काठमाडौं : २०७९ को चुनावमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा वाचा गरिएको थियो– विपद् तथा डढेलोको प्रभावकारी नियन्त्रणका लागि नीति तथा कानुन कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने ।’
विपद् न्यूनीकरणका लागि वातावरणमैत्री विकास र दिगो पूर्वाधार निर्माण योजना अघि बढाउने, पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाइने, आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनेलगायत आशा नेकपाले देखाएको थियो । नेकपा माओवादी केन्द्र जस्तै अन्य पार्टीहरूले पनि घोषणापत्रमार्फत निकै मीठा आश्वासन र वाचा दिएका थिए ।
नेपाली काँग्रेसले पनि विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने वचन दिएको थियो । जलवायुजन्य जोखिम र विपद्बाट जनधनको जोखिम कम गर्न पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने आशा देखाएको थियो ।
अर्को ठूलो दल एमालेको घोषणापत्रमा पनि पूर्वसूचना प्रणालीलाई समृद्ध बनाउने वाचा गरेको थियो । विपद् जोखिमका क्षेत्र पहिचान गर्ने, नक्सांकन गर्ने, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीका योजना बनाउनेलगायत आश्वासन दिएको थियो ।
तर, घोषणापत्रमा भनिएको जस्तो कुनै पनि राजनीतिक दलले यस क्षेत्रमा काम भने गरेनन् । जबकि, मुलुकका ७७ वटै जिल्ला डढेलोको जोखिममा रहेको र फागुनदेखि जेठसम्म नै डढेलोको घटना हुने डढेलो विज्ञ तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम तथा व्यवस्थापन न्यूनीकरण प्राधिकरणका पूर्वउपसचिव सुन्दर शर्मा बताउँछन् ।
राजनीतिक पार्टीहरूले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न अभ्यास नै नदेखेको उनले बताए । साँच्चै नै राजनीतिक दलहरूको विपद् व्यवस्थापनमा धारणा के हो ? प्रस्ट्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । विपद् व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र जलवायु परिवतर्नसम्बन्धी राजनीतिक पार्टीको धारणा स्पष्ट हुनुपर्छ । उनले भने ‘डढेलोलाई नै सम्बोधन गरेर कार्यक्रमहरू ल्याए सायद यसै क्षेत्रमा रुचि भएकाले भोट पनि हाल्न सक्छन् नि । तर वाचा गरेका कुराहरू कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।’
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजनासमेत सरकारले पास नगरेको भन्दै उनले गुनासो गरे । यदि घोषणापत्रमा यस्ता विषयमा सम्बोधन गर्ने हो भने जलवायु, विपद् र प्राकृतिक स्रोतका विषय पनि गम्भीर बन्ने थियो । उक्त रणनीतिक कार्ययोजना बनाउन तीन वर्ष लागेको र सबै क्षेत्रका धेरै मानिससँग छलफल पछि बनाइएको उनले बताए ।
सोमबार मात्रै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले वन डढेलो पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८२ ल्याएको छ । उक्त कार्ययोजनामा ८ वटा जिल्ला डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको बताएको छ । नेपालमा प्रायजसो प्रत्येक चार/पाँच वर्षमा डरलाग्दो डढेलो दोहोरिने साइकल चलेको छ । हिउँदे वर्षा औसतभन्दा कम हुँदा तापक्रम पनि बढ्छ । त्यसले डढेलोको जोखिम बढाएको शर्माले बताए ।
जल तथा मौसम विभागले यसपटकको हिउँदमा कम वर्षा हुने जनाएको थियो । यसले आगामी दिनमा डढेलोको घटना झनै बढाउन सक्ने देखिन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. विनोद पाखरेलका गरेको एउटा अध्ययनले सन् २०२१ सबैभन्दा धेरै डढेलो लागेको देखाउँछ । त्यतिबेला करिब साढे ६ हजारवटा डढेलो लागेको थियो । त्यतिबेलाको हावाको गुणस्तर एयर क्वालिटी इन्डेक्स (एक्यूआई) को मात्रा ६३२ थियो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार शून्यदेखि ५० एक्यूआईलाई स्वथ्य मानिन्छ । प्रदूषणका कारण ३ दिन विद्यालयहरू बन्द भएका थिए ।
हालको सुक्खापनको अवस्था हेरेर भविष्यमा हुन सक्ने डढेलो आँकलन गर्न सकिने उनले अध्ययनमा बताएका छन् । सुक्खा र पानी नपर्दा डढेलो बढ्ने सम्भावना हुन्छ । उक्त अध्ययनका अनुसार हिउँदे खडेरीका कारण
सन् २०२० र २०२१ मा आगलागीको सिजन सामान्यभन्दा ४ महिना पहिला सुरु भएको थियो । औसतभन्दा कम वर्षा भएको समयमा धेरै डढेलो लागेका छन् । सन् २००९/२०१६/२०२१ त्यस्तै सुक्खा वर्ष थिए ।
त्यसैले आगलागीका उच्च सम्भावित ठाउँहरूमा आगो नियन्त्रण उपकरणको व्यवस्थापन गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । हरेक प्रदेश तथा सम्बन्धित निकायसँग संवाद गर्ने, अन्य मन्त्रालयलगायत सबैसँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय रणनीति बनाएको जनाएको छ । तर राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा भनिए जस्तै कार्यान्वयन हुने हो भने डढेलो नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
