छुटे मुस्ताङमा रोकिएका ईभी

छुटे मुस्ताङमा रोकिएका ईभी

काठमाडौं : मुस्ताङमा रोकिएका ६ सय ४९ वटा विद्युतीय गाडी (ईभी) भन्सार नाकाबाट छुटेका छन्। मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भन्सार कर छल्ने उद्देश्यले कागजात मिलाएर कार भित्र्याएको आशंकामा ६ सय ४९ गाडी सशस्त्र प्रहरी बल मुक्तिनाथ बाहिनी पोखराले नियन्त्रणमा लिएको थियो। सो सम्बन्धमा भन्सार विभागले छानबिन टोलीसमेत गठन गरेको थियो। स्थलगत अध्ययनपछि छानबिन टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएसँगै नाकामा रोकिएका ईभी छुट्न थालेका हुन्। प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार कुनै कैफियत नदेखिएसँगै नियन्त्रणमा रहेका ईभी फुकुवा गरिएको भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले बताए।

जेठ १२ र १३ गते कोरला नाकाबाट बीवाइडीका ईभी भित्रिएका थिए। नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले ती गाडी नाकाबाट भत्र्याएको हो। बीवाइडीका एटो १ (२०९ वटा) र एटो २ (४४० वटा) भेरियन्टका ईभी भित्रिएका थिए। यी गाडीबाट कार्यालयले भन्सार राजस्वबापत ८५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। छानबिन टोलीले आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि गत आइतबारदेखि नै ती गाडीहरू क्रमिक रूपमा छुट्न थालेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत विदुर चुडालले बताए। 

उनका अनुसार सुरुमा हेम्जा, त्यसपछि कुश्मा र जोमसोममा रहेका गाडीहरू गन्तव्यतर्फ लागेका छन् भने कोरला नाकामा रहेका बाँकी गाडीहरू लिनका लागि चालकहरूलाई माथि पठाइएको छ। छानबिन टोलीले ती गाडीहरूमा कुनै कैफियत नदेखिएको भन्दै ‘क्लिन चिट’ दिएपछि यातायात सुचारु गरिएको हो। सबै प्रक्रिया र प्रावधानहरू मिलेको पाइएकाले रोकिएका सबै गाडीहरू बुधबारसम्ममा पूर्ण रूपमा निस्किसक्ने चुडालले बताए।

विगतमा किलोवाटका आधारमा ईभीमा कर दर निर्धारण गरिएकोमा यही जेठ १५ गते आएको बजेटले भने ईभीमा लाग्ने अन्तःशुल्क खारेज गर्दै नयाँ स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क थपेको छ। यसका साथै पहिला किलोवाटको आधारमा कर लाग्ने गरेकोमा अहिले वास्तविक मूल्यको आधारमा कर लगाउने सरकारले बजेटबाट घोषणा गरिसकेको छ। बजेटबाट करको दरमा हुने हेरफेरको सूचनाका आधारमा कोरला नाकाबाट ठूलो परिमाणमा गाडी भित्र्याइएको आशंका हो। बीवाइडीका ईभी जेठ महिना सुरु भएदेखि बजेट पूर्वसम्म करिब १ हजार १ सय २१ वटा भित्रिएको कम्पनीले जनाएको छ। रसुवा र कोरला नाकाबाट यी गाडी नेपाल भित्रिएका हुन्। 

रसुवा नाकाबाट एटो १, एटो २, एटो ३ र सिलायन ७ मोडलका ४ सय ७२ गाडी भित्रिएका हुन्। आयात गरिएका ‘एटो–१’, ‘एटो–२’ र ‘एटो–३’ मोडेलका गाडीहरू विलासी नभई मध्यमवर्गीय नेपाली उपभोक्ताहरूलाई लक्षित गरिएको सुरुवाती रेन्जका सवारीसाधन हुन्। नेपाली बजारमा यी गाडीहरूको मूल्य क्रमशः ३० लाख, ३४ लाख र ४६ लाख रुपैयाँको आसपासमा पर्ने र यो मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने ३० देखि ५० लाख मूल्यभित्रकै दायरामा रहेका छन्।

  •  मुस्ताङमा रोकिएका ६ सय ४९ वटा विद्युतीय गाडी भन्सार नाकाबाट छुटे 
  •  मुस्ताङका अनुसार स्थलगत अध्ययन गरी छानबिन टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएपछि आइतबारबाट ईभी छुट्न थाले

यता, नयाँ बजेटले अन्तःशुल्क हटाएर स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कले ईभीको करलाई पहिलाको भन्दा केही बढाएको छ। बजेटले निजी ईभी कार र सार्वजनिक यातायातका साधनमा करको भार बढाएको छ भने व्यावसायिक तथा ढुवानीका साधनहरूलाई सहुलियत दिएको छ। उपभोक्ताहरूको अत्यधिक रोजाइमा पर्ने विद्युतीय कार, जिप र भ्यानमा सरकारले कर निर्धारणको आधार नै परिवर्तन गरिदिएको छ। विगतका वर्षहरूमा मोटरको क्षमता (किलोवाट) का आधारमा कर लाग्दै आएकोमा यस वर्षदेखि भन्सार मूल्यांकन मूल्यलाई मुख्य आधार बनाइएको छ। यसले ईभीमा लाग्दै आएको करको दर हेरफेर भएको छ भने यसको मूल्य केही बढेको छ।

नयाँ स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क थपसँगै निजी ईभीमा करको भार थपिएको हो। २० लाख रुपैयाँसम्मभन्सार मूल्य भएका साना ईभी कारमा पहिले ४३ प्रतिशत प्रभावकारी कर लाग्ने गरेकोमा अब २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क थपिएर कुल कर ४६ प्रतिशत पुगेको छ। नेपाली बजारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने २० लाख देखि ३० लाख रुपैयाँसम्म भन्सार मूल्य भएका मध्यमवर्गीय कारहरूमा पहिले ६४ प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अब स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क २० प्रतिशत पुर्‍याइँदा कुल प्रभावकारी कर ७१ प्रतिशत पुगेको छ। 

यसैगरी, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका कारहरूमा पहिलेको ८५ प्रतिशत कर बढेर ९२ प्रतिशत पुगेको छ भने ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीहरूमा पहिले १ सय ५६ प्रतिशत लाग्दै आएको कर बढेर १ सय ७१ प्रतिशत पुगेको छ। प्रिमियम श्रेणीमा पर्ने ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य भएका विलासी ईभी कारहरूमा पहिले २ सय २० प्रतिशत कर लाग्ने गरेकोमा अब त्यसलाई बढाएर २ सय २७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.