलाइन हो । दाउन्ने खण्डकै कारण यसपालीको बर्खा र चाडपर्वमा यात्रा सहज हुने देखिएको छैन् । अस्तव्यस्त सडककै कारण दिनहुँजसो दुर्घटना हुने गरेका छन् । निर्माणको सुरुवाती वर्षमा कोभिड र रूख कटानमा ढिलाइ हुँदा करिब तीन वर्ष कामले गति लिएको थिएन । तर, अहिले दाउन्ने क्षेत्रबाहेक अरू खण्डमा सहज तरिकाले यात्रा गर्न मिल्ने खालको सडक निर्माण भइसकेको छ । निर्माण कम्पनी र सरकारलाई यही दाउन्ने खण्डको भागले तनाव दिइरहेको छ ।

दाउन्ने क्षेत्रमा धेरै कल्भर्ट बनाउनुपर्ने भएकाले कामले गति लिन नसकेको आयोजना कार्यालयको प्रतिक्रिया छ । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको १४ किलोमिटर मात्र पर्ने दाउन्ने क्षेत्रमा १ सय ३ वटा विभिन्न ठाउँमा कल्भर्ट निर्माणधीन छन । धेरैजसोको निर्माण पूरा भए पनि केही कल्भर्टको काम चलिरहेको छ । धेरै ठाउँमा कल्भर्ट बनाउनुपर्ने भएकाले यो क्षेत्रमा समस्या हुने गरेको नारायणगढ–बुटवल सडक योजना (पूर्वी खण्ड) कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर शिव खनाल बताउँछन् । 

दाउन्नेको पनि बढी समस्या पूर्वी खण्डमै रहेको उनले बताए । दाउन्नेदेखि नारायणगढसम्म पर्ने पूर्वी खण्डको कुल दूरी ६५ किलोमिटरमध्ये दाउन्ने खण्ड मात्र चार किलोमिटर छ । चार किलोमिटर क्षेत्रमा ३३ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ६ वटा बने पनि अरू निर्माणाधीन छन् । कल्भर्ट बन्दै गर्ने र खोलाले बगाउँदै गर्दा निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको आयोजना कार्यालयले बताएका छन् ।

सडक निर्माणका नेपाल सरकारले जति चासो दिनुपर्ने हो त्यति नदिँदा निर्माणले अपेक्षाअनुसार गति लिन नसकेको यातायात व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘पानी पर्छ, बर्खा लाग्दैछ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो’, पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले भने, ‘तर, समयमै बाटो बनाउनुपर्छ भन्नेमा कोही पनि गम्भिर बनेनन् । अहिले सास्ती हामीजस्ता यातायात व्यवसायीहरूले खेप्नु परेको छ ।’ 

नेपालमै सबैभन्दा धेरै सार्वजनिक यातायात भएको ठूलो कम्पनी पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालि हो । यही सडक भएर मात्र दैनिक चार सय बढी सवारीसाधनहरू यही कम्पनीका ओहोरदोहोर गर्छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.