मनास्लु आरोहण गर्न २ सय २४ जनाले लिए अनुमति

मनास्लु आरोहण गर्न २ सय २४ जनाले लिए अनुमति
चुमनुब्री–१ सामागाउँमा अवस्थित मनास्लु आधार शिविर। फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

गोरखा : यस वर्षको शरद् ऋतु (सेप्टेम्बर, अक्टोबर र नोभेम्बर)मा मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि २ सय २४ जनाले अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार ८ हजार १ सय ६३ मिटर अग्लो मनास्लु आरोहणका लागि विभिन्न मुलुकका १७ टिमका २ सय २४ जनाले अनुमति लिएका हुन्। यो तथ्यांक शुक्रबारसम्मको हो।

विभागका अनुसार १ सय ६९ पुरुष र ५५ महिलाले मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएका छन्। उनीहरूबाट ९ करोड ४३ लाख २२ हजार ८६० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

यो सिजनमा सबैभन्दा धेरै आरोहीले मनास्लु आरोहण गर्ने गरेका छन्। शुक्रबारसम्म सगरमाथा आरोहणका लागि जम्मा एकजनाले मात्र अनुमति लिएका छन्। ल्होत्से आरोहणका लागि २ जनाले मात्र अनुमति लिएका छन्। अरू आरोहीहरूले ८ हजार मिटरभन्दा कम उचाइका हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका छन्। तथ्यांकअनुसार ७ हजार ८५५ मिटर अग्लो नुप्त्से आरोहणका लागि ११ जनाले अनुमति लिएका छन्। ६ हजार ३९५ मिटर अग्लो ल्यायुल आरोहणका लागि १५ जनाले अनुमति लिएका छन्।

गत वर्षको यही सिजनमा ४०१ जनाले मनास्लु हिमाल आरोहणको अनुमति लिएका थिए।अहिले मनास्लु हिमालमा रोप फिक्सिङ (डोरी टाँग्ने) काम भइरहेको स्थानीय चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका वीरबहादुर लामाले जानकारी दिए। साथै आरोहीहरू सामागाउँमा आइपुग्न थालेका छन्। यहाँ लम्जुङ, मनाङ हुँदै लार्केपास गरेर आउने आरोहीको संख्या धेरै हुने गर्छ। कोही हेलिकोप्टरबाट पनि आउने गर्छन्। 

विभागको तथ्यांक सबैभन्दा धेरै आरोही चीनका ४३ जनाले अनुमति लिएका छन्। पोल्यान्डका २५, रुसका २३, नेपाली आरोही २३, अमेरिकाका १६, जापानका १३, फ्रान्सका १२ क्यानडाका १० आरोहीले अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी लीलाधर अवस्थले शरद् ऋतुका लागि अनुमति लिन आउने आरोहीहरू बिस्तारै बढ्ने बताएका छन्। ‘बल्ल सिजन सुरु भएको छ। अब केही दिनमै धेरै आरोहीहरू अनुमति लिन आउँछन्।’ यसअघि गत वर्ष यो सिजनमा मनास्लु आरोहणका लागि ४०१ जनाले अनुमति लिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.