प्रदीप परियारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेषको फैसला : बोलपत्र स्वीकृत गरेको कार्यलाई बदनियत मान्न सकिदैन

काठमाडौं :  काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियाले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन्। विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल,हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले परियारसहितलाई सफाइ दिएको हो।

अदालतले बोलपत्र स्वीकृत गरेको कार्यलाई बदनियत मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। 

'प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्ने क्रममा आफ्नो कम्पनी र काठमाडौं महानगरपालिकाबीचाको सम्झौता अनुसार बीच भुक्तानी सम्बन्धी विषयलाई  उल्लेख गर्ने दायित्व भएको बोलपत्रदाताले सो तथ्य उजागर नगरेको आधारमा मूल्यांकन समितिले समानान्तर सेवा प्रालिको प्राविधिक प्रस्तावलाई अनुत्तीर्ण गरेको बोलपत्र,बोलपत्र स्वीकृत भएको कल्पवृक्ष-कोहिनुर जेभी उपर मुद्दा चलेको अवस्था नदेखिएको र यी प्रतिवादीहरूले उक्त जेभिबाट कुनै लाभ लिएको भन्ने  समेत नदेखिएको अवस्थामा कल्पवृक्ष-कोहिनुर जेभीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको कार्यलाई बदनियत मान्न सकिने वस्तुनिष्ठ आधार देखिदैन,'फैसलामा भनिएको छ।

प्रतिवादीहरू परियारसहित सातजनाविरुद्धको आरोप पुष्टि हुने आधार नभएको भन्दै सबैजनालाई सफाइ पाउने ठहर गरेको छ।

के थियो मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आपसी मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा परियारविरुद्ध  ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँको मुद्दा दायर गरेको थियो।  

परियारसँगै बोलपत्र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीहरू निर्देशक रवीनमान श्रेष्ठ,निर्देशक शिवराज अधिकारी,निर्देशक बसन्त आचार्य,निर्देशक नमराज ढकाल,इन्जिनियर जनार्दन गिरी र खरिद एकाइका सहायक निर्देशक उत्तम दाहाललाई प्रतिवादी बनाइ आरोप -पत्र दायर भएको थियो। उनीहरूविरुद्ध जनही ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाको सामाखुसी कोरिडोरअन्तर्गत बसुन्धरादेखि म्हेपीसम्मको ढल निर्माण कार्यको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको उनीहरूविरुद्ध उजुरी परेको थियो।  सोही उजुरीका आधारमा अनुसन्धान हुँदा उक्त ठेक्का निर्माण व्यवसायी सेवा प्रालिलाई नदिन/अयोग्य गर्नका लागि उक्त ठेक्कामा Pending litigation नहुने विषयलाई Pending litigation रहेको भनी बदनियत राखी अपव्याख्या गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी तथा दुरूपयोग गरेको अख्तियारको ठहर छ।

परियारसहित प्रतिवादीले ढल निर्माणको ठेक्कामा  ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार २८७ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको खुलेपछि सोही रकम बराबरको बिगो,सजाय र कैद माग दावी गर्दै  अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप -पत्र दायर गरेको थियो।