कांग्रेसमा दुई धार

कांग्रेसमा दुई धार

काठमाडौं : एमालेसँग चुनावी गठबन्धनका विषयमा कांग्रेसमा दुई धार देखिएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका संस्थापन पक्षका नेताहरू सहकार्यका पक्षमा छन् । उनीहरू एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँग संवादमा जुटिसकेका छन्। तर महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले भने एक्लाएक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने अडानमा छन्।

पार्टीको नीति महाधिवेशनले नै एक्लाएक्लै चुनावमा जाने भनी प्रस्ताव पारित गरिसकेकाले यताउता गर्न नहुने उनीहरूको अडान छ। महामन्त्री थापाले २०८० फागुन ७ गते एक्लाएक्लै चुनावमा जाने भनी राखेको सांगठानिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘हामी संकल्प गर्छौं कि– नेपाली कांग्रेसले भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरूमा निर्वाचनपूर्व गठबन्धन ‘प्रिइलेक्सन एलायन्स’ गरेर अब कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिह्नमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैन।’ त्यसबेला पार्टी सभापति देउवाले ‘चुनावमा गठबन्धन नगर्ने’ भन्ने प्रतिवेदनको वाक्यांश फेर्न महामन्त्री थापासँग पटकपटक आग्रह गरेका थिए। थापाले मानेका थिएनन्।

सभापति देउवा त्यतिबेला चुनावी गठबन्धनबारे नीति बनाउन नहुने पक्षमा थिए। तर, महामन्त्री थापालाई संस्थापन इतर शेखर कोइराला समूहको आंशिक समर्थन थियो। थापा आफ्नो प्रस्तावबाट टसमस भएनन्। महामन्त्री थापा आफ्नो अडानमा अडिग रहे। चुनावमा गठबन्धन नगर्ने प्रस्ताव लैजाने अडान लिए। थापाले अन्नपूर्णसँग भनेका थिए, ‘विगतमा गठबन्धन गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो। अब गर्दैनौं, महासमितिमा लैजाने निर्णय भयो।’

महामन्त्री थापालगायतका नेताहरूले एक्लै चुनावमा जाने नीतिमा अडान लिएपछि सभापति देउवाले महासमिति बैठकको उद्घाटन सत्रमा पनि चुनावमा गठबन्धन नगर्ने भन्ने कुरा अहिल्यै निर्णय गर्न नहुने धारणा राखेका थिए।

महामन्त्री थापाले सरकार निर्माणमा भने गठबन्धन गर्न सकिने प्रस्तावमा उल्लेख गरेका थिए। चुनावी प्रणालीका कारण कुनै एक दलको बहुमत आउन नसक्ने भएकाले सरकार निर्माणमा गठबन्धन गर्न सकिने भए पनि गठबन्धन बनाएर चुनावमा जान नहुने उनको प्रस्ताव थियो। ‘हाम्रो निर्वाचन प्रणालीको सीमाले गर्दा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेको अवस्थामा निर्वाचन पछाडि निश्चित साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाएर सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल गर्ने कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ,’ देउवाले भनेका थिए। 

कांग्रेसमा निर्वाचनको विषयमा गठबन्धन नगरी पार्टी एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने छ। निर्वाचनमा देश होमिएको सन्दर्भमा कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा रणनीतिक तालमेल गरिए पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा छुट्टै उम्मेदवार खडा गर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगर्ने र पार्टी महासमितिको निर्णयसमेत गठबन्धनको पक्षमा नभएको उनले बताए। सिटौलाले कसैलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्न नखोजेको पनि बताए। उनले भने, ‘व्यक्तिको अनुहार र प्रभावभन्दा पनि संगठनको पहल र पार्टीको योगदानका आधारमा मत आउने हो। व्यक्तिलाई हेरेर होइन।’

कांग्रेस महामन्त्री शर्मा चुनावी गठबन्धन पार्टीको नीति र आम नेता तथा कार्यकर्ताको भावनाविपरीत हुने बताउँछन्। ‘गठबन्धन शब्द नै नागरिकले नरुचाएको र संघर्षमा बाहेक सत्तामा गठबन्धनमार्फत अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको स्थितिमा फेरि त्यतातर्फ लाग्नु परिपक्वता हुँदैन,’ शर्माले भने। कांग्रेस नेता एनपी साउद राष्ट्रियसभामा गठबन्धन हुने तर प्रतिनिधिसभामामा गठबन्धनका विषयमा पछि परिस्थिति हेरेर पार्टीले एउटा निर्णय गर्ने बताउँछन्। ‘आफ्नै बलमा चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने महासमितिको निर्णय हो। तर घटनाक्रम र परिस्थितिले पनि कतिपय विषय निर्धारण गर्छन,’ साउदले भने, ‘एक्लै लड्दा लाभ हुन्छ कि गठबन्धन गर्दा भन्ने विषय तात्कालीन समयले बताउँछ।’

राष्ट्रियसभामा भने गठबन्धन हुने उनले बताए। ‘संविधानका सहयात्री दलहरूबीचमा सहमति गर्दा राम्रो हुन्छ। राष्ट्रियसभालाई सहमतिको थलो बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने।

कांग्रेस महासमिति बैठकले नै निर्णय गरिसकेको कुरा भएकाले नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा एक्लै जाने निर्णय गरेको भन्दै कांग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले महासमिति बैठकबाटै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ। किनभने संस्थागत ढंगले गठबन्धन गर्ने भनेर कुरा बाहिर आउनुपर्यो‍ हैन भने महासमिति बैठकको निर्णय मान्न पर्दैन ? ’

एकल प्रतिस्पर्धा जाने कुरा भएको छ। ‘गठबन्धन नगरी चुनाव जितिँदैन भन्ने पनि हैन। चुनाव जित्नकै लागि गठबन्धन गर्ने पनि पार्टीको भविष्यका लागि राम्रो हैन। पार्टी एउटा सिस्टममा चल्न पर्छ।’ तर संस्थापन पक्ष एमालेसँग गठबन्धन गरेर नै चुनावमा जाने पक्षमा छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.