काठमाडौं : नेपालमा हालसम्म ११ देशहरूसँग दोहोरो कर नलगाउने सम्झौता (डीटीएए) भएका छन्। यसमध्ये ८ देशसँग आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि सम्झौता भएकाले घरेलु (आयकर) ऐनमा टेकेरभन्दा पनि दुई देशबीच भएको डीटीएए सम्झौताअनुसार पुँजीगत लाभकर फिर्ता लैजाँदा छुट पाइरहेका थिए। यी देशमा पछिल्लो समय चर्चामा रहेको मोरिसससँगै नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरिया हुन्। यसपछि थपिएका ३ देशको सम्झौता भने आयकर ऐनअनुसार भएकाले विवादित छैन।
नेपालमा आयकर ऐन आएको दुई दशक बढी हुँदा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सवालमा उक्त ८ देशहरूमा भएको पुरानो सम्झौताका कारण हालसम्म छुट दिनुपर्ने बाध्यता छ। किनभने यसबीच कुनै पनि सरकारी अधिकारीले उक्त मुलुकसँग आयकर ऐनबारे जानकारी नदिएको र पुरानो सम्झौतालाई घरेलु ऐनअनुसार पुनः सम्झौता नगरेकाले अन्योलताको स्थिति रहँदै आएको आन्तरिक राजस्व विभाग प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। जबकि पछिल्लो समय मोरिसससँगको डीटीएएअन्तर्गत ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको केस’ मा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता प्रतिबद्धता पूरा नगरेको गुनासो आएपछि उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको र त्यसबाट एफडीआई ल्याउने लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन सुरु गरिएको छ।
हाललाई पुँजीगत लाभकरमा दोहोरो करको छुट दिइने र अब पुरानो सम्झौता खारेज वा नेपालको घरेलु ऐनअनुसार पुनः सम्झौता गर्न सकिने निर्णयसहित मोरिसस सरकारलाई जानकारी दिइएको विभागका महानिर्देशक मदन दहालले बताए। तर, यस विषय विवादित पनि बनेको छ। यसकारण अब सरकारले सोही अन्योललाई स्पष्ट गर्दै बाँकी अन्य देशलाई पनि यस्तो सम्झौता आयकर ऐनविपरीत भएकोबारे बल्ल औपचारिक जानकारी दिएको छ।
नेपाल सरकार आन्तरिक राजस्व विभागले वुधबार पे्रस विज्ञप्ति जारी गर्दै दोहोरो कर नलगाउने सम्झौता (डीटीएए) भएका ७ देशहरूलाई घरेलु कर कानुनमा भएको सन्धि विरोधी (एन्टी ट्रिटी सपिङ) प्रावधानसम्बन्धी संशोधनको औपचारिक जानकारी पठाएको जनाएको छ। ‘आयकर ऐन, २०५८ अन्तर्गतको धारा ७३ (५) को व्यवस्था सम्बन्धमा हो। उक्त प्रावधानले नेपालको दोहोरो कर सन्धिहरूको अखण्डता सुरक्षित गर्न लक्ष्य लिएको छ। धारा ७३ (५) अनुसार कुनै संस्थामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व नेपाल वा सम्झौता गरेको अर्को मुलुकबाहेकका तेस्रो देशका नागरिक वा संस्थाको भएको खण्डमा सो संस्थालाई दोहोरो कर सन्धिअन्तर्गतका छुट र सुविधा लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यो जानकारी धारा २(४) अन्तर्गत पठाइएको हो, जसले सन्धि पक्ष मुलुकलाई घरेलु कर कानुनमा भएका महत्वपूर्ण संशोधनबारे सूचित गर्नुपर्ने दायित्व पूरा गर्छ।’
विभागका अनुसार नेपालले यो औपचारिक सूचना सात मुलुकहरू नर्वे, थाइल्यान्ड, श्रीलंका, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, चीन र दक्षिण कोरियाका सरकारका अधिकारीहरूलाई पठाएको हो। ‘यी सबै मुलुकहरूसँगको दोहोरो कर सम्झौता आयकर ऐन, २०५८ लागू हुनुअघि सम्पन्न भएका थिए। यो व्यवस्था सन्धिका मर्मअनुसार वैध लगानी र व्यापार प्रवर्धन गर्न तथा तेस्रो देशका संस्थाले कर सन्धिको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि गरिएको विभागको भनाइ छ। नेपाल द्विपक्षीय कर सन्धिहरूलाई पारदर्शी, स्थिर र निष्पक्ष राख्न प्रतिबद्ध छ र ती सन्धिहरूले केवल वैध लगानीकर्तालाई मात्र लाभ पु¥याउने सुनिश्चितता रहने विश्वास गरिएको छ। उक्त जानकारी पठाएसँगै नेपाल सरकारले सम्बन्धित देशहरूबाट उक्त सूचनाको प्रत्युत्तरको अपेक्षा गर्दै आवश्यक छलफल वा स्पष्टीकरणका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत जनाएको छ।
यसै क्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दहाल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न नेपाल सरकारले आफूले कमिटमेन्ट गरेका द्वैध करमुक्ति सम्झौताका प्रावधानलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले दोहोरो करमुक्तिको सम्झौतालाई एकरूपता दिन नयाँ मस्यौदा मोडल तयार पारेको समेत उनले जानकारी दिए। ‘नेपालले दोहोरो करमुक्तिको सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एकरूपता दिनका लागि ‘नेपाल मोडल’ मस्यौदा तयार पारेको छ। उक्त ड्राफ्ट मोडल हाल क्याबिनेट जाने प्रक्रियामा रहेको छ। यो कदम विशेषगरी विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सबैभन्दा ठूलो साधन हुनेछ।
सम्झौतामा एकरूपता ल्याउने प्रयास
हालसम्म नेपालले ११ देशसँग डीटीएए सम्झौता गरिसकेको छ। तीमध्ये अधिकांश सम्झौताहरू संयुक्त राष्ट्रसंघ मोडलमा आधारित छन्, यद्यपि केहीमा ओईसीडी मोडलको पनि मि श्रण रहेको छ। तर, यी ११ देशसँग ११ खालको सम्झौता भएका कारण अन्य देशहरूसँग वार्ता गर्दा
अस्पष्टता रहेको थियो।
अबको नयाँ मोडलले विगतमा पुँजीगत लाभ कर सम्बन्धमा देखिएको अन्योलतालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुरुमा भएका सम्झौताहरूमा २०५८ सालभन्दा अगाडिका पुँजीगत लाभ कर फिर्ता लाने सवालमा व्यवस्था थियो। जस्तो, हाइड्रोपावर वा सुगर मिलमा लगानी गर्ने कम्पनीहरूले नेपाली कानुनअनुसारै कर तिर्ने व्यवस्था छ।
अन्योलता मुख्यतया फिर्ता लाने सवालमा थियो। त्यो पनि पुँजीगत लाभकरमा मात्रै हो। उदाहरणका लागि १० करोड डलर लगानी गरेको कम्पनीले सेयर बेच्दा ११ करोड कमायो भने, उक्त एक करोड रुपैयाँको लाभमा कर तिर्ने विषयमा छुट लागू हुन्थ्यो। यो लाभ कर नेपालमा तिर्नु नपर्ने भए पनि मरिससमा (वा सम्बन्धित देशमा) उसले कर तिर्नुपर्छ। यसलाई ‘ट्रिटी सपिङ’ बाट रोक्न खोजिएको छ, जुन एउटा देशको कानुन प्रयोग गरी अर्को देशमा पनि फाइदा लिने प्रक्रिया हो। यसले फरक फरक देशसँग फरक फरक सम्झौता गर्ने विगतको प्रक्रियालाई अन्त्य गरी एकरूपता ल्याउने महानिर्देशक दहालले बताए।
उनी भन्छन्, ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालसँग डीटीएए गर्न आउने जो कोहीले पनि यही ड्राफ्टको बेसमा नेगोसिएसन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश जानेछ। हाल युके, युएई र हङकङले नेपालसँग डीटीएए गरौं भनिरहेको अवस्थामा यो नयाँ मोडलले वार्तालाई सहज बनाउने विश्वास लिइएको छ।’
स्वदेशी नागरिकको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था
नेपालमा गरिने लगानीमा कर सन्धिअन्तर्गतका सुविधाहरू प्राप्त गर्नका लागि कम्पनीमा नेपाली नागरिकको सेयर ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था छ। पुँजीगत लाभसम्बन्धी सवालमा, अहिलेको व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा कम भएकालाई करको दायराबाट पर पारिएको छ। कर सन्धिको लाभ प्राप्त गर्नका लागि भने कम्पनीको सेयर संरचना मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
