विराटनगर : जेनजी आन्दोलनको आवरणमा भदौ २४ गते विराटनगरमा भएको आगजनी र तोडफोडपछि महानगरपालिकाका १३ वटा वडा कार्यालय क्षतिग्रस्त भएका छन्। तीमध्ये पाँचवटा वडा कार्यालय पूर्ण रूपमा जलेर ध्वस्त भएका छन् भने अन्यमा आंशिक क्षति पुगेको उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले बताइन्। आन्दोलनकारीले वडा कार्यालयसँगै वडाध्यक्षहरूको घरमा समेत आक्रमण गरेका थिए। आन्दोलनपछि स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह ठप्प बनेको छ।
वडाध्यक्षहरूले तत्काल सेवा दिन नसकिने भन्दै मर्मत सम्भार र पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने बताएका छन्। विराटनगर–१० का अध्यक्ष अर्जुन गिरीका अनुसार कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कम्प्युटर, प्रिन्टर, फर्निचर केही पनि बाँकी छैन। ‘नागरिक अहिले नै सेवा लिन आउन थाल्नु भएको छ। तर, हामीसँग काम गर्न आधारभूत सामग्री छैन,’ उनले भने।
विराटनगर–४ का वडाध्यक्ष जितन थापाले त आन्दोलनकै दिन राजीनामा दिएका थिए। घरमै तोडफोड भएपछि काम गर्ने आधार नभएको भन्दै उनले पद छाडेका हुन्। ‘बिहानदेखि बेलुकीसम्म नागरिकको सेवामा खटिँदा पनि घरमै आक्रमण भएपछि के का लागि अध्यक्ष भएर बस्ने ?’ थापाले सुनाए।
अन्य वडाध्यक्षहरूले पनि आन्दोलनका नाममा अराजक गतिविधि बढेको गुनासो गरेका छन्। विराटनगर–७ का वडाध्यक्ष मधुबाबु तिवारीले छापसहितका सबै कागजात जलेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘विदेश जाने सिफारिसबाहेक अहिले कुनै सेवा दिन सकिएको छैन। नागरिकता, नापी, बसाइँसराइ सबै काम रोकिन पुगेको छ।’
विराटनगर–८ का वडाध्यक्ष राम पोखरेलले छात्रवृत्ति र स्वास्थ्यसम्बन्धी सिफारिस दिने काम भइरहेको बताए। बाँकी सेवा अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ। वडा नम्बर २ का अध्यक्ष कुमार पोखरेलले भने कम्प्युटर, प्रिन्टर र दर्ता–चलानीका सामग्री चोरी भएपछि सेवा पूर्णरूपमा ठप्प भएको बताए। वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष हीरालाल कामतले कार्यालय जोगाउन धेरै प्रयास गरे पनि प्रहरी स्वयं विस्थापित भएपछि अन्ततः भागेर ज्यान जोगाउनु परेको स्मरण गरे। ‘प्रहरीले नै सुरक्षा दिन सक्दैनौं भनेपछि म पनि घर छाड्न बाध्य भएँ,’ उनले भने।
आन्दोलनका क्रममा विराटनगर महानगरपालिकाको कार्यालयमा समेत आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको थियो। आगजनीपछि प्रशासकीय कागजात, कम्प्युटर, फर्निचर, सवारी साधनदेखि विपद् प्रयोजनका डोजर र मिनी ट्रकसम्म जलेर नष्ट भएका छन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालका अनुसार, ‘आगोले खरानी बनाएपछि महानगरपालिका लगभग शून्य अवस्थामा पुगेको छ।’
विराटनगर–११ का वडाध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानेले आफ्नो कार्यालयमा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको बताए। ढोका, खानेपानी पाइपदेखि शौचालयसम्म तोडफोड भएपछि तत्काल बस्न मिल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। ‘यसरी ध्वस्त भएको कार्यालय मर्मतका लागि महानगरले बजेट विनियोजन गर्नैपर्छ,’ उनले भने।
आन्दोलनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको कामकारबाहीसमेत टेन्टबाट सञ्चालन भइरहेको छ। अराजक समूहले आगजनी गरेर प्रशासन कार्यालय ध्वस्त बनाएको थियो। घटनापछि प्रशासनले अत्यावश्यक बाहेकका सिफारिस रोक्न भनेकाले सेवाग्राही थप अन्योलमा परेको वडाध्यक्षहरूको भनाइ छ।
यद्यपि, महानगरले आंशिक रूपमा पुनः सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ। उमेयर कार्कीका अनुसार स्वास्थ्य सेवा नियमित राखिएको छ भने राजस्व र कानुन शाखाका सेवा क्रमशः सञ्चालनमा ल्याइँदैछन्। क्षतिग्रस्त वडाहरूलाई न्यूनतम सामग्री उपलब्ध गराइएर आंशिक सेवा सुरु गरिएको जानकारी उनले दिइन्।
‘पुनर्निर्माणमा ठूलो खर्च लाग्छ। तर, नागरिकका अत्यावश्यक सेवामा व्यवधान नआओस् भन्ने सोचका साथ आंशिक सेवा सुरु गरेका छौं,’ कार्कीले भनिन्। उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको दसैं भत्ता कटौती गरिने छैन। संरचना पुनर्निर्माणका लागि ठूलो आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। कार्कीका अनुसार स्थानीय व्यवसायीसँग पुनर्निर्माणका लागि सहकार्य थालिएको भए पनि प्रदेश र संघीय सरकारबाट सहयोगबारे कुनै आश्वासन आएको छैन।
महानगरका अनुसार नक्सा, राजस्व र घरजग्गासम्बन्धी धेरै कागजात जलेर नष्ट भएकाले तत्काललाई पूर्ण सेवा सञ्चालन चुनौतीपूर्ण छ। विशेष नगरसभा बोलाएर मात्र नयाँ वातावरण बनाउन सकिने निष्कर्षमा वडाध्यक्षहरू पुगेका छन्। ‘जहाँ वडावासी सक्रिय भए, त्यहाँ कार्यालय सुरक्षित रहे। तर, सुरक्षा दिने निकाय भाग्दा कार्यालय जले,’ उनीहरू भन्छन्।
वडाध्यक्ष कुमार पोखरेलले भने, ‘विभिन्न आन्दोलन देखेका छौं। तर, अहिलेको जस्तो अराजक र हिंसात्मक कहिल्यै देखेनौं। जनप्रतिनिधिलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्तिले हाम्रो जाँगर मारेको छ।’ हाल विराटनगर महानगरपालिकाले क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्दै सरसफाइ अभियान सुरु गरेको छ। पूर्णरूपमा सेवा सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने भए पनि जनताका अत्यावश्यक सेवामा व्यवधान नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आंशिक सेवा सुचारु गरिएको महानगरले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
