सुनसरी : विशाल समुन्द्रमा तैरिएको छ– श्रीलंका देश। त्यस देशको नामबाट पूर्वी नेपालमा एउटा टापु छ– श्रीलंका टापु। कोशी नदी र त्यसको भंगालोको बीचमा अवस्थित छ, त्यसैकारण श्रीलंका टापु भनिन्छ। अन्न उत्पादन र पर्यटकीय दृष्टिकोणले श्रीलंका टापु महत्त्वपूर्ण छ। तर, न्यूनतम पूर्वाधारको कमीका कारण यहाँका बासिन्दाले अरू त परै जाओस्, चुनावमा भोट हाल्न पनि वञ्चित हुनुपर्छ। टापुमा दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी मतदाता छन्। तर, मतदान गर्न भने कोशी नदी तर्नुपर्छ। त्यसैकारण अधिकांश ज्येष्ठ नागरिक र महिला मतदानबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। अबको निर्वाचनमा मत हाल्न जाने आशा नै नभएको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले चाहेको एकमात्र विषय हो– टापुमै मतदान केन्द्र स्थापना भए ज्येष्ठ नागरिक र अशक्तहरूलाई सजिलो हुने थियो।’ स्थानीय शिक्षक सन्तोष चन्द्रवंशी पायक पर्ने ठाउँमा मतदान गर्न नपाइएको गुनासो गर्छन्। ‘२०६२/०६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र आयो, हामीले सोच्यौं- अब त राज्यले हाम्रा पीडा सुन्छ होला। तर, गणतन्त्रको अनुभव नै गर्न पाएका छैनौं,’ उनले भने,‘ कम्तीमा सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्था त हुनुपर्ने हो।’ सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकेकाले यसपटक टापुमा मतदान केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
परिवर्तनको महसुस कहिले ?
मुलुकमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्र आयो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भयो। संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई समान अधिकारको ग्यारेन्टी गर्यो। तर, सुनसरीको वराहक्षेत्र नगरपालिका–६ र ९ नम्बर वडा बीचमा पर्ने श्रीलंका टापुका बासिन्दा अझैसम्म आधारभूत सुविधा र विकासबाट वञ्चित छन्। सधैं पीडामा बाँच्न बाध्य त्यहाँका बासिन्दा भन्छन्, ‘देशको अवस्था पटकपटक बदलियो तर हाम्रो अवस्था फेरिएन।’
श्रीलंका टापुका ८२ वर्षीय वीरबल महतोले पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्मको सबै शासन व्यवस्था भोगेका छन्। उनी भन्छन्, ‘पञ्चायतमा राजा थिए, बहुदलमा नेताहरू आए, गणतन्त्रमा जनतालाई सर्वोच्च भनियो। तर, गणतन्त्र र नयाँ संविधान आएपछि पनि हाम्रो जीवनमा केही फरक परेन। हाम्रा लागि त सबै व्यवस्था एउटै रहे’, उनले भने, ‘देशमा संघीयता आयो, देशले नयाँ संविधान पायो, संविधानले सबै नागरिकलाई समान हक अधिकार दिएको छ तर हामीले संविधानले दिएको अधिकारको कुनै लाभ पाएका छैनौं। राज्यले हाम्रा नाममा बजेट लेख्छ तर यहाँ कहिल्यै काम हुँदैन।’
उनी वृद्ध भएर पनि गाउँका बैठकहरूमा सक्रिय छन्, तर उनको आवाज सधैं बेवास्ता गरिन्छ। सप्तकोशी नदीले पटक–पटक धार परिवर्तन गरेपछि देशको नक्साभित्रै रहेको श्रीलंका टापु राज्यको नजर र पहुँच बाहिरै छ। यहाँका नागरिक आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र मताधिकारजस्ता आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित छन्। टापु भौगोलिक रूपमा अलग्गिएकोले यहाँ पुग्न अहिले उदयपुरको रामपुर हुँदै कम्तीमा दुई घण्टा यात्रा गर्नुपर्छ। वराहक्षेत्र नगरपालिकामा पर्ने भए पनि सरकारी सेवा लिन टापुका बासिन्दा अर्को जिल्लाको बाटो समाउन बाध्य छन्।
टापुमा बस्ने अधिकांश परिवार खेतीपातीमा निर्भर छन्। तर कोशीले बर्सेनि उनीहरूको खेतीयोग्य जमिन खाइरहेको छ। स्थानीय किसान पार्वती उराँव भन्छिन्, ‘कोशीले हाम्रा खेत खायो, घर बगायो, हामीलाई उठ्न नसक्ने बनायो। तर, राज्यले कहिल्यै फर्केर हेरेन’, उनले भनिन्, ‘बाढी आउँदा गाउँ बर्बाद हुन्छ, राहत आउँदैन। बचेको जग्गा पनि फेरि बग्ने डर रहन्छ। हामी नागरिक हौं तर हाम्रो पीडा राज्यसम्म पुग्न सकेको छैन।’
सप्तकोशी नदीले पश्चिमतर्फ कटान गर्दा २० हजार बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गरेको छ। बर्सेनि नदीले कटान गर्दा दर्जनौं घर र खेत बगाइन्छ। स्थानीय लखन चन्द्रवंशी भन्छन्, ‘हामीले बचाएका खेत पनि सुरक्षित छैन।’ पूर्वाधारको कमी, बर्सेनि कोशी नदीको कटान र राज्यको उपेक्षाका कारण यो टापुका बासिन्दा पीडित छन्।
श्रीलंका टापुमा बसोवासको अवस्था
श्रीलंका टापुमा सबै जातजातिको मिश्रित बसोवास छ। यहाँ चन्द्रवंशी, कविरथ, मण्डल, उराँव, महतो, राई, लिम्बू, मगर, क्षेत्री र बाहुन समुदायका बासिन्दा मिलेर बसेका छन्। उनीहरूबीच जात, धर्म, भाषा फरक भए पनि पीडा एउटै छ- राज्यको बेवास्ता र कोशीको त्रास। टापुका बुद्धिमान माझी भन्छन्, ‘यहाँको विकास र अधिकारको कुरा गर्दा नेताहरू मुख फर्काउँछन्। हामीले कर तिर्छौं, जनगणनामा गनिन्छौं तर नागरिकजस्तो व्यवहार पाउँदैनौं।’
यहाँका बासिन्दा वडा कार्यालयमा सिफारिस, नागरिकता वा जन्मदर्ताजस्ता सामान्य कामका लागि पनि प्रकाशपुर वा चक्रघट्टी पुग्न दुई घण्टाभन्दा बढी लाग्छ। एकमात्र स्वास्थ्यचौकीमा औषधि र जनशक्ति दुवै अपुग छन्। बिरामी परेपछि नदी तरेर जानु अर्को पीडा हो।
स्थानीय शिक्षक सन्तोष चन्द्रवंशी भन्छन्, ‘गणतन्त्रले अवसर दिन्छ भन्ने सुनेका हौं तर यहाँ गणतन्त्रको अनुभूति छैन। बच्चा पढाउँछौं तर उनीहरूको भविष्य अँध्यारो छ।’
टापुका ज्येष्ठ नागरिकको जीवन नेपाली गणतन्त्रको कठोर यथार्थ हो। पञ्चायतदेखि संघीयतासम्म देशको शासन व्यवस्था फेरिँदा पनि उनीहरूको जीवन नफेरिनु राज्य प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न हो। ७३ वर्षीय छोटीलाल चन्द्रवंशी भन्छन्, ‘हामीले देश बदलिएको देख्यौं तर हाम्रो जीवन कहिल्यै बदलिएन। अब म बाँचु वा मरुँ थाहा छैन तर मेरा सन्तानले त यस्तो पीडा भोग्नु नपरोस्।’ स्थानीय राजबहादुर राई भन्छन्, ‘कोशीले घरखेत बगाए पनि हामीमा आशा बाँकी छ। कहिले राज्यले सुन्छ र गणतन्त्रको स्वाद पहिलोपटक चाख्न पाइएला।’
स्वास्थ्य र आधारभूत सेवा अभाव
श्रीलंका टापुमा करिब आठ सय घरधुरी, दुई हजार पाँच सय मतदाता र पाँच हजार जनसंख्या छ। यहाँका बासिन्दा नागरिकता, जन्म दर्ता सिफारिस तथा अन्य कागजातका लागि प्रकाशपुर वा चक्रघट्टीसम्म दुई घण्टा यात्रा गर्न बाध्य छन्। टापुमा एउटा स्वास्थ्यचौकी, दुई प्राथमिक, एक माध्यमिक विद्यालयमात्र छन्। गाउँमा विद्युत् विस्तार भए पनि खानेपानीको सुविधा भने विस्तार गरिएको छैन। स्थानीय बुद्धिमान माझी भन्छन्, ‘वर्षामा सडक जलमग्न हुन्छ। बिरामी परे अस्पताल पुग्न गाह्रो हुन्छ। बच्चाहरूलाई पढाइका लागि लामो यात्रा गर्नुपर्छ। शिक्षक कम छन्।’ शिक्षाको अवस्था पनि खराब छ। विद्यार्थी वर्षाको समयमा स्कुल जान सक्दैनन्। ‘हामीले पढाएका विद्यार्थीले अवसर कहाँ पाउँछन् ? न रोजगारी न सहर पुग्न सहजता छ’, शिक्षक माझीले भने।
श्रीलंका टापुमा उदयपुरको बेलका नगरपालिकाका २, ३ र ८ नम्बर वडाका करिब चार सय घरपरिवार पनि बसोबास गर्छन्। उनीहरूका पीडा पनि उस्तै छन्। स्थानीयले सप्तकोशीको पश्चिमतर्फ तटबन्ध निर्माण गरी सुरक्षित बसोवासको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
शिक्षा र सामाजिक जीवनमा असर
सप्तकोशीले पीडित श्रीलंका टापुका बासिन्दाको शिक्षा र सामाजिक जीवनमा समेत नकारात्मक असर पारेको छ। यहाँका बासिन्दालाई कृषि, पशुपालन र सामुदायिक गतिविधि गर्न कठिनाइ भएको छ। बाढीको बेला घर छोड्नुपर्ने र घरमा रहेको धनसम्पत्ति गुमाउनुपर्ने समस्याबाट उनीहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्। ७४ वर्षीय रजिन मण्डलका आँखामा डर झल्किन्छ। उनी भन्छन्, ‘कोशी अहिले १० किलोमिटर फैलिएको छ। बर्खा लागेपछि नदी फुल्छ र हाम्रो गाउँलाई घेर्छ। प्रत्येक वर्ष सोच्छौं कि यो वर्ष बग्ने हो कि बाँकी रहने हो।’ उनका अनुसार बाढीका कारण बचेका परिवार पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा असुरक्षित छन्। ‘सुत्दा पनि डर लाग्छ। राति कोशीको गर्जन सुन्नासाथ हामी उठेर बाहिर निस्कन्छौं’, उनले भने।
सप्तकोशीले सिर्जना गरेको विस्थापन
२०२२ सालमा कोशीमा ब्यारेज बनेसँगै पाँच हजारभन्दा बढी परिवारको घर र खेत बाढीले बगाएको छ। ती परिवारहरू विस्थापित भएर अस्थायी बासमा जीवन बिताइरहेका छन्। कोशीपीडित संघर्ष समितिका सचिव बाबुराम कार्की भन्छन्, ‘सरकारले पुनस्र्थापना वा राहत दिन पहल गरेको छैन। भारत सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भनिएको भए पनि हालसम्म केही प्राप्त भएको छैन।’ उनले सप्तकोशीले सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीको २० हजार बिघाभन्दा बढी जमिन कटान गरी मरुभूमि बनाएको बताए।
सप्तकोशीले घरखेत बगाएर विस्थापित बनेका नागरिकले राहत र क्षतिपूर्तिको लागि पटक–पटक आन्दोलन गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर, पटक–पटक बनेका सरकारले उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न चासो देखाएको छैन। यसले पीडितहरूलाई झन् पीडा दिएको छ। कोशी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष लालबहादुर लिम्बू भन्छन्, ‘हामीले धेरैपटक आन्दोलन गर्यौं। तर, हाम्रो आवाज सुनुवाइका लागि सिंहदरबारसम्म पुग्दैन। नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको कोशी सम्झौता व्यवहारमा लागू भएको छैन।’ सप्तकोशीले २०२२, २०२३, २०२५, २०२८, २०३६, २०३९, २०४१, २०४३, २०४६ र २०६५ सालमा कटान गरी धेरैको घर र खेत बगाएको उनले बताए।
भारत सरकारको नियन्त्रणमा रहेको कोशी ब्यारेजका सबै ढोका बाढी आएको समयमा नखोलिएकाले यस क्षेत्रका बासिन्दा सधैं त्रासमा छन्। ब्यारेजका सबै ढोका नखोलिँदा खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने, कटान हुने र घरखेत बगाउने समस्या सधैं हुन्छ। यसले गर्दा सप्तकोशीले बेला–बेला धार परिवर्तन गर्ने गरेको छ। टापुका ८१ वर्षीय दशरथ चन्द्रवंशी दशकौंदेखि यस्तै पीडा भोग्दै आएका छन्। उनी भन्छन्, ‘चुनाव आउँछ, नेता आउँछन्, भाषण गर्छन्, ‘टापुमा विकास गर्छौं’ भन्छन् तर चुनावी वाचा कसैले पूरा गर्न सकेका छैनन्। हामीले दुःख गरेर अन्न उब्जाउँछौं, तर जंगली हात्तीले आएर सब नष्ट गर्छ। हामीलाई कोशीले मात्र होइन जंगली जनावरले पनि उत्तिकै दुःख दिएको छ।’
वराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले कोशी नदीको पश्चिम तटबन्ध निर्माण कार्य छिट्टै सुरु हुने बताएका छन्। उनका अनुसार डुम्रीबोटेदेखि कोशी ब्यारेजसम्म करिब २० किलोमिटर लम्बाइ र ६ मिटर चौडाइ भएको तटबन्ध निर्माणका लागि संघीय सरकार र भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच आवश्यक सहमति भइसकेको छ। मेयर कार्कीले तटबन्ध निर्माणले बाढीका कारण बर्सेनि हुने क्षति रोकथाममा ठूलो सहयोग पुग्ने बताए।
कार्कीले विशेषगरी श्रीलंका टापुका बासिन्दाले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्दै आएको बताए। उनले भने, ‘नगरपालिकाले राहत र पुनस्र्थापना योजनामा सक्रियता देखाइरहेछ तर स्रोत र साधनको अभावमा हामी एक्लैले यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं।’ उनले संघीय सरकारलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी श्रीलंका टापुका विस्थापित बासिन्दाका समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न माग गरेका छन्।
कोशी ब्यारेजले थपेको त्रास
सप्तकोशी नदीमा निर्माण गरिएको ५६ ढोके कोशी ब्यारेजको निश्चित म्याद सकिएको छ। ब्यारेजको म्याद सकिएको १५ वर्ष बिते पनि पुनर्निर्माणमा नेपाल भारतका दुवै सरकारले चासो देखाएका छैनन्। सप्तकोशी ब्यारेज कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेश जोड्ने एकमात्र माध्यम हो। नेपाल सरकार र भारत सरकारले २०११ सालमा द्विपक्षीय कोशी सम्झौता गरी ब्यारेज निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।
पूर्वी तराईका सुनसरी, मोरङ, सप्तरी जिल्ला र भारतको बिहार राज्यका किसानलाई सिँचाइ, जलविद्युत् उत्पादन र बाढी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको कोशी ब्यारेजको आयु सकिँदासमेत दुवै देशले यसको विकल्प खोजेका छैनन्। निश्चित आयु सकिएको सप्तकोशी ब्यारेज बेलाबेला मर्मत गरिएको भए पनि जीर्ण भएका कारण यातायातका साधन सञ्चालन हुँदा अत्यधिक हल्लने गरेको छ। निर्माण थालिएको ६६ वर्ष पुरानो कोशी ब्यारेजको संरचनाको निर्धारित अवधि पार गरिसकेको र जीर्ण भएका कारण कोशी ब्यारेजले यस क्षेत्रका बासिन्दालाई थप असुरक्षित बनाएको छ।
नेपाल र भारत सरकारले कोशी सम्झौता गरी २०१६ साल वैशाख १६ गते देखि कोशी ब्यारेजको निर्माण थालिएको थियो। कोशी ब्यारेजको शिलान्यास नेपालको तर्फबाट तत्कालीन राजा महेन्द्र शाह र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। कोशी ब्यारेजको निर्माण सम्पन्न भएपछि २०२२ साल वैशाख १२ गते राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेपछि कोशी ब्यारेज सञ्चालनमा आएको थियो।
कोशी ब्यारेज बनेपछि चतराबाट सुनसरी, मोरङ तथा कोशी ब्यारेजबाट सप्तरी र भारतको बिहारमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी तीनवटा नहर निर्माण गरिएको छ। जीर्ण बनेको कोशी ब्यारेजका ढोका भारतले आफूअनुकूल खोल्ने गरेका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने र स्थानीयलाई थप त्रसित बनाउने काम भइरहेको छ।
कोशी ब्यारेजको आयु सकिँदा मुख्य समस्या भनेको बाढीको समयमा अत्यधिक दबाबमा संरचना भत्कन सक्ने जोखिम पनि हो। सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाका पूर्वभू–आर्जन अधिकृत गोपाल कोइरालाका अनुसार कोशी ब्यारेजको मुख्य संरचना स्लुइस गेट, तटबन्ध र मुख्य बाँध, पुरानो प्रविधि र निर्माण सामग्रीले बनेका छन्। लामो समयसम्म नियमित मर्मत र आधुनिक प्रविधिअनुसार सुधार नहुँदा यी संरचनाहरू जीर्ण हुँदै गएको र थप जोखिम सिर्जना गरेको उनले बताए।
जनतामा असुरक्षा बढ्दै
यस टापु सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै असुरक्षित मानिन्छ। करिब ७ हजार जनसंख्या रहेको यस टापु क्षेत्रमा हालसम्म कुनै प्रहरी चौकी स्थापना नभएकाले झगडा, चोरी, डकैती र अन्य आपराधिक घटना हुँदा तत्काल नियन्त्रणमा लिन कठिन हुने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। कुनै घटना घटेमा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरबाट प्रहरी टोली पुग्न करिब दुई घण्टा लाग्ने हुँदा पीडितले समयमै सहायता पाउन कठिनाइ भोग्नु परेको छ। प्रहरीको स्थायी उपस्थिति नहुँदा अपराधीहरू निडर बनेका र जनतामा असुरक्षाको भावना बढ्दै गएको छ। स्थानीय बासिन्दाले टापुमा प्रहरी चौकी स्थापना गरी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
मतदान केन्द्रको माग
अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। श्रीलंका टापुमा मतदान केन्द्र स्थापना गर्न यहाँका बासिन्दाले माग गरेका छन्। करिब २ हजार ५ सय मतदाता रहेको टापुमा मतदान केन्द्र नहुँदा स्थानीय मताधिकारबाट वञ्चित छन्। ७९ वर्षीया शकुनिदेवी चन्द्रवंशी शारीरिक रूपमा अशक्त छिन्।
गणतन्त्र आएपछि पनि उनी अझैसम्म मतदान गर्न पाएकी छैनन्। उनी भन्छिन्, ‘मतदान हाम्रो अधिकार हो भन्ने सुनेकी छु तर जीवनमा एकचोटि पनि मत हाल्न पाइनँ। गणतान्त्रिक सरकारले पनि हाम्रो अधिकार खोस्यो।’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन उनलाई कोशी पार गर्न दुई घण्टाभन्दा बढी यात्रा गर्नुपर्छ। ‘कहिले डुंगा चल्दैन, कहिले बाटो भासिन्छ। वृद्ध उमेरमा यति कठिनाइ सहेर भत्ता लिनुपर्छ हामी दुःखी गरिबको समस्या नबुझ्ने यो कस्तो राज्य हो ?’ सुनसरीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘स्थानीयको माग जायज छ। सुरक्षा, पहुँच र जनसंख्या हेरी मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ।’ वराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर रमेश कार्कीले पनि टापुका बासिन्दालाई मताधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने बताएका छन्।
राज्यले हाम्रा नाममा बजेट लेख्छ। जनगणना गर्छ तर अधिकार दिने बेला बिर्सन्छ भन्ने गुनासो टापुका हरेक नागरिकको मुखमा छ। सप्तकोशीको त्रासमा बाँचेका, खेतबारी गुमाएका र विकासको सपना बिर्सन बाध्य यी नागरिक अब एकै स्वरमा भन्छन्, ‘हामीलाई विकास कहिले आउँछ थाहा छैन तर कम्तीमा मतदान गर्ने अधिकार त
खोस्न नदिनुहोस्।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
