काठमाडौं : खेतमा नयाँ उखु बाली उब्जिसक्यो। तर, उखु किसानहरूले पुरानै उखुको अनुदान रकम पाएका छैनन्। भदौमै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेका किसानहरूको माग अहिलेसम्म सरकारले सुनवाइ नगरेको केन्द्रीय उखु संघर्ष समितिका संयोजक श्यामबाबु रायले बताए। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पनि उखु किसानहरूको माग सुनुवाइमा गम्भीरता नदेखाएको पीडित किसानको गुनासो छ।
चाड सकिए, अनुदान आएन
अनुदान रकम नपाउँदा किसानहरूको दसैं, तिहार र छठ पर्व खल्लो भएको महोत्तरीका किसान नेता नरेशसिंह कुशवाहाले बताए। दसैंअगाडि आन्दोलित किसानहरूले नवगठित सरकारका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा.मदन परियारलाई गत वर्षको उखुको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उक्त भेटमा मन्त्री परियारले अनुदान रकम उपलब्ध गराउने पनि बताएका थिए। तर, ठूला चाडपर्व बितिसक्दा पनि अनुदान रकम सरकारले उपलब्ध नगराएको संघर्ष समितिका संयोजक रायले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
उनले भने, ‘गत वर्षकै उखुको अनुदान रकम बाँकी छ। नयाँ सरकारले पनि दिने भने पनि कहिले दिने कुनै अत्तोपत्तो भएन।’
साढे ७५ करोड अझै अनुदान बक्यौता
संघर्ष समितिका अनुसार उखु किसानले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ७५ करोड ५१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम अझै पाउनुपर्ने छ। गत वर्ष देशभरिका १३ चिनी उद्योगलाई कुल २ करोड १५ लाख ७२ हजार १ सय ४८ क्विन्टल उखु बिक्री गरिएको थियो। सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको दरले उखु खेतीमा अनुदान दिने भनेको थियो। त्यसअनुसार सरकारबाट उखु किसानहरूले १ अर्ब ५१ करोड ५० हजार रुपैयाँ अनुदान रकम पाउनुपर्ने हो।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले बजेट खर्च अभाव देखाउँदै प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँको दरले मात्रै अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको थियो। अनुदान रकम ५० प्रतिशतले कटौती गरेपछि भदौमा किसानहरूले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन चर्काएका थिए। त्यसलगत्तै सरकारले निर्णय गरेको प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अर्थ मन्त्रालयले ७५ करोड ४९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको थियो। तर, किसानहरूले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
सरकारले आफूहरूको मागप्रति गम्भीरता नदेखाएकोे उखु उत्पादक महासंघका केन्द्रीय सदस्य महाशंकर थिङले बताए। उनका अनुसार सरकारले २०६५ सालदेखि उखु खेतीमा अनुदानको शीर्षक बजेट राखेर किसानलाई अनुदान दिँदै आएको छ। ‘हामीले सरकारसँग अनुदान रकम मागेको होइन, कृषि उत्पादनमा सरकारले छुट दिएको भ्याटबापतको आफ्नै पसिनाको मूल्य मागेका छौं’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
