काठमाडौं : नेपालले वन क्षेत्रको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेबापत पहिलो चरणको भुक्तानी स्वरूप १ अर्ब ३३ करोड रकम प्राप्त गरेको छ। जुन अमेरिकी डलरमा करिब ९.४ मिलियन डलर हो।
नेपालले कुल १८ लाख ८२ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेबापत पहिलो चरणमा उक्त रकम प्राप्त गर्न सफल भएको हो। यो रकम विश्व बैंकको फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटीबाट नेपाल सरकारको वन विकास कोषको खातामा शुक्रबार प्राप्त भएको थियो। तथापी विश्व बैंकले यस भुक्तानीबारे भने आइतबार सार्वजनिक गरेको छ।
नेपालले प्राप्त गरेको यो रकम सन् २०१८ देखि २०२१ सम्मको कार्बन बिक्रीको हो। नेपालले लामो समयको अध्ययन र अभ्यासपछि यस्तो क्षमता बनाएको थियो। पहिलो चरणमा तराईका १३ वटा जिल्लाको कार्बन बिक्रीबापत उक्त रकम प्राप्त गरेको हो। जसमा नेपालले कुल १८ लाख ८२ हजार टन कार्बन उत्सर्जन कटौती गरेको थियो। जुन बिक्री भएको कार्बनको मात्रा हो।
यो भुक्तानी उत्सर्जन कटौती भुक्तानी सम्झौता (ईआरपीए) अन्तर्गत नेपालले पाएको पहिलो किस्ता हो। जसले वन विनाश रोकथाम, वन क्षरण नियन्त्रण र दिगो वन व्यवस्थापनमा नेपालको उपलब्धिलाई महत्वपूर्ण माइलस्टोनका रूपमा स्थापित गरेको छ। तराई आर्क ल्यान्डस्केपमा आधारित रेड कार्यान्वयन केन्द्रको कार्यक्रम समुदाय–केन्द्रित दिगो वन व्यवस्थापनको सफल मोडेलका रूपमा अघि बढिरहेको छ। जैविक विविधता र मानव बसोबास दुवै दृष्टिले संवेदनशील यस क्षेत्रमा स्थानीय समुदाय, आदिवासी जनजाति र नागरिक समाजलाई समेटेर वन संरक्षण, पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जन सुधारमा कार्यक्रम केन्द्रित छ।
विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिसलेनले नेपालले वन विनाश रोक्न, वन सुशासनलाई सुदृढ बनाउन, जैविक विविधता संरक्षणमा काम गर्न र स्थानीय समुदायका दिगो जीविकोपार्जन गर्न अवसर प्रदान गरेको बताए। उनले भने्, ‘यसले नेपालले वन विनाश रोक्न, वन सुशासनलाई सुदृढ बनाउन, जैविक विविधता संरक्षणमा काम गर्न र स्थानीय समुदायका दिगो जीविकोपार्जन अवसर विस्तार गर्न महत्वपूर्ण प्रगति गरेको प्रमाणित गर्छ।’
फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटीबारे
फरेस्ट कार्बन पार्टनरसिप फ्यासिलिटी विश्वस्तरको साझेदारी कार्यक्रम हो। जसले सहभागी मुलुकहरूलाई वन विनाश तथा क्षरणबाट हुने उत्सर्जन घटाउन सहयोग गर्छ। २०२५ नोभेम्बरसम्म यस कार्यक्रममार्फत १३१ मिलियन टन सिओटु बराबर उत्सर्जन कटौती नतिजा प्राप्त भएको छ।
त्यसमध्ये ६३.७ मिलियन क्रेडिट जारी भइसकेको र ४६.५ मिलियन क्रेडिटको भुक्तानी भइसकेको एफसीपीएफले जनाएको छ। करिब २३२ मिलियन अमेरिकी डलभन्दा बढी परिणाम–आधारित भुक्तानी वितरण भइसकेको छ। जसले पारदर्शिता, समावेशिता र दिगोपनामा केन्द्रित कार्यक्रमको सफलताकै संकेत गर्दछ।
वन कार्बन बिक्रीको रकम कोषमार्फत यसरी खर्च गरिँदै
रेड कार्यान्वयन केन्द्रका सहसचिव नवराज पुडासैनी प्राप्त भएको रकम वन विकास कोषको खातामा आएको जनाउँछन्। प्राप्त रकम नेपाल सरकारले तयार पारेको लाभ–वितरण योजनाअनुसार खर्च गर्नुपर्ने विश्व बैंकले बताएको छ। ‘यो योजना स्थानीय समुदाय र सरोकारवालासँगको सहभागितामूलक परामर्श प्रक्रियामार्फत बनेको हो, जसले वनमा निर्भर समुदाय तथा आदिवासी जनजातिले आफ्नो प्रत्यक्ष योगदानअनुसार लाभ पाउने सुनिश्चित गर्दछ। लगानीले वन पुनस्र्थापना, सामुदायिक उद्यम दिगो विकास र जलवायु–अनुकूल जीविकोपार्जन प्रबद्र्धनमा सहयोग गर्नेछ,’ विश्व बैंकको भनाइ छ।
यसैक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र यो परिणाम–आधारित भुक्तानी वनमा निर्भर समुदाय, आदिवासी जनजाति र सरकारको संयुक्त प्रयासको प्रतीक भएको औंल्याउँछन्। ‘नेपाल समावेशी र समुदाय–नेतृत्वमा वन व्यवस्थापनमार्फत जलवायु कारबाहीलाई निरन्तर अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने।
प्राप्त रकम खर्च गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि छ। यो रकम खर्च गर्नका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनको योजना बनाइनेछ। समुदायहरूले आफ्नो कार्यक्रम आफैं बनाउँछन्। डिभिजन वन कार्यालयहरू र मध्यवर्तीका सामुदायिक वन समूहहरूले आफ्नो योजना बनाउँछन्।
निजी वन र वनमा आश्रित समुदायहरूको लागि भने स्थानीय तहहरूले सहजीकरण गरेर योजना तर्जुमा गरी काम गर्ने छन्। यो रकम निकासा हुनुअघि नेपालले केही झन्झट र अड्काउहरू भोग्नु परेको सहसचिव पुडासैनी बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘ती अड्काउहरू खासगरी दुई विषयमा केन्द्रित थिए। नेपाल सरकारले तयार पारेको लाभ वितरण योजनालाई स्वीकृत गराउनुपर्ने अवस्था र फन्ड फ्लो मेकानिजम (रकम प्रवाह प्रक्रिया)लाई सरलीकरण गर्नुपर्ने कारण लामो समय रकम प्राप्त भएको थिएन। ‘अहिले यी दुवै कारणहरू सल्टेपछि र समस्याहरू हल भएपछि मात्र रकम निकासा भएको सहसचिव पुडासैनीले बताए।
‘यो रकम नेपाल सरकारले बनाएको लाभ वितरण योजनाअनुसार खर्च हुनेछ। खर्चको सुनिश्चितताका लागि, प्राप्त कुल रकममध्ये २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा वन विकासमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। बाँकी सबै रकम जीविकोपार्जन सुधारमा खर्च गर्नुपर्नेछ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो रकम समुदाय, आदिवासी जनजाति, वन संरक्षण विकास र जीविकोपार्जनमा खर्च गरिनेछ।’
कार्बन बिक्रीको दोस्रो चरणको तयारी पनि हुँदै
नेपालले अब दोस्रो चरणको भुक्तानीका लागि पनि तयारी सुरु गरिसकेको छ। सन् २०२२ देखि २०२४ सम्मको अवधिका लागि कार्बन मापनको काम सुरु गरिसकिएको छ। यो चरणमा पनि नेपालले राम्रै पैसा पाउने अपेक्षा गरिएको छ। दोस्रो चरणको भुक्तानी पनि यही विश्व बैंकले नै दिनेछ। ‘नेपालले ‘हामीले यति कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्यौं’ भनी तथ्यांक प्रस्तुत गरेपछि भुक्तानी प्राप्त हुनेछ’ उनले जनाए।
जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा योगदान गरेको नेपालको वन कार्बन व्यापार
जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या बनेको छ। जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नेपाल जस्ता अतिकम विकसित देशहरू झन् बढी प्रभावित छन्। जसको जलवायु परिवर्तनमा नगन्य भूमिका छ। जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो भूमिका नै छैन भनेर हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था भने छैन। हामीले जलवायु अनुकूलनसँग सम्बन्धित धेरै काम गरेर जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सक्छौं। त्यसमध्येको एक हो, वन कार्वन व्यापार।
यसकारण विश्वमा कार्बन व्यापारको अवधारणा
सन् १९९७ मा स्वीकार गरिएको क्योटो प्रोटोकलले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउने लक्ष्य राख्यो। त्यसका लागि कार्बन व्यापारको अवधारणा प्रस्तुत गर्यो। कार्बन व्यापारअन्तर्गत देशहरूले आफूले तोकेको भन्दा कम ग्यास उत्सर्जन गरेमा बाँकी ‘कार्बन क्रेडिट’ अरू देशलाई बेच्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। जसले आर्थिक रूपमा उत्सर्जन घटाउन उत्प्रेरणा दिने विश्वास गरिएको थियो।
विश्वका औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अधिकांश हिस्सा ओगटेका छन्। त्यसकारण जलवायु परिवर्तन रोक्न तिनै औद्योगिक शक्तिसम्पन्न राष्ट्रको कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा कटौती अनिवार्य छ। सन् १९९७ मा तयार भई सन् २००५ देखि लागू भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्योटो अभिसन्धिले विश्वको ३८ वटा औद्योगिक राष्ट्रले सन् २०१२ सम्ममा ५.२ प्रतिशतले कमी ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। औद्योगिक देशहरूले तोकिएको सीमाभन्दा बढी निष्कासन गर्ने कार्बनडाइअक्साइड बापत कम उत्सर्जन गर्ने र घटाउनेसँग उत्सर्जन गर्न पाउने अधिकार किन्न सक्ने भए। त्यसका लागि उनीहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने राष्ट्रलाई पैसा तिर्नुपर्ने भयो। यो नै कार्बन व्यापारको अवधारणा हो ।
कार्बन व्यापार हावाको व्यापार हो। पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिमा हरितगृह ग्यासको महत्वपूर्ण भूमिका छ। विभिन्न हरितगृह ग्यासमध्ये कार्वडाइअक्साइड ग्यास एक महत्वपूर्ण ग्यास हो। हरितगृह ग्यासमध्ये कार्बन उत्सर्जन कम गरी जलावायु परिवर्तनको असर तथा प्रभाव गर्न सबै सस्तो माध्यम वन क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापन हो। वन क्षेत्रवाट जलवायु परिवर्तनको सवाल सम्बोधन गर्ने दुईवटा माध्यम न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमध्ये वन क्षेत्रमा रेडप्लस संयन्त्रले न्यूनीकरण अवधारणालाई अबलम्बन गर्दछ। रेडलाई सामान्य अर्थमा वन विनाश र वन क्षयीकरण नियन्त्रणको माध्यमबाट कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने अवधारणाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
वन विनाश नियन्त्रण गरी वा हैसियत बिग्रिएको वनको गुणस्तर अभिवृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने वा गर्न चाहने विकासोन्मुख राष्ट्रलाई वन संरक्षण तथा सम्बद्र्धनमा प्रोत्साहन गर्न विकसित राष्ट्रहरूबाट आर्थिक एवं प्राविधिक लगायतका सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएको सहमतिलाई रेडप्लसको आधारभूत अवधारणा मान्नुपर्छ। हामीले उत्सर्जन कार्बन कटौती गरी र कार्बन सञ्चिति बढाइ ई हामीले हाम्रो वन विनाश, क्षयीकरण हुनबाट जोगाएर र संरक्षण गरेर तापक्रम वृद्धि न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सक्छौं।
हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका न्यून, न्यूनीकरणमा उत्कृष्ट
नेपालको कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहनुले गैरकाष्ठ पदार्थकार्बन व्यापारमार्फत वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सुनौलो अवसर रहेको सहसचिव पुडासैनी बताउँछन्। ‘विश्वमा भइरहेको उत्सर्जनका हिसाबले यो एकदमै नगन्य र अत्यन्त न्यून हो। तर, महत्वपूर्ण कुरा के हो भने हामीसंग भएको वन जंगल र हामीले गरिरहेका वन जंगल संरक्षणका काममा अतिरिक्त काम गर्दा हामीले कार्वन व्यापारका माध्यमबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त गर्न सक्छौं। नेपालमा प्रतिव्यक्ति ०.२७ हेक्टर वन क्षेत्र र १११ रुख पर्दछ,’ उनी भनछन्, ‘वन क्षेत्रको अवस्था हेर्ने हो भने नेपाल सार्क राष्ट्र मुलुकमा दोस्रो (प्रथम भुटान ७२.४९ प्रतिशत र आठौं पाकिस्तान १.८५ प्रतिशत) स्थानमा रहेको देखिन्छ।
उनकाअनुसार हालसम्म २३ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमार्फत २३ लाख हेक्टर वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। २०३९ मा वन क्षेत्र २९ प्रतिशत थियो भने हाल २०८१ सम्म आइपुग्दा वन क्षेत्र ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ। नेपालमा संरक्षित क्षेत्र कुल भूभागको २३.३९ प्रतिशत पुगेको छ, र नेपाल गैडा, बाघजस्ता लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षणमा विश्वकै उदाहरण बनेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
