मधेश प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा भारत सरकारको अढाई अर्ब अनुदान

मधेश प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्यमा भारत सरकारको अढाई अर्ब अनुदान

जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सहित विभिन्न परियोजनामा भारत सरकारले अढाई अर्बभन्दा बढीको अनुदान दिइएको छ। भारतीय महावाणिज्य दूतावास वीरगन्जबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार भारत सरकारद्वारा हालसम्म मधेश प्रदेशमा जम्मा ८६ वटा योजनाहरूलाई स्वीकृत गरिएको छ। जसमा प्रत्येक योजनाहरूको लागत ३ करोड देखि ३ करोड ५० लाख नेपाली रुपैयाँको लगानी भएको छ। यस अनुपातमा समग्र योजनामा २ अर्ब ५८ करोड भन्दा बढी रकमको लगानी गरिएको छ। 

स्वीकृत योजनाहरू मध्ये ६१ वटाको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने २५ वटा माथि काम भइरहेको जनाइएको छ। जसमध्ये ५२ वटा योजना शिक्षा क्षेत्रको, ६ वटा स्वास्थ्य क्षेत्रको, ८ वटा सडक र पुलको, एउटा नदीको बाँध निर्माण, २ वटा सिँचाइ र ३ वटा संस्कृति क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसैगरी ५ वटा योजना विद्युत्तीकरण र ९ वटा मिश्रित योजनाहरू सञ्चालित छन्। प्रदेशभरीमा सबैभन्दा बढी २१ वटा भारतीय स्वीकृत योजना धनुषा जिल्लामा सञ्चालित छन्। जसमध्ये १३ वटा सम्पन्न भइसकेको र ८ वटा माथि काम जारी रहेको जनाइएको छ। 

‘भारत—नेपाल विकास सहयोग तथा साझेदारी अनुसार उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अन्तर्गत नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने क्षेत्रहरू जस्तै विद्यालय, कलेज, अस्पताल, पानी निकासी व्यवस्था, नदी बाँध निर्माण जस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त क्षमताको निर्माण र नयाँ संरचना निर्माणका परियोजनाहरूमा काम हुँदैछ,’ महावाणिज्य दूतावासका कन्सुल जनरल देवी सहाय मीणा भन्छन्, ‘यो सबै परियोजनाहरू नेपाल सरकारसँग मिलेर यहाँका बासिन्दाहरूको जीवनलाई राम्रो बनाउने र उनको समग्र विकासका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। यस परियोजनाको उद्देश्य नै स्थानीयहरूको जीवन पद्धति उत्थानमा नेपाल सरकारको प्रयासहरूलाई बलियो बनाउने र निरन्तर सहयोग गर्नु हो। ’

शुक्रबार सोही परियोजना तहत धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाको तुल्सीयाहीमा अवस्थित बैधनाथ देव नारायण सामुदायिक विद्यालयको ३ करोड ७० लाख रुपैयाँको लागतमा सुविधा सम्पन्न नव निर्मित भवनको भव्य समारोह बीच उद्घाटन समेत गरिएको हो। सो भवनमा केमेस्ट्री, फिजिक्स र कम्प्युटर लैब सहित ३७ वटा कक्षाकोठा, पुस्तकालय, स्टाफ रुम, शौचालय, कार्यालय सहितको व्यवस्थापन गरिएको छ।

‘भारत सरकारको शिक्षामा गरिएको लगानीले पालिकामा व्यवस्थित विद्यालयको निर्माण भएको छ। यसले कम आय स्रोत भएर सामुदायिक विद्यालयको भर पर्ने बालबालिकाहरूका लागि अवसरको बाटो खोल्ने छ,’ मुखियापट्टी मुसहरनीय गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादव भन्छन्, ‘हाम्रो पालिकामा अन्य विद्यालय भवनहरू पनि भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएका छन्। यस्तो सहयोग र साझेदारी सधैं रहि रहोस् र भारत हाम्रो दुःख सुखको साथी बनिरहोस् भन्ने कामना छ। पालिकाको विकास र समृद्धिका लागि अन्य केही थप परियोजनाहरूको स्वीकृति पनि हामीले माग गरेका छौं त्यसले पनि निरन्तरता पाउने आश छ।’ 

हालसम्म भारत सरकारले नेपाललाई १०४९ वटा एम्बुलेन्स र ३८१ स्कूल बस सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएको छ। जसमध्ये मधेश प्रदेशमा २३२ वटा एम्बुलेन्स र ४० वटा स्कूल बस उपहारमा दिइएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.