काठमाडौं : सरकारले ‘ओभर–द–टप’ (ओटीटी) प्लेटफर्मलाई औपचारिक रूपमा दर्ता तथा नियमनको दायरामा ल्याएको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ मा संशोधन गर्दै डिजिटल प्रसारण प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ओटीटी सेवा प्रदायकहरूलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीअनुसार अब नेपालभित्र सेवा दिने वा सामग्री प्रसारण गर्ने विदेशी तथा स्वदेशी ‘ओटीटी प्लेटफर्म’हरूले अनुमति लिनु पर्नेछ। यससँगै वर्षौंदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका डिजिटल स्ट्रिमिङ सेवा तथा ओटीटी प्लेटफर्महरू पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी संरचनाभित्र आउने भएका छन्।
डिजिटल माध्यम विस्तारसँगै परम्परागत प्रसारण प्रणालीभन्दा बाहिर रहेका प्लेटफर्महरूलाई पनि समान नियमनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको भन्दै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘ओटीटी प्लेटफर्म’लाई नियमनको दायरामा ल्याउन नीतिगत पहल थालेको थियो। मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्यपछि नियमावलीमा संशोधन गरेको हो।
सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को विभिन्न अनुसूचीहरूमा संशोधन गर्दै ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा समेटेको छ। संशोधित व्यवस्थाअनुसार अनुसूची–३ (क) मा ‘डाउनलिंक गरिने ओटीटी विदेशी कार्यक्रम तथा ओटीटी प्लेटफर्म’सम्बन्धी विवरण अनिवार्य गरिएको छ।
यसअन्तर्गत अब विदेशी ओटीटी सेवा प्रदायक वा डिजिटल कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाले नेपालभित्र प्रसारण गर्न अनुमति लिनु पर्नेछ।यसअघि यस्ता ओटीटी प्लेटफर्महरू कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभई स्वतन्त्र रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। कानुनी अस्पष्टताका कारण नियमन, कर संकलन तथा सामग्री अनुगमन जटिल बन्दै आएको थियो। नयाँ संशोधनले अब ओटीटी प्लेटफर्महरूलाई अन्य प्रसारण माध्यमजस्तै नियमन र कानुनी दायरामा ल्याउने आधार तयार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संशोधित नियमावलीले ओटीटी तथा डिजिटल प्रसारण सेवाका लागि इजाजतपत्र तथा शुल्क संरचना पनि निर्धारण गरेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि विदेशी कार्यक्रम उत्पादकले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन गरेको ओटीटी डिजिटल कार्यक्रम नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिप्लेटफर्म १० लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
त्यस्तै, डाउनलिंक अनुमति प्राप्त विदेशी ओटीटी डिजिटल कार्यक्रमको सिग्नल वितरणको लागि प्रतिओटीटी प्लेटफर्म २५ लाख तिर्नुपर्नेछ। ओटीटी प्रसारण सेवा सञ्चालनको लागि एक करोड रुपैयाँ शुल्क तोकिएको नियमावलीमा उल्लेख छ। विदेशी कार्यक्रमको प्रसारण अधिकार (फ्रेन्चाइज) वा विदेशी कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारणको स्वीकृतिको लागि पाँच लाख शुल्क तोकिएको छ भने अनलाइन रेडियो सञ्चालनका लागि ५० हजार रुपैयाँ इजाजतपत्र शुल्क तोकिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
