सामूहिक प्रयास, स्याउखेती विस्तार

सामूहिक प्रयास, स्याउखेती विस्तार
सुन्नुहोस्

 भोजपुर : भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिका— ६, वैकुण्ठेमा स्याउखेतीको विस्तार गरिएको छ । वैकुण्ठेको साम्के र तामालुङ गाउँका ३६ किसानले करिब एक सय रोपनी क्षेत्रफलमा १८ सयभन्दा बढी स्याउका कलमी बिरुवा लगाएका छन् ।

रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको पहल र अनुदानको कार्यक्रमपछि किसानले व्यावसायिक रूपमा स्याउ खेती सुरु गरेका हुन् । वडा कार्यालयको ५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा कृषकलाई स्याउका बिरुवा वितरण गरेको हो । वडा नं ६ का वडाध्यक्ष एकराज आचार्यले स्याउका लागि उपयुक्त हावापानी र प्रचुर सम्भावना भएकाले उक्त क्षेत्रमा व्यावसायिक स्याउ खेती विस्तार गर्न किसानलाई अभिप्रेरित गरिएको बताए । 

‘स्याउ खेतीका लागि उपयुक्त भूगोल र माटो भएकाले यो क्षेत्रलाई स्याउ उत्पादनको नमुना क्षेत्र बनाउने योजना रहेको छ’ वडाध्यक्ष आचार्यले भने, ‘व्यावसायिक स्याउखेतीबाट वैकुण्ठेलाई कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो ।’

बागलुङबाट ल्याइएका कलमी बिरुवाहरू तीनदेखि चार वर्षभित्र फल दिन थाल्ने गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख धीरजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । किसानलाई जैविक खेतीमा जोड दिँदै मल तथा विषादी बनाउने तालिम र स्याउमा लाग्ने रोग, कीराबाट बच्ने उपायसमेत प्रदान गरिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले किसानलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा दीर्घकालीन रणनीतिसहित ‘कृषि गुरुयोजना’ अघि सारेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष थामबहादुर राईका अनुसार माटो परीक्षण गरेर उपयुक्त बाली पहिचान गरी कृषिमा लगानी गरिएको छ । 

‘गाउँपालिका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न फलफूलजन्य र नगदेबालीजन्य सम्भावना हेरेर गाउँपालिकाले कृषिमा लगानी गर्दै आएको छ’, अध्यक्ष राईले सुनाए । गाउँपालिकाले वडा नं ६ वैकुण्ठे र वडा नं ३ भुल्केमा चिस्यान केन्द्र स्थापना गरी कृषि उपजको भण्डारण व्यवस्था पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी गाउँपालिकाले सबै वडामा ‘एक घर, एक टनेल’ कार्यक्रमअन्तर्गत तरकारी खेतीलाई पनि प्रोत्साहन दिएको छ । कृषि केन्द्रित सरकारी लगानी र स्थानीय किसानको सक्रिय सहभागिताले बैकुण्ठेलाई फलफूल उत्पादनको नयाँ केन्द्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.