हजारौं कैदीबन्दी बाहिरै, कसरी होला निष्पक्ष निर्वाचन ?

हजारौं कैदीबन्दी बाहिरै, कसरी होला निष्पक्ष निर्वाचन ?

बुटवल : जेन-जी आन्दोलनका क्रममा हजारौं कैदीबन्दी फरार भएपछि यसपटकका चाडपर्वमा नागरिकले सुरक्षित महसुस गरेनन्। नेपालीका ठूला चाड दसैं-तिहार सकिए। चाडपर्व सकिएलगत्तै सरकार चुनावको चटारोमा जुटिरहेको छ। तर, भागेका कैदीबन्दीहरूकै कारण सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको छ। सरकारले अध्यागमन विभागसहित छिमेकी देशमा छिर्ने देशभरका नाकाहरूमा फरार कैदीबन्दीहरूको सूची पठाएको छ। 

तर, जेन-जी आन्दोलनमा फरार भएका ४ हजार ७ सय ६६ जना कैदीबन्दीहरू अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। उनीहरूलाई खोज्न र पक्राउ गर्नका लागि सरकार असफल देखिएको छ। जेन-जी आन्दोलनको दुई महिना बितिसक्दासमेत भागेका कैदीबन्दीहरूलाई पक्राउ गर्न नसक्नुले सरकारप्रति नागरिकको भरोसा टुट्दै गएको छ। यति ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी बाहिर राखेर निष्पक्ष निर्वाचन कसरी होला भनेर सर्वसाधारण त्रसित छन्। 

२८ कारागारबाट १३ हजार कैदी फरार, ९ हजार मात्र फर्के

देशभरका २८ वटा कारागारबाट जेन-जी आन्दोलनका क्रममा १३ हजार ५ सय ८५ जना कैदीबन्दी फरार भएको कारागार व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ। त्यसबाहेक ९ सय ६४ जना बालसुधार गृहबाट बालबालिका फरार भएका थिए। फरारमध्ये २०८२ कात्तिक १८ गतेसम्म ८ हजार ८ सय ८५ जना मात्र कैदीबन्दी फर्केका छन्। बालसुधारमा रहेका ६ सय ३ जना बालबालिका फर्केका छन्।

बालसुधार गृहमा र कारागार चलान भएका गरी हालसम्म कुल ९ हजार ४ सय ८८ जना फर्केको कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार ३ सय ६४ जना बालसुधार गृहमा बसेका बालबालिकाहरू फिर्ता भएका छैनन्। 

१५ जना कैदीको मृत्यु, भाग्ने कैदी कुन कारागारका ?  
जेन-जी आन्दोलनकै क्रममा देशभरका सातवटा कारागारमा रहेका १५ जना कैदीबन्दीको मृत्यु भएको छ। रामेछापमा ३ जना, सप्तरी र धादिङमा दुई/दुई जना, बालसुधार केन्द्र नौवस्तामा पाँच जना र डोटी बालसुधार, कैलाली र झुमका सुनसरीमा एक/एक जनाको ज्यान गएको छ। भागेका कैदीबन्दीहरू २८ जिल्लाका छन्। कारागार कार्यालय झुम्का, सोलुखुम्बु, सप्तरी, महोत्तरी रौतहट, सिन्धुली, नख्खु, जगन्नाथदेवल, डिल्लीबजारबाट कैदीबन्दी भागेका हुन्। त्यस्तै, मकवानपुर, रसुवा, चितवन, तनहुँ, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, कपिलवस्तु, तुलसीपुर, नौवस्ता, रुकुम पश्चिम, पश्चिम नवलपरासी, जुम्ला, बझाङ, कैलाली, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा र कञ्चनपुर कारागारबाट कैदीबन्दीहरू भागेका छन्। 

सबैभन्दा धेरै उपत्यका र थोरै कर्णालीमा कैदीबन्दी फरार
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तथ्यांकअनुसार जेन-जी आन्दोलनमा सबैभन्दा धेरै कैदीबन्दी फरार हुनेमा काठमाडौं उपत्यकाका छन्। उपत्यकाबाट ५ हजार ८२ जना कैदीबन्दी फरार भएका थिए। हालसम्म २ हजार ९ सय ७५ जना मात्रै सम्पर्कमा आएका छन्। २ हजार १ सय ७ जना बाहिरै छन्। तर, सबैभन्दा कम कैदीबन्दी भाग्ने प्रदेशमा कर्णाली छ। यस प्रदेशमा जम्मा १ सय २९ जना कैदी भागेका थिए। त्यसमध्ये १ सय २ जना सम्पर्कमा आए भने बाँकी २७ जना सम्पर्क बाहिर छन्। 

त्यसपछि कोशी प्रदेशमा २ हजार ८५ जना कैदी फरार भएकोमा १ हजार ४ सय ९६ जना पक्राउ परेका छन् बाँकी ५ सय ८९ पक्राउ परेका छैनन्। बागमती प्रदेशमा १ हजार ८ सय १८ जना कैदी फरार भए। तीमध्ये १ हजार ३ सय ८९ जना सम्पर्कमा आएका छन् भने ४ सय २९ जना बाहिरै छन्। 
लुम्बिनी प्रदेशमा फरार भएका १ हजार ५ सय ६९ जनामध्ये ९ सय ४६ जनामात्र पक्राउ परेका छन्। अरू ६ सय २३ जना प्रहरीको सम्पर्क बाहिर छन्। गण्डकीमा फरार भएका १ हजार ३ सय ४ जना कैदीबन्दीमध्ये ९ सय ९३ जना मात्र पक्राउ परेका छन्। ३ सय ११ जना सम्पर्कमा छैनन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा फरार भएका १ हजार ४ सय ५८ जना मध्ये १ हजार ६८ जना पक्राउ परे। अरू ३ सय ९० जना फरार छन्। 

९२८ थुनुवा पनि सम्पर्कमा आएनन्
नेपाल प्रहरीका अनुसार जेन-जी आन्दोलनकै क्रममा भागेका ९ सय २८ जना थुनुवाहरू पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। उनीहरूले देशका विभिन्न प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा थुनुवा थिए। आन्दोलनका क्रममा १ हजार ३२ जना थुनुवाहरू भागेका थिए। तीमध्ये १ सय ४ जना मात्र प्रहरीको सम्पर्कमा आए। काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै ७ सय १९ जना थुनुवा फरार भएका थिए। २४ जना मात्र सम्पर्कमा आए। ६ सय ९५ जना बाहिर छन्। कोशी प्रदेशमा १ सय ३० जना, मधेसमा २७ जना, बागमतीमा १९ र गण्डकीमा ५७ जना थुनुवा भागेर प्रहरीको सम्पर्क बाहिर छन्। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने थुनुवाहरू भागेनन्। 

सम्पर्कमा नआएका कैदीबन्दीलाई थप सजाय
कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक चोमेन्द्र न्यौपानेले तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआएका कैदीबन्दीलाई थप कारबाही हुने बताएका छन्। कारागार व्यवस्थापन विभागले आन्दोलनका क्रममा भागेका तर सम्पर्कमा नआएका कैदीबन्दीहरूलाई असोज २० गतेभित्र फर्किन मौका दिएको थियो। तर, हजारौंको संख्यामा उनीहरू नफर्किएपछि पक्राउ परेपछि थप कारबाही हुने न्यौपानेले बताए। 

कारागार व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४९ देखि ५२ सम्म यस्तो विभिन्न कसुरमा अपराध गर्ने व्यक्तिहरू उपरको कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको दफा ४९ मा कारागार सुधारगृह, पुनस्र्थापना केन्द्र तथा बाल सुधारगृहमा प्रोबेसन वा परोलमा रहेका व्यक्ति भागेको अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। फरारमध्ये कतिपय कैदीबन्दी विदेशी नागरिक समेत भएकाले उनीहरूलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राख्नका लागि अध्यागमन विभागलाई पत्र पठाइएको छ। 

निर्देशक न्यौपानेका अनुसार कारागारबाट भागेर आएको थाहा पाउनासाथ जानाजान संरक्षण गर्ने, आश्रय दिने र लुकाउने व्यक्तिउपर पनि सोही ऐनको दफाअनुसार नै कारबाही हुने व्यवस्था छ। कारागारबाट व्यक्ति भगाएमा वा भगाउन सहयोग गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। विभागले सबै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ‘फरार बन्दी खोजी तथा पक्राउ कार्यदल’ गठन गरेर समेत खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको छ। 

नेपालकै कुनामा छन्, फरार कैदीबन्दी तर भेटाउँदैन प्रहरी
कारागार व्यवस्थापन विभागले फरार रहेका सबै कैदीबन्दीहरूको नामावली भारतीय सबै नाकामा पठाएको छ। अध्यागमन विभागमा समेत जानकारी गराइएको छ। भारतीय खुला सिमानाका भएका कारण भाग्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै निगरानी बढाए पनि हजारौंको संख्यामा कैदीहरू पक्राउ नपर्दा प्रहरी प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। ‘भागेका कैदीहरू नेपालकै कुनै एउटा कुनामा त छन्’, बुटवलका नागरिक समाजका एक अगुवाले भने, ‘देशका सबै क्षेत्रमा प्रहरी प्रशासन छ, तर किन उनीहरू पक्राउ पर्दैनन्। यसरी हेर्दा देशको सुरक्षा निकाय कमजोर छ भन्ने यसले पुष्टि गर्छ।’ 

कैदीमात्र फरार छैनन्, लुटिएका हतियार अर्को चुनौती
भागेका कैदीबन्दी मात्र होइन्, फागुन २१ मा हुने निर्वाचनको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ लुटिएका हातहतियार। नेपाल प्रहरीका अनुसार जेन-जी आन्दोलनका क्रममा देशभर १ हजार २ सय ८१ थान हतियार लुटिएका थिए। काठमाडौंबाट मात्रै १ हजार १७ थान हतियार आन्दोलनका नाममा लुटिएको प्रहरीको तथ्यांक छ। जसमा सटगन १ सय १७ थान, पेस्तोल ३ सय ४६ थान र रिभल्बर ७५ थान छन्। प्रहरीका अनुसार ७ सय २३ वटा हतियार फिर्ता भएको छ। चाडपर्वमा नागरिकलाई लुटिएका हतियारका कारण नागरिकहरू त्रासमा रहे। अझैपनि नागरिकहरू ढुक्कसँग रातमा निदाउँदैनन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.