गोरखकाली रबर उद्योग पीपीपी मोडलमा पुनः सञ्चालन गर्न कार्यदलको सुझाव

गोरखा : गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालन सुझाव कार्यदलले १० महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हासमक्ष पेश गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जनकराज शाह नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सुझाव कार्यदलले तयार गरेको १३ पृष्ठको सुझाव प्रतिवेदन बुधबार मन्त्री सिन्हासमक्ष पेश गरेको हो।

प्रतिवेदनमा उच्च व्यावसायिक सम्भावना रहेको यस उद्योगको पुनः सञ्चालन गर्न सरकारको प्रयास केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख छ। उद्योगको स्थिर सम्पत्ति (भवन, जग्गा जमिन) मा साबिककै प्रकृतिको नयाँ प्रविधिमा आधारित गोरखकाली ट्रेडमार्कसहित उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव उल्लेख गरिएको छ। ‘हाल कारखानामा परम्परागत प्रविधिको टायर उत्पादन हुने प्रविधिका मेसिन रहेको हुँदा हालको मेसिन उपकरणलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गरी नयाँ प्रविधियुक्त मेसिन जडान गर्नु पर्ने देखिन्छ’, सिफारिसमा भनिएको छ, ‘यसको लागि सरकारको पहलमा पुँजी र प्रविधि सहितको रणनीतिक लगानीकर्ता खोजी सार्वजनिक निजी साझेदारी(पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन उपयुक्त हुन्छ।’

गोरखकाली रबर उद्योगको विद्यमान अवस्थाबारे यकिनगर्न ड्यू डायलग अडिट(डीडीए) र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसीप(पीपीपी) मोडालिटीमा रबर उद्योग क्षेत्रको अनुभव भएको रणनीतिक साझेदार खोजी नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गोरखकाली ट्रेडमार्कमा उद्योग सञ्चालन गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ। 

रणनीतिक साझेदारका रूपमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आकर्षक परियोजनाका रूपमा विकास गरी सो केसमा राख्न सकिने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा रणनीतिक साझेदार प्रमुख लगानीकर्ताका रूपमा रही निजीक्षेत्र एवं पुराना शेयर धनी र सर्वसाधारणको लगानी सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाइएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्दा जमिनको स्वामित्व नेपाल सरकारमा कायम राख्ने नीतिगत रहेको हुँदा नेपाल सरकारले जग्गा दीर्घकालीनरुपमा लिजमा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। कार्यदलले यसअघि पेश भएका विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनको अध्ययन गरेको थियो। साथै स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।

सरकारी नीति तथा निजी क्षेत्रको प्राथमिकतामा परेको उद्योग भएको, आन्तरिक तथा बाह्य बजारको प्रचुर सम्भावना रहेको, स्वदेशमै कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको र प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भएकाले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नु जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गोरखा नगरपालिका १३ मजुवा देउरालीमा अवस्थित यस उद्योगले २०४९ सालबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो। वार्षिक ८० हजार ट्रक टायर र ४० हजार नन् ट्रक टायर उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको यस उद्योगको स्वामित्वमा ६६२ रोपनी १४ आना जग्गा रहेको छ।

पहाडी कच्ची बाटोका लागि उपयुक्त हुने टायरको पर्याप्त माग हुँदा हुँदै पनि सोही प्रकृतिको टायर उत्पादन गर्ने यस उद्योग स्थापना कालदेखि नै घाटामा जानु, उत्पादन लागत बढ्दै जानु, नगद प्रवाह न्यून हुनु, नेट वर्थ ऋणात्मक हुनु, अधिकांश वर्ष लक्षित क्षमताको २० प्रतिशत भन्दा कम मात्र उत्पादन हुनु, प्रविधिमा आएको परिवर्तन लगायतका कारणहरूबाट उत्पादनलाई निरन्तरता दिन नसकी २०७२ देखि पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको थियो।

पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि पुनः सञ्चालनका लागि उद्योगबाट विभिन्न पहल भए तापनि सो प्रयास सार्थक हुन नसकेपछि नेपाल सरकारले २०७५ माघ ३ गतेको निर्णय अनुसार २३२ जना कर्मचारी तथा कामदारहरूको सेवा सुविधा सहित अवकाश दिइसकेको छ। उद्योगको व्यवस्थापकीय कार्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्दै आइरहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार उद्योगमा कुल शेयर लगानी ४३ करोड ६१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ रहेको छ। जसमध्ये नेपाल सरकारको हिस्सा ३८.६३ प्रतिशत रहेको छ। यस उद्योगमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल आयल निगम, हिमाल सिमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेशनल ट्रेडिङ र सर्वसाधारण शेयरधनी समेतको लगानी रहेको छ।