सशस्त्रले किन गर्दैछ निर्वाचन प्रहरी भर्ना ?
काठमाडौं : नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा निर्वाचन प्रहरीको भर्ना खुलेको छ। यही पुस २५ गतेदेखि एक हप्ताको समयसीमा राखेर निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी २०८२ को आवेदन खुलेको हो।
आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि सरकारले करिब डेढ लाखको संख्यामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नका लागि आवेदन खुलाएको हो। जसमा नेपाल प्रहरीको मातहतमा रहने गरी १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले पनि यसपटकको निर्वाचन सुरक्षाका लागि १५ हजार १ सय १० जना निर्वाचन प्रहरीको भर्ना गर्दैछ।
हरेक निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि म्यादी प्रहरी ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना गरिने प्रचलन पुरानै हो। नेपाल प्रहरीको मातहतमा रहने गरी अक्सर चुनावी प्रहरी भर्ना हुने गर्छन्। यसपटक भने सशस्त्र प्रहरीले पनि निर्वाचन प्रहरी माग गरेको छ। आखिर किन त ? अन्य निर्वाचनभन्दा यसपटकको निर्वाचनमा सुरक्षा थ्रेट बढी भएर हो ? वा प्रहरीलाई थप सहयोग आवश्यक भएर हो ? अन्नपूर्ण पोस्ट्को प्रश्नमा गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले भन्छन्, सशस्त्र प्रहरीको संख्या थोरै भएकाले सशस्त्र प्रहरीले चुनावी सुरक्षाका लागि १५ हजारभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी माग गरेको थियो। सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि मिलेर एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना निर्माण गरिएको थियो। यही योजनामा नै सशस्त्र प्रहरीको तर्फबाट निर्वाचन सुरक्षा प्रहरी माग गरिएको थियो। सोहीबमोजिम नै सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई पनि निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता मनीष थापा भन्छन्, ‘निर्वाचनमा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई थप सहयोग गर्नका लागि संगठनले निर्वाचन प्रहरी माग गरेको हो।’ निर्वाचन सुरक्षामा मतदान स्थलमा खटिने सशस्त्र प्रहरी दोस्रो घेरामा परिचालन हुनेछ। सशस्त्रकै लाइनमा ऊ मातहतको निर्वाचन प्रहरी पनि लठ्ठी लिएर खटिनेछन्। सशस्त्र प्रवक्ता थापा अगाडि भन्छन्, ‘निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि पहिलो प्राथमिकता नै सुरक्षा व्यवस्था हो।’ सुरक्षा व्यवस्था चुस्तदुरुस्त हुनका लागि सुरक्षा निकाय सक्रिय हुनैपर्छ। सशस्त्र प्रहरीको संख्या नै कम भएकाले थप सुरक्षा र सहयोगका लागि निर्वाचन प्रहरी माग गरिएको हो।
हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको समितिले नै एकीकृत रूपमा निर्वाचन प्रहरीको भर्ना लिनेछ। एउटै समितिले भर्ना लिने र आवश्यक संख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मातहत परिचालन गरिनेछ। निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने क्रममा भूतपूर्व प्रहरी तथा सेना र वनरक्षक छन् भने उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था र अन्तर्वातामात्रै लिइनेछ। अन्य व्यक्तिको हकमा कागजात परीक्षण, स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण, शारीरिक परीक्षण र लिखित परीक्षासमेत हुनेछ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले दिने निर्वाचन प्रहरी एउटै मापदण्डअनुसार भर्ना भएका र नियुक्ति लिएका हुनेछन्। यसका लागि बनेको निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२ स्वीकृत भइसकेको छ। २१ फागुनका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरेको हो।
मापदण्डअनुसार, निर्वाचन प्रहरीले पाउने भत्ता, पारि श्रमिक र पोसाक खर्च हिमाल, पहाड र तराई÷मधेसअनुसार फरकफरक हुनेछ। नेपाल प्रहरीका लागि नीलो डांग्री कपडा, टोपीसहितको हुनेछ। सशस्त्र मातहत खटिने निर्वाचन प्रहरीको हकमा सशस्त्रको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो कपडा र टोपी दिइनेछ। निर्वाचन प्रहरी भर्ना एकीकृत रूपमा एउटै समूहले गरेपछि परिचालन भने नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले फरकफरक रूपमा गर्नेछन्।
भर्ना प्रक्रियाका लागि निवेदन दिने व्यक्तिको चालचलन ‘सीआरएस’ रेकर्ड हेरेर मात्रै छनोट गरिनेछ। आपराधिक पृष्ठभूमि देखिएको, राजनीतिक दलको सदस्य भएको, विध्वंस तथा अन्य आक्रमणमा संलग्न भएको, आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूले निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना हुन पाउने छैनन्। सीआरएस रेकर्ड’ कुनै पनि व्यक्ति अपराध तथा जघन्य घटनामा संलग्न भएको छ छैन भनी प्रहरीमा रेकर्ड हेरिनेछ। नेपाल प्रहरीले अहिले आपराधिक घटनामा संलग्न भएका व्यक्तिको सीआरएस रेकर्ड अनलाइनमा नै अपडेट गर्न थालेको छ। यही रेकर्ड हेरेर क्लियर भएका व्यक्तिलाई मात्रै निर्वाचन प्रहरीमा भर्ना लिइनेछ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटक १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल र २३ हजार बढी मतदान केन्द्र रहेका छन्। सुरक्षा चुनौतीको हिसाबमा मधेस प्रदेश सबैभन्दा संवेदनशील देखिएको छ। यहाँका अधिकांश मतदानस्थल उच्च जोखिमको सूचीमा छन्। कोशी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा पनि उल्लेख्य संख्यामा संवेदनशील र अतिसंवेदनशील मतदानस्थल रहेको सरकारले निक्र्योल गरेको छ। मतदान केन्द्रको सुरक्षा अवस्था हेरी प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ५ देखि १० जनासम्म निर्वाचन प्रहरी खटाइने तयारी प्रहरीको छ।
प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले भन्छन्, ‘निर्वाचन प्रहरी ४० दिनका लागि भर्ना गरिनेछ। यसका लागि १८ वर्ष पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।’ ४० दिनका लागि खटिने निर्वाचन प्रहरीले जवानसरह सेवासुविधा पाउनेछन्। प्रहरी जवानसरह तलब, पोसाक र रासन सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। देशैभर भर्ना हुने निर्वाचन प्रहरीले पाउने तलब समान भए पनि भत्ता, रासन र अन्य सुविधा भने भौगोलिक विकटताको आधारमा थोरै धेरै तोकिएको छ। म्यादी प्रहरीमा छनोट हुनका लागि सहभागीले लिखित र प्राक्टिकल दुवै परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। पहिलेका म्यादी प्रहरी, भूपू सुरक्षाकर्मी र वनरक्षक तथा अन्य सुरक्षामा काम गरेका व्यक्ति निर्वाचन प्रहरीका लागि प्राथमिकतामा पर्नेछन्। साधारण लेखपढ गर्न जानेको हुनुपर्ने, नैतिक पतन हुने फौजदारी अभियोगमा नलागेको हुनुपर्नेछ।
४० दिनका लागि ३४ हजार ७ सय ७६ तलब दिइने
प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालका अनुसार, निर्वाचन प्रहरीलाई दिइने रासन र पोसाक भने उनीहरूलाई खटाइने भौगोलिक अवस्थाको विकटताका आधारमा दिइनेछ। ४० दिनका लागि अस्थायी रूपमा खटिने निर्वाचन प्रहरीले, हिमालीमा खटिनेले पाउने पोसाक र तराई र पहाडको फरक हुन्छ। ४० दिनको तलब ३४ हजार ७ सय ७६ हजार तलब उनीहरूले प्राप्त गर्छन्। यसका अलावा पोसाक, खाद्यान्न, स्थानीय भत्ता, अन्य भत्ता, भ्रमण खर्च र विविध खर्च गरी विभिन्न किसिमका सुविधा पनि पाउनेछन्।
सबै सुविधासहित तराईका जिल्लामा खटिने निर्वाचन प्रहरीले ५५ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ तलब पाउनेछन्। यस्तै हिमाली जिल्लामा खटिने व्यक्तिले ६४ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ पाउनेछन्। काठमाडौंका निर्वाचन प्रहरीले ५६ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ पाउनेछन्। झापामा ५४ हजार ३ सय ६८ पाउनेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !