प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आवश्यक सहयोग गर्ने भारतीय प्रतिबद्धता

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आवश्यक सहयोग गर्ने भारतीय प्रतिबद्धता

काठमाडौं : गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवमुनु महावरले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। गृह मन्त्रालयमा मंगलबार भएको भेटमा उनीहरूबीच नेपाल-भारतबीच कायम रहेको द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका बारेमा कुराकानी भएको गृहमन्त्रालयले  जनाएको छ।

भेटका क्रममा गृहमन्त्री अर्याल र महावरबीच आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा महावरले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्न भारतको पूर्ण सहयोग रहने बताए। निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधन र सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्त सामग्रीका सुनिश्चितता गर्नेबारे पनि अतिरिक्त सचिव महावरले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यसैगरी भेटमा महावरले जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा विभिन्न विपदबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्स्थापना र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

भैरहवामा निर्माण हुँदै गरेको एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण र नेपालमा भारतीय लगानीमा सञ्चालित परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न सघाउने उनले बताए। यस्तै भेटमा अतिरिक्त सचिव महावरले गृहमन्त्री अर्याललाई उपयुक्त समयमा भारत भ्रमणको निम्तो समेत दिएका थिए।

भेटकै क्रममा गृहमन्त्री मन्त्री अर्यालले दोधारा-चाँदनीमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको कामलाई पनि तीव्रता दिनुपर्नेमा चासो व्यक्त गरेका थिए। गृहमन्त्री अर्यालले सरकार सुशासन,कानुन कार्यान्वयन, सेवा प्रवाह र जनताको अमन चयन र अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताए ।

सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध,चोरी डकैती,अवैध वस्तु व्यापारको ओसारपसारमा नियन्त्रण र आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि दुवै पक्षका सुरक्षा निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, काउन्टर पार्टहरूमा सूचना आदानप्रदान प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

यस्तै मन्त्री अर्यालले काभ्रेको पनौतीमा बन्दै गरेको नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठानको निर्माण कार्यलाई दुवै पक्षबाट तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.