जनकपुरधाम : संघीयतापछि अञ्चल आयुर्वेद औषधालयको नाम फेरियो। प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय नामकरण गरियो। तर, नाम फेरिए पनि यसको अवस्था फेर्नेतिर ध्यान गएन।
न चिकित्सा पद्धति विस्तारका लागि औषधालयले बजेट पाउने गरेको छ, न त जनशक्ति नै। यद्यपि, चिकित्सालयमा हरेक दिन ४० देखि ५० जना बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गर्छन्। तर, चिकित्सक अभाव र सेवा गतिलो नहुँदा सेवाग्राही खिन्न भएर फर्किने गर्छन्।
हुन त, आयुर्वेद नेपालको राष्ट्रिय चिकित्सा पद्धति हो। आयुर्वेद चिकित्सालाई देशको विशिष्ट चिकित्सा पद्धतिको रूपमा क्रमबद्ध विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ तर, मधेस प्रदेशमा आयुर्वेद चिकित्सालय हेपाइमा परेको छ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका- १४ मुजेलियामा रहेको वर्षौं पुरानो भवनमा सञ्चालित आयुर्वेद चिकित्सालय बजेट र जनशक्ति अभावमा थलिँदै गएको छ। मधेस प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत रहेको आयुर्वेद चिकित्सालयमा जनशक्ति अभावका कारण एकातर्फ सेवा प्रभावित हुँदै आएका छन् भने अर्कोतर्फ बजेट अभावमा थुप्रै सेवा सञ्चालनसमेत हुन सकेका छैनन्।
‘आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको विस्तार र प्रचारका लागि खासै ध्यान पुर्याइएको छैन,’ प्रादेशिक आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालय, धनुषाका प्रमुख महारुद्र झा भन्छन्, ‘यहाँ सेवा विस्तार गर्न नत भौतिक पूर्वाधार छ, न जनशक्ति नै। अन्य प्रदेशहरूमा आयुर्वेद चिकित्सालयहरूमा शय्या उपलब्ध गराएर सेवा विस्तार भएको छ तर, हामी कहाँ ओपीडीबाहेक अन्य केही छैन। पटकपटक यसको सेवा विस्तारका लागि मन्त्रालयमा प्रपोजल दिए पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन।’
एक आयुर्वेद चिकित्सक, एक कविराज, एकजना वैद्य र दुई वटा कार्यालय सहयोगीको भरमा सञ्चालित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय जनकपुरमा सञ्चालित ल्याबका कर्मचारी पनि करारमै भर्ना गरिएको छ। एकजना मात्रै ल्याब टेक्निसियनको भरमा सेवा सञ्चालन गर्दा ती टेक्निसियन बिदामा गए वा केही भैपरि आएको खण्डमा सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रमुख झाले बताए।
त्यसैगरी, चिकित्सालयमा पञ्चकर्म गराउन र होमियोप्याथीमा पनि एकएक जना स्वास्थ्यकर्मी करारमै खटाइएका छन्। सरकारले चिकित्सालयका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरेको हुँदा सोबाट सेवाहरू सुचारु गर्न समस्या रहेको कर्मचारी बताउँछन्। औषधालयमा मौलिक थेरापीअन्तर्गत पूर्वकर्म, पञ्चकर्म र घरेलु आयुर्वेद पद्धतिबाट उपचार गराउने सेवाहरू प्रदान गरिँदै आएको छ।
मधेस प्रदेश सरकारले प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूको सेवालाई विकास एवं विस्तार गर्ने लक्ष्य लिए पनि सो अनुसारको न त बजेट विनियोजन गर्न सकेको छ न जनशक्ति नै पुर्याउन सकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
