काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गतको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ नयाँ जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउन निर्वाचन कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
‘२०७८ को जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिमको दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न लागिएको छ,’ उनले भने।
निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचन ऐन २०७४ अनुसूची—१ मा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुुसार समावेशी समूहको प्रतिशत उल्लेख छ। फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी समूहको प्रतिशत गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचन आयोगले सरकार समक्ष कानुन संशोधन गर्न माग गरेको थियो।
सरकारले सिफारिस गरेको निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रिपति पौडेलले जारी गरेपश्चात् आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रवक्ता भट्टराईले जनाए। २०७८ को जनगणनाअनुसार जनसंख्याका आधारमा समावेशी समूहतर्फ सिट निर्धारण गर्न सरकारले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा मंसिर २५ गते अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो। अध्ययन समितिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रतिनिधि थिए।
समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्याका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशतका आधारमा दलहरूले उम्मेदवारको बन्द सूची पेस गर्ने छन्। बन्दसूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसंख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमसमेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम तयार गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
