काठमाडौं : खोला किनारामा थप २० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले उल्टाएको छ। न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासले आइतबार उक्त फैसला उल्टाएको हो।
यसअघि २०८० पुस ३ को फैसला कानुन र न्यायको रोहमा नमिले भन्दै उक्त फैसला उल्टी संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।
'यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०९।०३ मा भएको फैसलामा उल्लिखित 'बागमती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषदद्वारा निर्धारित मापदण्ड बाहेक दायाँ-बायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने, कुनै नदी खोलाको हकमा सीमा नतोकिएको भएमा किनाराबाट दायाँ-बायाँ न्यूनतम २० मिटर सीमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दूरीमा कुनै संरचना नबनिसकेको अवस्थामा उक्त दूरीभित्र पर्ने जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्ने र उल्लिखित थप २० मिटर भित्रको जग्गामा कानुनबमोजिम नक्सा पास गरी पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न र नदी तथा खोलाहरूको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरी प्राप्त गर्ने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयुक्त इजलासको मिति २०८०।०९।०३ को फैसला केही उल्टी हुने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा थप २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरी फैसला सुनाएको थियो। फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
