माघ २५ देखि कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन, बैठकस्थल वीरेन्द्र सभागृह तय

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको आगामी हिउँदे अधिवेशन माघ २५ गतेदेखि आह्वान गर्ने निर्णय लिएको छ। अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारले सिफारिस गरेपछि प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले माघ २५ गते दिउँसो २ बजेदेखि प्रदेशसभाको बैठक सुरु गर्न आह्वान गरेका छन्। 

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि बिहीबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक मामला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले हाल प्रदेशसभाको आफ्नै भवन र सचिवालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा अधिवेशन सञ्चालन गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार मासिक ८ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी सभागृहमा प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन गरिनेछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको विकास, कानुनी संरचना र सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित थप ६ वटा महत्वपूर्ण निर्णयहरू समेत गरेको छ। बैठकले मन्त्रिपरिषद्को कानुन, न्याय तथा प्रदेश मामिला समितिबाट परिमार्जन भएर आएको ‘कोशी प्रदेश योजना आयोग गठन तथा सञ्चालन (गठन आदेश) २०८२’ लाई स्वीकृति दिएको छ। यससँगै प्रदेश योजना आयोगको संरचना र सञ्चालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने कानुनी आधार तयार भएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेशमा कानुनी सहायता सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले ‘कोशी प्रदेश कानुनी सहायता विधेयक’को मस्यौदा तयार पार्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। यस निर्णयलाई प्रदेशमा न्यायमा पहुँच कमजोर रहेका नागरिकका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। विकास आयोजनातर्फ नेपाल र जापान सरकारबीचको आपसी सहमतिमा सञ्चालन हुँदै आएको कोशी पम्प चन्द्र नहर सिँचाइ आयोजनामा प्रयोग हुने सवारी साधनहरूलाई कर छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ। यस निर्णयले आयोजनाको लागत घटाउन र कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।

ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन प्रदेश सरकारले साढे १२ प्रतिशत म्याचिङ फण्ड उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस कार्यक्रमअन्तर्गत संघीय सरकारले ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ र ७० लाख रुपैयाँ चालुतर्फ उपलब्ध गराइसकेको छ। जसमा प्रदेशको सहभागिताले आयोजनाको कार्यान्वयन थप तीव्र हुने विश्वास लिइएको छ।

त्यस्तै, विपन्न नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘कोशी जनता आवास सम्बन्धी मापदण्डसहितको कार्यविधि २०८२’ लाई मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको छ। यसले प्रदेशभरका गरिब तथा आवासविहीन नागरिकलाई लक्षित गरी आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्पष्ट आधार तय गर्ने सरकारको दाबी छ।

सरकारले एकै बैठकबाट प्रदेशसभाको अधिवेशनदेखि विकास आयोजना, कानुनी सुधार र सामाजिक सुरक्षासम्मका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको भन्दै ती निर्णयहरूको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने जनाएको छ।