जनकपुरधाम : मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरबाट मात्रै ११ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ फुलगामा गाउँ। गाउँसम्म पुग्ने सडक पक्की भइसकेको छ। घरहरू पनि सहरीया जस्तै बनेका छन्। सामान्य रूपमा हेर्दा गाउँको विकास भएकै देखिन्छ। तर, सोही गाउँमा बस्ने अधिकांश महिलालाई आफ्नो राष्ट्रिय भाषा न बोल्न आउँछ न उनीहरू सामान्य लेखपढ गर्न नै जानेका छन्। नेपाली भाषा प्रयोगकर्ताहरूलाई गाउँमा गएर कुनै विषय बुझ्नुपर्यो भने दोभासे लग्नुपर्ने बाध्यता छ।
गाउँमा विद्यालय नभएको होइन तर, विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनको अवस्था खासै राम्रो छैन। छोरीहरूको शिक्षा दीक्षालाई त्यति साह्रो महत्व पनि दिइएको छैन। २३ वर्षीया रेनुकुमारी मुखियालाई नेपाली भाषा बोल्न आउँदैन। उनी न त राम्ररी नेपाली बोलेको बुझछन् न उनलाई फर्काउन नै आउँछ। घरमा बोलिने मैथिली भाषा मात्रै बुझ्ने रेनुलाई सामान्य लेखपढ गर्नसमेत आउँदैन। १७ वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह भएको रेनुको तीनवटा छोराछोरी छन्। कक्षा पाँचसम्म जेनतेन विद्यालय गएकी उनलाई घरको कामकाज गर्ने बाध्यताले पढाइबाट टाढा बनाउँदै गयो। ‘हाम्रो परिवार निकै गरिब छ। बुवा सधैं जाँड–रक्सी खाएर बेरोजगार बस्नुहुन्थ्यो। आमाले अर्काको खेतमा मेहनत मजदुरी गरेर परिवार चलाउनुभयो। म र मेरो तीन बहिनीहरू सानोमा विद्यालय गए पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेनौं,’ रेनु भन्छिन्, ‘सानै उमेरमा बिहे पनि भयो अब त बालबच्चा पढोस् भन्ने चाहना छ।’
फुलगामामा रेनुमात्रै नभई अधिकांश महिलालाई लेखपढ गर्न समस्या छ। मधेसका अधिकांश ग्रामीण भेगमा शैक्षिक अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको छ। अभिभावकनै शिक्षित नभएका घरहरूमा बालबच्चालाई शिक्षित बनाउन खासै ध्यान दिइएको देखिँदैन जसले गर्दा मधेसको शिक्षास्तर झन्
‘स्थानीय सरकारलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ, त्यो जिम्मेवारी पूर्णरूपमा वहन हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना बनाउने स्पष्ट निर्देशिका छ। तर, त्यो बनाउने प्रयास हालसम्म मधेसमा भएको छैन। संघसंस्थाहरूले सो निर्देशिका बनाउन सहयोग गर्न खोजे भने स्थानीय तहलाई सोसँग मतलब नै छैन,’ शैक्षिक क्षेत्र विकासका लागि निरन्तर काम गर्दै आएका शैक्षिक अभियन्ता कमलेशकुमार मण्डल भन्छन्, ‘अहिले मधेस साक्षर घोषणासमेत हुन सकेको छैन।
संरचनागतमै कमिकमजोरी छ। साक्षर घोषणा गर्न स्थानीय तहले कार्यक्रम पनि राख्दैन। २०८२ नेसनल क्वालिटी फ्रेम वर्कले, २०८४ वैशाख १ गतेदेखि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगर्ने व्यक्ति हरेक सरकारी सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुने उल्लेख गरेको छ। तर, स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा यस मापदण्डलाई पूरा गर्नसमेत ध्यान दिएको छैन। सरकारले नै शिक्षाप्रति लगानी गर्न खासै ध्यान दिएको छैन। अशिक्षित अभिभावक, जसले आफैं शिक्षाको महत्व बुझेका छैनन् उनीहरू बालबालिकालाई किन पढाउन ध्यान दिन्छन्। यी सबै कारणले गर्दा मधेसमा शिक्षाको स्तर खस्किँदै गएको छ।’
हालसम्म ‘असाक्षर’ मधेस
‘मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्ला अहिलेसम्म साक्षर जिल्ला भनेर घोषणा गरिएका रहेनछन्। कर्णाली प्रदेशको २ जिल्लाबाहेक नेपालका अरू सबै जिल्लाहरू साक्षर घोषणा भइसकेका रहेछन्। मधेस जस्तो सुगम ठाउँमा पनि किन यस्तो भयो र मधेसमा खस्केको सामुदायिक शिक्षाकोे सुधार गर्न के–के गर्नुपर्ला भनेर अध्ययन गरी यथाशीघ्र रिपोर्ट पेस गर्न मधेस प्रदेशकै राजनैतिक दल र विज्ञहरूको टोली गठन गर्दैछु’, नेपाल सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण गरेको केही दिनपछि मात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यो स्टाटस लेखेका थिए। तर, पुनले भने अनुसारको टोली हालसम्म गठन भएको बारे प्रदेश सरकारलाई जानकारी छैन।
मधेस प्रदेशमा साक्षरता दर नेपालका अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत छ। जसमा पुरुषको साक्षरता दर ८३ दशमलव ६ प्रतिशत छ भने महिलाको साक्षरता दर ६९ दशमलव ४ प्रतिशत छ। जसमध्ये मधेसको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत मात्रै छ। जहाँ पुरुषको साक्षरता ७२ प्रतिशत छ भने महिला ५४ प्रतिशत मात्रै साक्षर छन्।
मधेसका ग्रामीण भेगमा साक्षरता दर झनै कम ६२.९ प्रतिशत मात्रै छ। जसमा महिलामा ५३ प्रतिशत मात्रै साक्षरता छ। नेपालभरिमै सबैभन्दा कम साक्षरता भएका जिल्लाहरूमा मधेस प्रदेशकै चारवटा जिल्ला छन्। जनगणनाको तथ्यांकअनुसार मधेसको रौतहट जिल्लामा ५७.७५ प्रतिशत, महोत्तरीमा ५९.७७ प्रतिशत, सर्लाहीमा ६०.३१ र बाराको साक्षरता ६४.५४ प्रतिशत मात्रै छ।
‘संविधानबाट जुन अधिकार विभाजन गरिएको छ। त्यसअनुसार शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहलाई दिइएको छ। प्रदेश सरकारलाई विश्वविद्यालयमा मात्रै अधिकार दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा सबै ठोस अधिकार स्थानीय तहलाई छ र स्थानीय तहहरूले शिक्षा सुधारका लागि खासै काम गरेका छैनन्।
यस्तोमा शिक्षा सुधार कसरी हुन्छ,’ मधेस प्रदेश सरकारकी शिक्षामन्त्री रानी शर्मा तिवारी भन्छिन्, ‘सामुदायिक शिक्षाको अवस्था झन्–झन् कमजोर हँुदै गएको छ। मधेसमा शिक्षकहरूको दरबन्दी नै आवश्यकताभन्दा निकै कम छ। शिक्षक सेवा आयोग संघ मातहतनै छ।
मधेसमा ५० वटा विद्यार्थीमा एक जना शिक्षक राखिने मापदण्ड छ तर, मधेसमा एउटा शिक्षकमाथि सालाखाला १७० विद्यार्थी छन्। अनि कसरी हुन्छ गुणस्तरीय शिक्षा। त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने बालबालिका गरिब, निमुखा र निम्नवर्गका छन्। उनीहरूको अभिभावकसमेत असाक्षर छन्। उनीहरू आफ्नो बच्चालाई गाइडेन्स दिन सक्दैनन,् त्यस्तो अवस्थामा मधेसको शिक्षा सुधार दिवा स्वप्न मात्रै भएको छ।’
जिल्लाको कुल जनसंख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक साक्षर भए भने मात्रै उक्त जिल्ला साक्षर घोषणा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। यसका लागि नागरिकले राष्ट्रभाषा वा मातृभाषामा पढाइ र लेखाइ गर्न जान्नुपर्छ। आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूको नाम, उमेर लेख्न आउनुपर्छ।
त्यसैगरी, मोबाइल र क्याल्कुलेटरका अंक र अक्षर चिनेर प्रयोग गर्ने, सरल चित्र, पोस्टर, साइनबोर्ड र ट्राफिक संकेत पढ्न सक्ने र बुझ्न सक्ने, घडी हेरेर समय भन्न, भित्तेपात्रो हेरेर तिथिमिति बताउन, शून्यदेखि ९ सम्मका अंक अक्षरमा लेख्न सक्ने, १ देखि १ सयसम्म गणनालगायत नागरिकले जान्नु आवश्यक छ। 
विद्यार्थी भर्नाभन्दा राजनीतिमा व्यस्त सामुदायिक विद्यालय
शैक्षिकसत्र २०८१ मा देशभरका ३५ हजार ४ सय ४७ विद्यालयमध्ये मधेस प्रदेशमा १३.८६ प्रतिशत अर्थात् ४ हजार ९ सय १३ विद्यालय छन्। मधेस प्रदेशमा रहेको कुल विद्यालयमध्ये सामुदायिक विद्यालयको हिस्सा ७१ प्रतिशत छ भने संस्थागत २९ प्रतिशत छ। देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमध्ये ११ प्रतिशत मधेस प्रदेशमा कार्यरत छन्। कुल विद्यार्थीमध्ये मधेस प्रदेशमा २३ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
मधेस प्रदेशमा अस्थायी र राहत शिक्षकभन्दा स्थायी शिक्षकको संख्या बढिरहेको छ। यस प्रदेशमा कुल शिक्षकमध्ये स्थायी, अस्थायी र राहतको संख्या क्रमशः ५७ प्रतिशत, १७ प्रतिशत र २६ प्रतिशत छ। स्थायी शिक्षकको संख्या र विद्यालयको संख्या मधेसमा बढी भए पनि शैक्षिक गुणस्तर भने राम्रो छैन।
कुनै बेला मधेसबाट गणित र अंग्रेजी विषय पढेका शिक्षकहरू देशभरिनै प्रख्यात हुन्थे तर, हाल यी दुई विषयमै मधेसका विद्यार्थी सबैभन्दा कमजोर हँुदै गएका छन्, जसको प्रमुख कारण विद्यालयहरूमा अध्ययन अध्यापनभन्दा राजनीति हाबी हुनु रहेको महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अधिकारकर्मी श्यामकुमारी साह बताउँछिन्।
‘विद्यालयहरू शिक्षा दिने थलोभन्दा राजनीति गर्ने थलो बनेका छन्। अतिनै न्यून तलब पाएर पनि निजी विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन् तर, हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूले तलब, भत्ता र अन्य सरकारी सुविधा पाउँदासमेत विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिइराखेका छैनन्। दुनियाँ प्रविधिमय भइसक्दा पनि हाम्रो सामुदायिक विद्यालयहरूमा उही पुरानो ढर्राले पठनपाठन गराइन्छ। यस्तो खालको पढाइले विद्यार्थीको स्तर अभिवृद्धि हुन गाह्रै छ’, श्याम भन्छिन्।
शैक्षिकसत्र २०८१ मा कक्षा १२ सम्मका कुल विद्यार्थी ७० लाख ११ हजारमध्ये मधेस प्रदेशमा १६ लाख २९ हजार (२३ प्रतिशत) विद्यार्थी छन्। यस शैक्षिक
सत्रमा मधेस प्रदेशमा भर्ना भएकोमा छात्र र छात्राको अनुपात ५२ प्रतिशत र ४८ प्रतिशत छ।
शैक्षिकसत्र २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा कुल ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६७ विद्यार्थी सहभागीमध्ये मधेस प्रदेशबाट ७९ हजार ५ सय ८५ जना सहभागी भएका थिए। मधेस प्रदेशबाट सहभागी विद्यार्थीमा ४६.९ प्रतिशतले मात्र ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। नेपालमा सबैभन्दा बढी विद्यार्थी संख्या रहेको १० सामुदायिक विद्यालयमा ३ सामुदायिक विद्यालयहरू मधेस प्रदेशमा अवस्थित छन्। मधेस प्रदेशमा ४ हजार ९ सय १३ विद्यालयको संख्या छ भने विद्यार्थी भर्नाको संख्या १ हजार ६ सय २९ छ। कुल विद्यालयमध्ये मधेस प्रदेशमा आधारभूत तह कक्षा (१—५), आधारभूत तह कक्षा (१—८), माध्यमिक तह कक्षा (९—१०), माध्यमिक तह कक्षा ( ११—१२), सञ्चालन गर्ने विद्यालयको संख्या क्रमशः १४.५४ प्रतिशत, १६.३७ प्रतिशत, १०.८६ प्रतिशत र १२.१० प्रतिशत छन्।
मधेसमा विद्यालय भर्ना दर
शैक्षिकसत्र २०८१ मा कक्षा १ देखि १२ सम्मका कुल विद्यार्थी ७० लाख ११ हजारमध्ये मधेस प्रदेशमा १६ लाख २९ हजार (२३ प्रतिशत) विद्यार्थी छन्। यस शैक्षिकसत्रमा मधेस प्रदेशमा भर्ना भएकोमा छात्र–छात्राको अनुपात ५२ प्रतिशत र ४८ प्रतिशत छ।
मधेस प्रदेशमा कक्षा १ देखि ८ सम्म १३ लाख ४८ हजार विद्यार्थी भर्ना भएकोमा छात्राको संख्या ६ लाख ५२ हजार र छात्रको संख्या ६ लाख ९७ हजार छ। यसैगरी मधेस प्रदेशमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म २ लाख ८० हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन्, जसमा छात्राको संख्या १ लाख ३५ हजार र छात्रको संख्या १ लाख ४५ हजार छ।
मधेस प्रदेशमा शैक्षिकसत्र २०८१ मा कक्षा १ देखि १२ सम्मका कुल १६ लाख २९ हजार विद्यार्थीमध्ये ७६ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयमा र संस्थागत विद्यालयमा २४ प्रतिशत अध्ययनरत छन्। शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा (१—८) र कक्षा (९—१२) को खुद भर्ना दर क्रमशः ९४.६ प्रतिशत र ५१ .३ प्रतिशत छ। शैक्षिकसत्र २०८० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा कुल ४ लाख ६४ हजार ७ सय ६७ विद्यार्थी सहभागीमध्ये मधेस प्रदेशबाट ७९ हजार ५ सय ८५ जना सहभागी भएका थिए। मधेस प्रदेशबाट सहभागी विद्यार्थीमा ४६.९ प्रतिशतले मात्र ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
शिक्षा सुधारका लागि छैन योजना
नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेख छ। उक्त धाराले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुनबमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने हक हुने जस्ता शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ।
शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, सीपमूलक तथा रोजगारमूलक बनाई सक्षम र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति तयार गर्न शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउने नीति लिएको छ।
मूलतः तीन प्रकारका शिक्षा प्रणाली औपचारिक, अनौपचारिक तथा अतिरिक्त शिक्षाबाट नागरिकहरूले शिक्षा आर्जन गरून् भन्ने सरकारको योजना भए पनि सोअनुरूप शिक्षा सुधार भएको छैन। सबै प्रणालीमा शिक्षामा समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्ने, गुणस्तर सुधार र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र व्यावसायिक, सीपमूलक र गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी, उद्यमी र नवप्रवर्तनशील मानवपुँजीको विकास गरी आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान गर्ने सोचका साथ शिक्षा प्रणालीले काम गर्नुपर्छ। तर, मधेसमा भने शिक्षा सुधारका लागि खासै योजनाहरू ल्याइएका छैनन्।
स्थानीय तहहरूले शिक्षाका नाममा छुट्ट्याएको बजेटलाई विद्यालय भवन र पूर्वाधार विकासमा खर्च गरे पनि शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि कुनै योजना ल्याएको देखिँदैन। मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएका योजनाहरू जस्तैः बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ, छोरी शिक्षा बिमा, दलित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलगायतले पनि निरन्तरता पाउन सकेको छैन।
‘मधेसको शैक्षिक पद्धति नै यहाँको माटो सुहाउँदो छैन। मधेसमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा अराजकताको माहौल पनि सिर्जना गरेका छन्। यो आन्दोलित मनहरू शिक्षातर्फ रूपान्तरण हुन सकेको छैन,’ सामाजिक कार्यकर्ता रोशन झा भन्छन्, ‘अर्को कारण के हो भने शिक्षकहरूमा उत्प्रेरणाको कमी छ।
नियमित तलब, भत्ता पाएका छैनन्। शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले खासै ध्यान
दिएको छैन। अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूले शिक्षालाई होल्डनै गर्न सकेनन्। यसको व्यवस्थापनमा उनीहरूको योग्यता देखिएन। यी सबै कारणले मधेसमा शिक्षाको अवस्था जस्तो हुनुपथ्र्याे त्यो हुन सकेको छैन।’
- मधेसका ग्रामीण क्षेत्रमा महिला साक्षरता अत्यन्त कमजोर, फुलगामा जस्ता गाउँमा अधिकांश महिलाले न नेपाली भाषा बोल्न जान्छन्, न सामान्य लेखपढ गर्न सक्छन्।
- छोरीको शिक्षामा सामाजिक बेवास्ता अझै कायमै, विद्यालय भए पनि छोरीहरूको पढाइलाई परिवार र समाजले प्राथमिकता नदिँदा पढाइ अधुरै छाड्ने अवस्था छ।
- बालविवाह र गरिबी शिक्षाको मुख्य बाधक, कम उमेरमै विवाह, घरधन्दा र आर्थिक अभावका कारण धेरै किशोरी विद्यालयबाट बाहिरिएका छन्।
- अशिक्षित अभिभावककै कारण पुस्तान्तरणीय अशिक्षा, आफैं शिक्षाको महत्व नबुझेका अभिभावकले सन्तानको शिक्षामा ध्यान नदिँदा साक्षरता झन् घट्दै गएको छ।
- मधेसका कुनै पनि जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्, देशका अन्य प्रदेशका अधिकांश जिल्ला साक्षर भइसके पनि मधेस सबैभन्दा पछाडि छ।
- मधेसको साक्षरता दर देशमै सबैभन्दा कम, जनगणना २०७८ अनुसार मधेसको कुल साक्षरता ६३.५ प्रतिशत मात्रै छ, महिलामा ५४ प्रतिशत।
- शिक्षक अभाव र विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात अत्यन्त कमजोर, ५० विद्यार्थीमा १ शिक्षक हुनुपर्नेमा मधेसमा औसतमा १ शिक्षकले १७० विद्यार्थी पढाउनुपरेको छ।
- सामुदायिक विद्यालय राजनीतिमा अल्झिएको आरोप, पढाइभन्दा राजनीति हाबी हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा प्रभावित भएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ।
- परीक्षामा मधेसका विद्यार्थीको नतिजा कमजोर, माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा मधेसबाट सहभागीमध्ये ४६.९ प्रतिशतले मात्र ग्रेड प्राप्त गरेका छन्।
- शिक्षा सुधारका लागि ठोस योजना र कार्यान्वयनको अभाव, स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच समन्वय नहुँदा बजेट पूर्वाधारमै सीमित छ, गुणस्तर सुधार प्राथमिकतामा छैन।
रानी शर्मा तिवारी,
शिक्षामन्त्री, मधेस प्रदेश
संविधानबाट जुन अधिकार विभाजन गरिएको छ, त्यसैअनुसार शिक्षा क्षेत्र स्थानीय तहलाई दिइएको छ। प्रदेश सरकारलाई विश्वविद्यालयमा मात्रै अधिकार दिइएको छ। यस्तो अवस्थामा सबै ठोस अधिकार स्थानीय तहलाई छ र स्थानीय तहहरूले शिक्षा सुधारका लागि खासै काम नै गरेका छैनन्। यस्तोमा शिक्षा सुधार कसरी हुन्छ ? सामुदायिक शिक्षाको अवस्था झन्–झन् कमजोर हँुदै गएको छ। शिक्षक सेवा आयोग संघ मातहत नै छ। मधेसमा ५० वटा विद्यार्थीमा एक जना शिक्षक राखिने मापदण्ड छ तर, मधेसमा एउटा शिक्षकमाथि सालाखाला १७० विद्यार्थी छन्। अनि कसरी हुन्छ गुणस्तरीय शिक्षा।
कमलेशकुमार मण्डल,
शैक्षिक अभियन्ता
स्थानीय सरकारलाई जुन जिम्मेवारी दिइएको छ। त्यो जिम्मेवारी पूर्णरूपमा वहन हुन सकेको छैन। स्थानीय सरकारलाई विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना बनाउने स्पष्ट निर्देशिका छ। तर, त्यो बनाउने प्रयास हालसम्म मधेसमा भएको छैन। संघसंस्थाहरूले सो निर्देशिका बनाउन सहयोग गर्न खोजे भने स्थानीय तहलाई सोसँग मतलब नै छैन। अहिले मधेस साक्षर घोषणासमेत हुन सकेको छैन। संरचनागत मै कमिकमजोरी छ। साक्षर घोषणा गर्न स्थानीय तहले कार्यक्रम पनि राख्दैन।
रोशन झा,
सामाजिक अभियन्ता
मधेसको शैक्षिक पद्धति नै यहाँको माटो सुहाउँदो छैन। मधेसमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरूले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा अराजकताको माहौल पनि सिर्जना गरेको छ। यो आन्दोलित मनहरू शिक्षातर्फ रूपान्तरण हुन सकेको छैन। अर्को कारण के हो भने शिक्षकहरूमा उत्प्रेरणाको कमी छ। नियमित तलब, भत्ता पाएका छैनन्। शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले खासै ध्यान दिएको छैन। अर्कोतर्फ स्थानीय तहहरूले शिक्षालाई होल्डनै गर्न सकेनन्। यसको व्यवस्थापन गर्ने योग्यता उनीहरूले देखाएनन्। यी सबै कारणले गर्दा मधेसमा शिक्षाको अवस्था जस्तो हुनुपथ्र्याे त्यो हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
