काठमाडौं-५ : विरासतको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको चुनौती, 'हेभीवेट'हरू कति सुरक्षित ?

काठमाडौं-५ : विरासतको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताको चुनौती, 'हेभीवेट'हरू कति सुरक्षित ?

काठमाडौं : फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा काठमाडौं-५ राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा धेरै चासोको केन्द्र बनेको छ। पुराना शक्तिशाली नेताहरूको विरासत जोगाउने प्रयास र नयाँ पुस्ताको स्थापित संरचना भत्काउने आकांक्षाबीचको टकरावले यो क्षेत्रलाई चुनावी प्रयोगशाला जस्तै बनाइदिएको छ। नयाँदेखि ‘हेभिवेट’ नेताका कारण यस क्षेत्रलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि काठमाडौं-५ मा २६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। तर, प्रतिस्पर्धाको केन्द्रमा छन्, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल, नेकपा एमालेका पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता कमल थापा। यी तीनै जना आ-आफ्नै राजनीतिक धार र विरासत बोकेर मतदाताको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्।

काठमाडौं-५ को राजनीतिक चरित्र बुझ्न टोखाको इतिहास बुझ्नैपर्छ। २०३० को दशकदेखि नै यो क्षेत्र तत्कालीन नेकपा मालेको सुरक्षित आधार क्षेत्र रहँदै आएको छ। पिस्कर काण्डपछि अमृत बोहरा र अष्टलक्ष्मी शाक्यजस्ता नेताहरू यही भूगोलमा भूमिगत बसेर संगठन विस्तारमा लागेका थिए।टोखामा स्थापना गरिएको ‘न्हुजः पुस्तकालय’ (नयाँ किरण) केवल पुस्तकालय थिएन, यो उत्तरी काठमाडौंमा वामपन्थी आन्दोलन फैलाउने केन्द्र थियो।

लिच्छविकालीन सभ्यता, नेवार संस्कृति र राजनीतिक चेतनाको संगम बनेको टोखा आज पनि वामपन्थी प्रभावको ऐतिहासिक प्रतीक हो। यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबाट उदाएका नेता हुन् ईश्वर पोखरेल। मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा उनका प्रमुख सल्लाहकार रहेका पोखरेल २०५६ सालमा अधिकारीको राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा संसद् प्रवेश गरेका थिए।

काठमाडौं-५ (पहिले काठमाडौं-३) बाट उनले छ पटक निर्वाचन लडेका छन्। जसमा उनले तीन पटक पराजय र दुई पटक विजय प्राप्त गरेका छन्। २०७४ मा एमाले-माओवादी गठबन्धनको बलमा उनी विजयी भए पनि २०७९ मा कांग्रेसका प्रदीप पौडेलसँग पराजित भए। स्थानीय तहमा एमालेको बलियो संगठन हुँदाहुँदै पनि पोखरेलका लागि यो चुनाव सहज छैन।

२०७९ को निर्वाचनमा पोखरेललाई पराजित गर्दै संसद् पुगेका प्रदीप पौडेल यस पटक पुनः चुनावी मैदानमा छन्। कांग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको प्रतीक मानिने पौडेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीका रूपमा विवादरहित कार्यशैलीका कारण सहरी मतदातामाझ स्वीकार्य देखिन्छन्। गत निर्वाचनमा फराकिलो मतान्तरले जितेकाले आफ्नो राजनीतिक आधार सुरक्षित रहेको उनको विश्वास छ। प्रश्न एउटै छ- के त्यो विश्वास यसपटक पनि मतमा रूपान्तरण हुनेछ?

काठमाडौं-५ मा राप्रपाको उपस्थिति पनि कमजोर छैन। २०७९ मा प्रदेशसभा क्षेत्रबाट राप्रपाले जित निकालेको यो क्षेत्रमा कमल थापाको उम्मेदवारीले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको बहसलाई पुनः चुनावी मुद्दा बनाएको छ। ०४८ सालमा दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव जितेका नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले यो क्षेत्रबाट पनि जित निकालेका थिए। तर, उनले पछि काठमाडौं-१ रोज्दै यो क्षेत्र खाली भएपछि उपचुनावमा नेकपा एमालेकै कृष्णगोपाल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए। 

०५१ सालमा संसद् विघटन गरेर मध्यावधि हुँदा एमालेको नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ निर्वाचित भएका थिए। श्रेष्ठले त्यसपछि भएको ०५६ सालको निर्वाचन पनि जितेका थिए। ०६४ साल देशभर हार व्यहोरेको कांग्रेसले काठमाडौं-५ मा भने त्यहीबेला जित हासिल गरेको थियो। काठमाडौं-५ मा काठमाडौं महानगरपालिकाका चार वडा (वडा नम्बर २, ३, ४ र ५) समेटिएका छन्। गत निर्वाचनमा यी चारै वटा नेकपा एमालेले जितेको थियो। २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि यी वडा एमालेले नै जितेको थियो।

पुराना दलप्रति बढ्दो निराशाबीच नयाँ दल र स्वतन्त्र धारका उम्मेदवारहरू पनि प्रभाव जमाउने प्रयासमा छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार सस्मित पोखरेल पुराना पार्टीहरूप्रतिको सहरी असन्तुष्टिलाई आफ्नो मुख्य एजेण्डा बनाइरहेका छन्। विवेकशील आन्दोलनको विरासत, बालेन शाहको सचिवालयमा काम गरेको अनुभव र रास्वपाको पछिल्लो ‘वेभ’ उनका मुख्य आधार हुन्। उज्यालो नेपाल पार्टीबाट श्रीराम गुरुङ आर्थिक सुधार, ऊर्जा र प्रविधिलाई केन्द्रमा राख्दै मैदानमा छन्।

गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट कलाकार निशा अधिकारी महिला अधिकार, वृद्ध हेरचाह र सामुदायिक स्वास्थ्यका मुद्दा लिएर पहिलो पटक चुनावी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी छन्। काठमाडौं-५ भित्रका १५ वडामध्ये ११ वडा एमाले, ३ वडा कांग्रेस र १ वडा स्वतन्त्रको नियन्त्रणमा छन्। तर, संसदीय निर्वाचनमा स्थानीय तहको परिणाम सधैं निर्णायक बनेको छैन।

२०७९ को समानुपातिक मतमा रास्वपा पहिलो दल बनेको तथ्यले सहरी मतदाताको मनोविज्ञान बदलिएको संकेत गर्छ। यही बदलिँदो मनोविज्ञान कसले पढ्न सक्छ- त्यही नै निर्णायक बन्नेछ। हेभीवेट नेताहरू सुरक्षित देखिए पनि सहरी मतदाताको बदलिँदो चाहना, नयाँ पुस्ताको हस्तक्षेप र वैकल्पिक राजनीतिक धारले यो निर्वाचनलाई अनिश्चित तर अत्यन्तै रोचक बनाउँदै लगेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.