यो सरकार मैले र माधव नेपालले रातभर सहमति गरेर बनेको हो : प्रचण्ड

यो सरकार मैले र माधव नेपालले रातभर सहमति गरेर बनेको हो : प्रचण्ड
फाइल तस्बिर

पोखरा : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुक गम्भीर राष्ट्रिय संकटमा रहेकाले त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्। पोखरा चिप्लेढुंगामा आयोजित एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षा कमजोर बन्दै गएकाले सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक जुट हुनु अत्यावश्यक भएको बताए।

प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसका 'दुई तिहाइ'बाट जनताले के हासिल गर्न सके भन्ने प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस एमालेका कारण राष्ट्र संकटमा फसेको टिप्पणी गरे। 'हामीले राष्ट्र झण्डै धरापमा पुगेको देख्यौं। सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न खोज्यौं। तर, सरकारबाट हटाइयो। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने पनि दिइएन। हामीलाई भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लड्न शक्ति पुगेन,'उनले भने।

उनले सुरु गरिएको ‘एकता अभियान’ चुनाव जित्ने उद्देश्यका लागि मात्र नभई राष्ट्रको रक्षा, स्वाधीनता संरक्षण र समृद्धिको आधार निर्माणका लागि भएको स्पष्ट पारे। 'चुनाव त हामी जित्छौं, जित्छौं। तर, राष्ट्र बचाउन जनताको राष्ट्रिय एकता अनिवार्य छ,' उनले भने। 

उनले आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन हुनैपर्ने बताए। वर्तमान सरकारलाई चुनावी वातावरण निर्माणमा सक्रिय हुन आग्रह गर्दै उनले पछिल्लो समय सरकार सम्बन्धित पक्षहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको र चुनाव निश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
'सरकारले जसको जनाधार बढी छ, उसैलाई बेवास्ता गरेर चुनावी वातावरण बनाएन भने त्यो ठीक हुँदैन। यो सरकार मैले र माधव नेपालले रातभर बसेर सहमति गरेर बनेको हो,' उनले भने। 

देशमा जनता संगठित र सचेत नभए पुनः ठूलो संकट उत्पन्न हुने चेतावनी पनि उनले दिए। 'यदि जनता जागरुक भएनन्, राष्ट्रियताको भावना बलियो बनाएनन् भने देशमा फेरि संकट आउन सक्छ,' उनले भने। सभामा सहभागी कार्यकर्ताले प्रचण्डले उठाएको राष्ट्रिय स्वाधिनता, एकता र चुनावसम्बन्धी मुद्दालाई देश राजनीतिक रूपले संवेदनशील मोडमा पुगेको संकेतका रूपमा लिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.