'मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर अपराधमा पीडितलाई न्याय नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्छ'
काठमाडौं : मानव बेचबिखन विरुद्धको १९ औं राष्ट्रिय दिवस विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरि मनाइएको छ । सन् २००२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न सार्कको एघारौँ शिखर सम्मेलनबाट पारित महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्धको महासन्धि २०६३ भदौ २० गते तत्कालीन संसदबाट अनुमोदन गरिएको थियो ।
त्यही दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउन थालिएको हो । दिवसका अवसरमा 'तीनै तहका सरकार मिलि गरौ हातेमालो हटाऔं मानव बेचबिखनको दुष्चक्रको जालो' भन्ने नाराका साथ महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले शुक्रबार काठमाडौंमा मूल समारोहको आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो गम्भीर अपराधमा पीडितलाई न्याय नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार रोकथामका लागि प्रभावकारी उपायहरू अबलम्वन गर्न चुनौति सिर्जना भएको भन्दै यसमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।
त्यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन संशोधनका लागि संसदमा बिचाराधीन अवस्थामा रहेकाले छिटै अघि बढाउन पहल गर्ने बताए । मानव बेचबिखनमा परेका पीडित तथा प्रभावितको सशक्तिकरणका लागि मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रीत रहेको उनको भनाइ छ ।
मन्त्री सुडीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको अभियानमा सरकारलाई विभिन्न संघसंस्थाको साथ प्राप्त भएको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !