चुमनुब्री गाउँपालिकाबाट स्थानीय लेखा नम्बर जारी गर्न सुरु

चुमनुब्री गाउँपालिकाबाट स्थानीय लेखा नम्बर जारी गर्न सुरु
सुन्नुहोस्

गोरखा : गण्डकी प्रदेशको स्थानीय तहहरुमध्य गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिकाबाट पहिलो पटक स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड वितरण गर्न थालिएको छ। गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकाहरुमध्य पहिलो पटक आफूहरुले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड दिन सुरु गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले जानकारी दिए। 

गोरखालगायत विभिन्न ३८ जिल्लाका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तह तथा जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सो सेवा दिने सरकारको निर्णयसँगै पहिलो पटक चुमनुब्रीबाट प्यान कार्ड दिन सुरु गरिएको हो। 

अबदेखि करदाता सेवा कार्यालयबाट प्रवाह हुने कतिपय सेवा सुविधा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वा आफ्नो कार्यालयबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको लामिछानेले जानकारी दिए। पालिकाबाट करसेवा शुभारम्भ गर्ने सम्बन्धमा बुधबार गाउँपालिका र आन्तरिक राजश्व कार्यालय, दमौली बीच सम्झौता भएको थियो। 

‘सम्झौता अनुसार पालिकाबाट स्थायी नम्बर (प्यान) र व्यवसायिक स्थायी लेखा नंबर (विजनेस प्यान) जारी गर्न मिल्छ’, उनले भने, ‘पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका करदाताहरुलाई आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क लगायतका कर सिफारिस गर्ने, दर्ता प्रमाणपत्र र ईजाजतपत्र उपलब्ध गराउने, संशोधन गर्ने र आफूबाट हुन नसकेका कामहरू सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा सिफारिस गर्ने सम्झौँता भएको छ।’ 

पालिकाबाट उक्त सेवाहरु संचालन गर्नका लागि आवश्यक स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन पालिका आफैंले गर्नुपर्ने लामिछाने बताए। ‘गाउँपालिकाले आन्तरिक राजश्व विभागबाट सञ्चालित पोर्टल प्रयोग गरेर कर सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘विभागको पोर्टल के, कसरी संचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा उहाँहरूले नै हाम्रो कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम तथा जानकारी दिने सम्झौता भएको छ।’ 

करदातालाई प्रदान गरिने सेवाको सुनिश्चतता र आवश्यक समन्वयका लागि दुवै पक्षले एक–एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवार व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोक्ने निर्णय सम्झौतामा उल्लेख छ। सेवा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा कुनै समस्या आएमा सम्बन्धित आन्तरिक राजश्व विभागसँग आवश्यक सहजिकरण र समन्वय गर्ने सम्झौता भएको चुमनुब्री गाउँपालिकाको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.