एकढिक्का रहला त कांग्रेस ?

विशेष महाधिवेशन आजबाट, संस्थापन पक्षको बहिष्कार

विशेष महाधिवेशन आजबाट, संस्थापन पक्षको बहिष्कार

काठमाडौं : महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पहलमा आइतबारदेखि विशेष महाधिवेशन सुरु हुन थालेपछि कांग्रेस विभाजन हुन लागेको त होइन ? भन्ने प्रश्न उठेका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवाको सहमतिबिनै विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको छ । अर्थात्, संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनमा भाग नलिने अडान राखेकाले कतै कांग्रेस दुई चिरामा विभाजन त हुने होइन भन्ने जिज्ञासा पैदा भएका छन् ।

२ हजार ४ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाविधेशनको माग गरेकाले विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको महामन्त्रीद्वयको दाबी छ । उनीहरूले पार्टी विधानको धारा १७ (२) अनुसार विशेष महाधिवेशन आयोजना गरिएको दाबी गरेका छन् ।

यद्यपि, पार्टी सभापति देउवा र उनी पक्षीय नेताहरू भने सहभागी नहुने स्पष्ट गरेका छन् । पार्टीका सभापति देउवाले महाधिवेशनमा उपस्थित हुन गरिएको निम्तो स्वीकार गरेनन् । महामन्त्रीद्वयले पठाएको निम्तो देउवाले स्वीकार गरेनन् । देउवाको सचिवालयले उक्त निमन्त्रणाको कुनै अर्थ नभएको बताइरहेको छ । एकथरि नेताहरू भने सभापति देउवा कांग्रेसको विगतको इतिहास सम्झेर पनि उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्न जानुपर्ने बताउन थालेका छन् । २०५१ सालमा पनि कांग्रेसभित्र हालकै जस्तो अवस्था देखा परेको थियो । 

१४औं महाधिवेशनका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले पार्टीमा बुझाएको हस्ताक्षरअनुसार महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । महाधिवेशन पक्षधरले शनिबार साँझ महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको 
जनाएको छ । 

उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता बानियाँले गर्ने 
उद्घाटन सत्रको सभापतित्व कांग्रेस काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुज बानियाँले गर्ने तय भएको छ । बन्द सत्रको सभापतित्व भने ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने भनिएको छ । कसले गर्ने भनेर तय गरिएको छैन । महाधिवेशन पक्षधर एक नेताले भने, ‘२०१४ सालमा मोरङमा भएको विशेष महाधिवेशनको उद्घाटनको सभापतित्व तत्कालीन मोरङ सभापतिले गर्नुभएको हो । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला जिल्ला सभापति हुनुहुन्थ्यो । अग्रजले गरेका सकारात्मक विषयलाई पछ्याउन सक्छौं । त्यहीअनुसार नै बानियाँलाई तय गरेका हौं ।’

राजनीति विश्लेषक लोकराज बराल ०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अहिलेकै जस्तो भेला बोलाएको सम्झँदै भन्छन्, ‘त्यति बेलाको माहोल पनि यस्तै थियो । त्यतिबेलाको भेलामा टुप्लक्क कृष्णप्रसाद भट्टराई पुगेर सम्बोधन गर्नुभयो । त्यसले पार्टी दुर्घटना हुनबाट जोगाएको थियो । अहिले पनि नयाँ नेतृत्वलाई अघि बढ भनेर पार्टीका सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । अब यो विषय सभापति र कार्यबाहक सभापतिजीले बुझ्ने कुरा हो ।’

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसी पार्टीमा लोकतन्त्रवादी हुँ मात्र भनेर मात्र नहुने भन्दै विधि प्रक्रियालाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘विशेष महाधिवेशन यस्तै मनपरितन्त्रको विरुद्ध हो,’ केसीले भने, ‘०५१ सालमा गिरिजाबाबुले विद्रोह गर्नुभयो । किसुनजीको विरुद्धमा पछि किसुनजीनै आएर उद्घाटन गर्नुभयो । इतिहास पनि हेर्नुप¥यो, मनन गर्नुप¥यो । विशेष महाधिवेशनलाई पार्टी एक हुने संकल्पको अधिवेशनका रूपमा लैजानुपर्ने केसीले बताए । कांग्रेसका अर्का नेता डा. शशांक कोइरालाई विशेष महाधिवेशनका आयोजकले निमन्त्रणा दिन जाँदा आफैले पत्र बुझेर ‘गुड’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनको प्रतिक्रिया हेर्दा उनी विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा सहभागी हुने नेताहरू बताउँछन् । 

नेता प्रदीप पौडेलले विधि र प्रक्रियागत ढंगले अगाडि बढेको विशेष महाधिवेशन गर्न कसैको थप अनुमति नचाहिने बताए । ‘प्रक्रियागत हिसाबले नै अधिवेशन हुने गरी अगाडि बढेको छ । यसलाई व्यवस्थित ढंगले पार्टी हित र एकताको पक्षमा अगाडि बढाउन कोसिस गरेका छौं,’ पौडेलले अगाडि भने, ‘यो बहुमतले नेतृत्व चयन गर्दा पार्टी फुट्दैन यसमा कोही पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’

नेता चन्द्र भण्डारीले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टी विभाजन हुन नदिने बताए । उनले शनिबार बेग्लै पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘हामी कुनै हालतमा पार्टी विभाजन हुन दिँदैनौं । विशेष महाधिवेशनलाई नीति महाधिवेशन वा संकल्प अधिवेशनको रूपमा अघि बढाऔं ।’ नेता भण्डारीले अबको ४ महिनापछि नियमित महाधिवेशनमा आउनेहरूलाई खुराक दिएर उत्साहित बनाउनुभन्दै अगाडि भने, ‘विशेष महाधिवेशनको नाममा देशभरिबाट आउनुभएका साथीहरूलाई उत्साहित बनाएर फेरि चार महिनापछि हुने महाधिवेशनमा आउने गरी पठाऔं । विशेष महाधिवेशनलाई सम्पूर्ण पार्टीको हो भन्ने बनाउनुपर्छ । कोही कसैप्रति छेडछाडपूर्ण अभिव्यक्ति दिने काम नगरौँ ।’ 

६० प्रतिशत बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने दाबी 
विशेष महाधिवेशन पक्षधरले ६० प्रतिशतभन्दा धेरै प्रतिनिधिको सहभागी हुने दाबी गरेको छ । पहिला हस्ताक्षर नगरेका तनहुँ, झापा, धनुषा, रुपन्देही, मनाङलगायतका जिल्लाका प्रतिनिधि पनि विशेषका पक्षमा खुलेको नेता अजयबाबु शिवाकोटीले बताए । उनले भने, ‘५४‍‍ र ५८ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर हामीले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थियौं । भोलिसम्म पुग्दा ६० प्रतिशत सहभागी हुनेछन् ।’

शिवाकोटीले भने, ‘महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहका लागि सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई पनि आमन्त्रण गरिएको छ । उहाँहरू आउनुभयो भने उहाँलाई नै उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता बनाउँछौं । विशेष महाधिवेशनले पार्टी नफुट्न थप एकताबद्ध भएर जाने हाम्रो तयारी छ ।’

मध्यमार्गी बाटो खोज्दै राष्ट्रपति र शेखर 
कांग्रेसको अहिलेको अवस्थाले पार्टीनै दुर्घटनाको नजिक पुग्ने डरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडल र नेता डा. शेखर कोइरालासहित नेताहरूको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग शनिबार दिनभर छलफल गरे । यद्यपि निकास भने निस्केको छैन । 

राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार महामन्त्रीद्वयसँग पनि छलफल गरे । छलफलमा महामन्त्रीले पार्टी फुट्ने पक्षमा आफूहरू नलागेको भन्दै पार्टी एक रहने आश्वासन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार अब महामन्त्री रोकिने पक्षमा छैनन् । ‘नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि संकल्प मात्र तय हुन्छ त्यो भृकुटीमण्डपमा उपस्थित भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले तय गर्ने भन्ने एक पक्षीय अडान महामन्त्रीहरूको छ,’ स्रोतले भन्यो । डा. शेखर कोइरालाको सचिवालयका अनुसार पार्टीलाई एकढिक्का कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा शनिबार सभापतिसँग २,३ घण्टा छलफल भयो । छलफलमा कोइराला, देउवासँगै कार्यबाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्का, रमेश लेखक, सहमहामन्त्री जीवन परियार र डा. मीनेन्द्र रिजाल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए । महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेसँगै देउवासहितका नेता र शेखर पक्ष त्यसलाई रोक्न निरन्तर छलफलमा छन् । शेखर भने दुई पक्षलाई मिलाउने भन्दै छलफल गरिरहेका छन् ।

५ प्रदेश सभापति र ४७ जिल्ला सभापतिको बहिस्कार
कांग्रेसका ५ प्रदेशका सभापति र ४७ जिल्ला सभापतिहरूले भेला, समारोहमा नअल्मलिएर संविधानको संरक्षण र मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि थप जिम्मेवार भएर निर्वाचनमा केन्द्रित हुने भन्दै विशेष महाधिवेशनलाई बहिष्कार गरेका छन् । 

विशेष महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरूले संविधानको संरक्षण र मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि थप जिम्मेवार भएर निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन् ।

मुलुकमा विकसित राजनीतिक घटना, आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, सुरक्षा संवेदनशीलताजस्ता गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिमा राजनीतिक निकासका लागि एकतावद्ध भएर कांग्रेसले मुलुकमा देखिएका चुनौती सामना गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै, ‘यस गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस अन्य भेला, समारोहमा नअल्मलिकन संविधानको संरक्षण र मुलुकको राजनीतिक निकासका लागि थप जिम्मेवार भई फागुन २१ को निर्वाचनमा सक्रिय रूपमा केन्द्रित हुन सबैमा आग्रह गर्दछौं ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

पार्टीको १८ पुसमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट १५औं नियमित महाधिवेशन कार्यतालिका ‘२८–३१ वैशाख’ निर्णय भई नियमित अधिवेशनकै प्रक्रिया निरन्तर रहेको अवस्थामा रहेको उनीहरूको दाबी छ ।

उनीहरूले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार केन्द्रीय तहको मात्र रहेको वैधानिक व्यवस्था भएको र विशेष महाधिवेशनको उपर्युक्त वातावरणसमेत नभएको हुँदा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले अझै पार्टी एकताको प्रयास गरी वार्ता र संवादमार्फत पार्र्टी विभाजनबाट बचाउन केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको छ ।’

देउवाका अति निकट गोपालमान विशेषका पक्षमा 
सभापति देउवा निकट भनेर चिनिँदै आएका कांग्रेसका पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ विशेष महाधिवेशन पक्षमा खुलेका छन् । महामन्त्रीद्वय र शर्मासँग छलफल गरेरै आफू विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गरेको बताए । अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कठिन समयमा साथ दिए पनि आफूले कहिल्यै न्यायोचित स्थान नपाएको गुनासो गर्दै भने, ‘उहाँको कठिन समयमा सहयोग गर्ने मान्छे हुँ । तर, मलाई सधैं अन्याय गर्नुभयो । अब जीवनको उत्तरार्धमा पनि अन्याय सहेर बस्न सकिदैन । उहाँको स्वभाव झन झन तानाशाह बन्दै गएको छ ।’उनले आइतबार हुन लागेको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुनु सबैलाई अनुरोध गर्दै भनेका छन्, ‘हामीले अब पार्टीमा अभिभावक भएर बस्नुपर्छ, युवा नेतृत्वलाई अघि सार्नुपर्छ सधैंभरि पदको भार बोकेर हुँदैन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.