भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी

भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ जारी

काठमाडौं : भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ जारी छ। आइतबार'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको उक्त रिट न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने आदेश सुनाउन आइतबार मिति तोकेको थियो।  तर सो दिन निर्णय आउन सकेन।

यसअघि उक्त रिटमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्नेबारे दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएर सुनुवाइ गर्ने भनेको थियो। बहस सकिए करिब १ महिनापछि आज  यस विषयको टुंगो लाग्ने छ।

गत असोज २३ गते  बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले गत कार्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.