मधेसमा बेरोजगार युवालाई भत्ता

मधेसमा बेरोजगार युवालाई भत्ता

जनकपुरधाम : मधेसका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले १८ देखि ३५ वर्ष उमेरसमूहका स्नातक उत्तीर्ण बेरोजगार युवालाई प्रतिमहिना दुई हजार रुपैयाँ भत्ता दिइने बताएका छन्। प्रदेश सरकारले किसान र युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको र सोही अनुरूप बेरोजगार युवाहरूलाई भत्ता दिने कार्यक्रम ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री यादवले बताए।

‘प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय युवा नीतिले परिभाषित गरेका उमेरसमूहका स्नातक तह पास गरी बेरोजगार रहेका युवालाई प्रतिमहिना जीवन निर्वाहका लागि दुई हजार बेरोजगार भत्ताको रूपमा दिने काम अगाडि बढाइरहेको जानकारी प्रदेशवासीहरूलाई गराउन चाहन्छु,’ बुधबार जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले भने। युवालाई बेरोजगार भत्ता दिन ३५ करोड रुपैयाँ तत्काल खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

यसका साथै खडेरी र डुबानबाट धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५ सय रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउनेसमेत मुख्यमन्त्री यादवले बताए। ‘किसानलाई राहतस्वरूप १५ सय रुपैयाँ प्रतिकट्ठा दिइनेछ, जसका लागि कृषि मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने अनुमान छ।’ मधेस प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/०८२ अनुसार प्रदेशका ५७ स्थानीय तहका १ लाख ६ हजार ३८ बेरोजगार व्यक्ति सूचीकृत छन्। सूचीकृतमध्ये ५ सय ६२ जनाले ४ सय ५७ आयोजनाहरूमा औसत ३५ दिनको रोजगारी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पाएका छन्।

आव २०८०/८१ मा प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये १ सय २५ स्थानीय तहहरूले बेरोजगारहरूको सूचीकरण गरेका थिए। जसमा १ लाख २४ हजार २ सय ९४ व्यक्ति बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत भएका थिए। आव २०७९/८० मा बेरोजगारको संख्या ९६ हजार १ सय ९० सूचीकृत थियो। मधेसमा बेरोजगारको संख्या बर्सेनि वृद्धि भइरहेको छ।

प्रदेशमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, २०८०/८१ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सूचीकृत बेरोजगार ४३ हजार ९ सय ३२ थिए जसमध्ये ९ हजार ४ सय ८४ लाख न्यूनतम रोजगारीमा खटाइएको थियो। २०७७/७८ मा सूचीकृत बेरोजगार ८२ हजार ८ सय १३ थिए, जसमध्ये १६ हजार ५ सय ६३ ले न्यूनतम रोजगारी पाए। २०७८/७९ मा सूचीकृत बेरोजगार ८२ हजार १ सय २७ थिए जसमध्ये १५ हजार ५ सय ६० ले न्यूनतम जागिर पाए भने २०७९/८० मा सूचीकृत बेरोजगार ९६ हजार १ सय ९० थिए र त्यसमध्ये १२ हजार ७ सय १० ले न्यूनतम रोजगार पाए। २०८०/८१ मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या १ लाख २४ हजार ३ सय ९४ पुगेको जनाइएको छ।

यस प्रदेशमा वैदेशिक रोजगार प्रतिआकर्षण पनि अत्यधिक छ। नेपालका सबैभन्दा धेरै श्रम स्वीकृति लिने जनसंख्या भएको मधेस प्रदेशमा आव २०७९/८० मा १ लाख ४ हजार ६ सय जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने आव २०८०/८१ मा १ लाख १ सय ४३ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिए। आव ०८०/०८१ मा मधेस प्रदेशको धनुषा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी २० प्रतिशतले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने सबैभन्दा कम पर्साबाट ५ प्रतिशतले श्रम स्वीकृति लिएका थिए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.