कस्ता बन्नुपर्छ दलका घोषणापत्र ?

चुनावी घोषणापत्र अर्थात् चुनावमा पार्टीका बाचा। कुन दल र उम्मेदवारलाई भोट दिने ? ती दल वा तिनका उम्मेदवारलाई भोट दिँदा देश र जनताले नीतिगत लाभ के पाउँछन् ? घोषणापत्र हेर्दै जनताले कसलाई मत दिने भनेर निक्र्योल गर्छन्। यसैकारण चुनावी घोषणापत्रमा के–कस्ता आर्थिक, सामाजिक, विकास र समृद्धिका मुद्दा समेटिनुपर्छ भनेर हामीले ७ प्रदेशका १४ जना प्रतिनिधिमूलक पाठकका पत्र जस्ताको तस्तै पस्केका छौं। 

आत्मालोचनासहित आत्मसुधारको प्रतिबद्धता 
हिमा चेम्जोङ

पुराना दलहरूले घोषणापत्रमा विगतका गल्ती र कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्दै आत्मसुधारको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। गल्ती स्वीकार गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास नगरेसम्म परिवर्तन सम्भव हुँदैन। पार्टीभित्र लोकतन्त्र मजबुत बनाउँदै टिकट वितरणदेखि सरकार गठनसम्म पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ। 

दोस्रो, भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्रसँग निर्णायक विच्छेद अपरिहार्य छ। कानुन भाषणका लागि होइन, व्यवहारमा लागू हुने व्यवस्था दलहरूले अघि सार्नुपर्छ। आफ्नै नेता, मन्त्री वा कार्यकर्तामाथि छानबिन हुँदा संरक्षण होइन, सहकार्य गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा देखिनुपर्छ। 
तेस्रो, विकासको अर्थ पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ। विकास भनेको ठूला भाषण वा कागजी योजना होइन, गाउँमा रोजगारी, सहरमा अवसर, युवामा आशा र नागरिकमा न्यायको अनुभूति हो। कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन र प्रविधिमा दीर्घकालीन लगानी, सीप विकास र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

चौथो, जेन–जीको आवाज सुन्ने साहस देखाउनुपर्छ। युवाले अस्वीकार गरेको राजनीति नै अब सुधारको आधार बन्नुपर्छ। सहभागितामूलक नीति निर्माण, खुला संवाद र भविष्य केन्द्रित एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर दलका घोषणापत्र आउनुपर्छ।  अबको नेपाल परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ। यो निर्वाचन केवल सत्ता कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न होइन, राजनीति सुध्रन्छ कि फेरि 
दोहोरिन्छ ? भन्ने निर्णायक क्षण हो। 

आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ
ज्ञानबहादुर केसी, बुटवल (व्यवसायी)

दलका घोषणापत्रहरू आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश कृषि, पर्यटन र साना उद्योगको ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। तर, परम्परागत कृषि प्रणाली, बजार अभाव र प्रविधिको कमीले किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन्। त्यसैले कृषि आधुनिकीकरण, सिँचाइ विस्तार, भण्डारण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना, किसानलाई सहुलियत ऋण र बजार सुनिश्चित गर्ने ठोस योजना घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्छ। 
पर्यटन विकास घोषणापत्रको प्रमुख आधार बन्नुपर्छ। भगवान गौतमबुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनी केवल धार्मिक स्थल मात्र नभई विश्वव्यापी शान्ति र पर्यटनको केन्द्रसमेत हो। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, तिलौराकोट, स्वर्गद्वारी, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्ता गन्तव्यहरूको पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, स्थानीय रोजगारी र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना घोषणापत्रमा स्पष्ट देखिनुपर्छ।

रोजगारी र युवा रोक्ने नीति अत्यन्त आवश्यक छ। लुम्बिनी प्रदेशका हजारौं युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। सीपमूलक शिक्षा, प्राविधिक तालिम, स्टार्टअप प्रबर्द्धन, सहकारी र स्थानीय उद्योगमार्फत प्रदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस कार्ययोजना घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यालयको गुणस्तर कमजोर छ भने स्वास्थ्य सेवामा पहुँच र जनशक्ति अभाव छ। प्रदेशका सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षा र सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कसरी गरिन्छ भन्ने स्पष्टता घोषणापत्रमा आवश्यक छ। 

दलितका हक स्पष्ट पार्नुपर्छ 
मनोज राम
दलित अभियन्ता
 
चुनावी घोषणापत्रमा मधेसी दलित समुदायको हक, अधिकार र समावेशी विकासलाई केन्द्रमा राख्दै स्पष्ट, व्यावहारिक र परिणाममुखी प्रतिबद्धता समावेश हुनु अत्यन्त जरुरी छ। मधेसी दलित समुदाय छुवाछूत, गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भूमिहीनता र सामाजिक बहिष्करणको चपेटामा पर्दै आएको हुँदा घोषणापत्रमा उनीहरूको सामाजिक न्याय र समान अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्छ। सबैभन्दा पहिले, शिक्षा क्षेत्रमा मधेसी दलित बालबालिकाको पहुँच, निरन्तरता र गुणस्तर सुधारका लागि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, छात्रवृत्ति, आवासीय विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा दलित समुदाय लक्षित निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, पोषण योजना र गाउँस्तरमै स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति घोषणापत्रमा स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि सीपमूलक तालिम, स्वरोजगार कार्यक्रम, सहुलियत ऋण, लघुउद्यम प्रबर्द्धन, कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा दलित सहभागिता बढाउने विशेष कार्यक्रम आवश्यक छ। भूमि र आवासको सवालमा, भूमिहीन मधेसी दलितलाई सुरक्षित आवास, आवासीय जग्गा वितरण, लालपुर्जा सुनिश्चितता र बस्ती विकास कार्यक्रम घोषणापत्रको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि छुवाछूत तथा जातीय भेदभावविरुद्ध कडा कानुनी कार्यान्वयन, पीडितलाई निःशुल्क कानुनी सहायता, सचेतना अभियान र समुदायस्तरमा सामाजिक समरसता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्छ।

५ वर्ष जैविक कृषि नीति 
ईश्वर बलामी, कृषक 

दलहरूले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने नीति लिनुपर्छ। कृषिप्रधान देशमा कृषिक्षेत्र र कृषि उत्पादनमा ध्यान दिइएन भने देश विकास हुन सक्दैन। हुन त, यसअघिका दलहरूका घोषणापत्रमा पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता नगरिएका होइनन, तर व्यवहारमा किसानले कहिल्यै पनि राहत पाएनन। सिँचाइ, मलखाद, बिउविजन, आधुनिक कृषि प्रणालीको जहिल्यै अभाव झेल्नु परिरहेको छ। 

जैविक नेपाल : विश्व जगतमा कृषि उत्पादन क्षेत्रमा वर्तमान परिवेशमा मात्र नभएर भविष्यको कडिमा समेत जैविक उत्पादनले विशेष महत्व राखेको छ। अतः अबको ५ वर्ष जैविक खेती र उत्पादनको लागि आधारभूत वर्षको रूपमा घोषणा गर्दै आधारशिला तयार गर्नुपर्छ।
–जैविक मलमा प्रोत्साहनः स्थानीय निकायको अनुदान सहयोगमा कृषि तथा दुग्ध सहकारीको संलग्नतामा सक्रिय/प्रभावकारी खरिद र वितरण–पशुपालक किसानबाट खरिद र खेतीबारी किसानलाई वितरण (दुवै प्रकारका किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित) हुनुपर्छ।
–रसायनिक मल र विषादीमा नियन्त्रण– सरकारी अनुदानमा क्रमशः कटौती सो को विकल्पमा जैविक किटनाशक/मल तथा औषधीको उत्पादन तथा वितरणमा प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ।
–आधुनिक र सहज रूपमा उपभोग गर्न सकिने/बहुद्देशीय परियोजनाहरू जस्तै वायोग्यासको स्थापना व्यावसायिक गोठहरूमा स्थापना गरी ऊर्जा, मल र विषादीको उत्पादन गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
–आयातित कुनै पनि प्रकारका मलको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्दै जैविक मल उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति दल र 
सरकारले लिनुपर्छ।

भाषा संरक्षणका कार्यक्रम चाहिए
सुनिता गुरुङ, पोखरा–१० अम्मरसिंह 

निर्वाचन नजिकिए पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्र हेर्न पाइएको छैन। घोषणापत्र बनाउँदा आमजनताका के अपेक्षा छन् भन्ने बुझेर बनाउनुपर्ने हो। गुरुङ समुदायको भाषा संस्कृति लोप हुने अवस्था छ। अहिलेका बच्चाहरूले अधिकांशले गुरुङ भाषा बोल्दैनन्। पार्टीहरूले गुरुङ भाषा, संस्कृति संरक्षण समेटिने गरी घोषणपत्र तयार गर्नुपर्छ। 

प्रदेश सरकार छ भन्ने मात्र अवस्था छ। सानो काम गर्न पनि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था नआउने गरी प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ। यस विषयमा पार्टीले घोषणापत्रमा समेटेर सरकारमा गएपछि अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ। अहिले प्लसटु सकेपछि विद्यार्थीहरू अवसरको खोजीमा बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ। पीएचडी गरेका दक्ष जनशक्ति पनि पढेअनुसार अवसर नपाएर विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ। युवा शक्ति र दक्ष जनशक्तिलाई देशमै रोजगार पाउने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ। उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण छैन। लगानी गर्न चाहनेहरूका लागि पनि उद्योग खोल्न र बन्द गर्न झन्झटिलो प्रक्रिया छ। लगानी गरिसकेपछि सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन। 

भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसायमा तोडफोड भए। तर, राज्यले न त उचित क्षतिपूर्ति दियो न त आगजनी गर्नेहरूलाई कारबाही गर्‍यो। यसले लगानी कर्ता तर्सने र थप जनशक्ति बेरोजगार हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ। हाम्रा छोराछोरी यही बसेर आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। योग्यता अनुसारका रोजगारका अवसर पाउने वातारण बनेमात्र देशको विकास र समृद्धि सम्भव छ ।

चुनाव जित्ने कागज मात्र हुनुभएन 
विमला मल्ल
छायानाथ रारा नगरपालिका १, मुगु, युवा अभियन्ता तथा महिला अधिकारकर्मी

राजनीतिक दलका घोषणापत्र केवल चुनाव जित्ने कागज होइनन्। त्यो देशको र जनताको भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धताको दस्तावेज हो। त्यसैले घोषणापत्र बनाउँदा जनताको वास्तविक आवश्यकता, वर्तमान चुनौती र दीर्घकालीन विकासको दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्छ। विशेषगरी युवा, महिला, बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर घोषणापत्र तयार गर्नुपर्छ। 

महिला र युवामैत्री विशेष कार्यक्रमहरू समेट्नु आवश्यक छ। आजको नेपाल युवा जनसंख्या बढी भएको देश हो, तर बेरोजगारी, सीपको अभाव र विदेश पलायन गम्भीर समस्या छ। महिलाहरूका मुद्दाहरू पनि ओझेलमा छन्। हिंसा र दुव्र्यवहारबाट समाजलाई मुक्त बनाउन अझै सकिएको छैन। राजनीतिक दलहरूले युवा र महिलालाई केवल भाषणमा होइन, व्यवहारमै परिणाम आउने गरी ठोष योजनाहरू अगाडि बढाउनुपर्छ।  सीपमूलक तालिम, स्टार्टअप सहयोग, नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना, खेलकुद र नेतृत्व विकासका कार्यक्रम स्पष्ट योजना सहित घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्छ।

महिलालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता पनि आवश्यक छ। बालमैत्री शिक्षामा जोड दिनु अत्यन्त आबश्यक छ। शिक्षा केवल पाठ्यपुस्तक र परीक्षा केन्द्रित नभई बालबालिकाको सर्वांगीण विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। सुरक्षित विद्यालय, बालमैत्री पूर्वाधार, मनोवैज्ञानिक सहयोग, गुणस्तरीय शिक्षक र व्यावहारिक शिक्षण पद्धतिलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। सबै बालबालिकालाई समान शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

शान्ति र विकासलाई केन्द्रमा राखियोस् 
रणधीर चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक

राजनीतिक दल हुन वा स्वतन्त्र उम्मेदवार, उनीहरूले तयार पार्ने घोषणापत्र संविधानको प्रस्तावनाको मर्मलाई केन्द्रमा राखेर मात्र लेख्नुपर्दछ। घोषणापत्रको मूल मर्मको रूपमा शान्ति र विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्दछ। यो तब मात्र सम्भव हुन्छ जब दलहरूले नेपालको जनसंख्यक लाभलाई सम्बोधन गर्छन्। विदेश पलायन, बढ्दो बसाइँसराइ, परिवर्तित प्रजनन दर जस्ता सूचकले निर्दिस्ट गरे अनुसार नेपालमा युवा अवस्था धेरै समय टिक्ने अवस्था छैन्। 

अध्ययनले देखाएअनुसार, सन् २०२८ पछि कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका हुनेछन्।  १८ वर्षभन्दा मुनिकाले प्रायः काम गर्दैनन्। अर्थात्, १८ देखि ६५ वर्षबीचको जनसंख्या मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सक्रिय योगदान गरिरहेको हुन्छ जुन सुस्तरी घट्दै जानेछ। त्यस्तै भौगोलिक दृष्टिकोणले हेर्दा हिमाल, पहाड र तराईको जनसंख्यकी चापमा ठूलो असमानता छ। 

दलहरूका चुनावी घोषणापत्र पढेर/सुनेर लागोस कि, अब हरेक नेपालीका लागि आवश्यक खाद्यान सामग्रीको आयातलाई घरेलु उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्नेछ। कृषि कर्ममा लाग्नेहरू सम्मानित महसुस गरून्। विदेशबाट नेपाल फर्किनेले बचत गरेको पुँजी कृषिजन्य उत्पादनमा निवेष गर्दा बर्बाद भइएला कि भन्ने भय नरहोस्। आफ्नै गाउँठाउँमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढ्नुको साथै निमुखा नागरिकको मानसपटलमा निजी र सरकारी अस्पतालबीचको अवधारणात्मक खाड्ल मेटिओस। पाँच वर्षमा सम्पूर्ण जनता स्वास्थ्य विमाको प्रक्रियामा समेटिऊन्। सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको र शिक्षकको अनुपात मिलाइओस । 

सकिने बाचा मात्रै समेट्नुपर्छ 
वीरेन्द्र शेरचन, पोखरा–९ 

दलका घोषणापत्रमा लम्मेतान नसक्ने बाचाभन्दा पनि सक्ने बाचा मात्र समेट्नुपर्छ। घोषणापत्र सबैले बुझ्ने सरल भाषामा हुनुपर्छ। आकाशका तारा ल्याएर दिन्छु भन्ने बाचा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ। घोषणापत्रमा जनजातिको संस्कृति संरक्षणका विषय पनि समेटिनुपर्छ। पछिल्लो समयमा मुस्ताङमा पक्कीसडक पुग्यो। यो खुसीको कुरा हो। तर, हाम्रो भाषा संस्कृति अतिक्रमणमा परेको छ। भाषा संस्कृति संरक्षणमा पार्टीहरूले स्थानीय बुद्धिजीवीसँग परामर्श गरी घोषणापत्रमा समेट्नुपर्छ। 

भाषा, सांस्कृतिक मात्र होइन भौगोलिक हिसाबले पनि मुस्ताङ जिल्ला जोखिम क्षेत्रमा पर्छ। यसैले मुस्ताङमा पर्यटकको आगमन बढाउने मात्र होइन प्रकृति र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा पनि गुरुयोजना बनाएर संरक्षणका काम हुनुपर्छ। पर्यावरणीय रूपमा जोखिम क्षेत्रमा मास टुरिजमभन्दा पनि क्वालिटी टुरिजममा ध्यान दिनुपर्छ। पछिल्लो समय हिउँ नपर्ने, अतिवर्षा हुने जस्ता कारणले मुस्ताङको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दै गएको छ। अति वर्षाको कारण गाउँ नै जोखिममा परेका छन्। पानीका स्रोत सुक्दै जाँदा बस्ती अन्यत्र सर्नुपरेको छ। 

यस्ता विषयको समाधानमा पार्टीहरूले बाचा गर्ने मात्र होइन सरकारमा पुगेपछि कार्यान्यवन गर्ने गरी आउनुपर्छ। ग्लोबल वामिङका कारण मुस्ताङका पहिले स्याउ हुने क्षेत्र घाँसा, लेतेमा स्याउ नै नहुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। सानो काम गर्दा पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था छ। प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्‍यो। खुट्टा बाँधेर हिँड भन्नुभएन। सबै काम केन्द्र नै ताक्नुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनुपर्छ। सुशासन हुन सकेमा देशमै केही गर्न सकिन्छ । 

उद्यमशीलता र रोजगारी प्रबर्द्धन 
शान्ता विश्वकर्मा
अध्यक्ष – राष्ट्रिय उद्यम विकास सहजकर्ता महासंघ नेपाल

राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रबर्दन गर्न व्यावहारिक र परिणाममुखी ल्याउनु आजको आवश्यक्ता हो। नेपालमा गरिबी बेरोजगारी र अवसरको असमान पहुँच प्रमुख सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतीको रूपमा छन्। ठूलो संख्यामा युवाहरू असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा लुकेका सम्भावना अझै पनि पूर्णरूपमा उपयोग हुन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनपश्चात् अब आउने फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरूले उद्यम तथा उद्यमशीलता विकास र प्रबर्द्धन साथै दिगो रोजगारी सिर्जनालाई केन्द्रमा राखेर व्यावहारिक र परिणाममुखी घोषणापत्र ल्याउनु जरुरी देखिन्छ।

साथै नेपालको सन्दर्भमा गरिबी न्यूनीकरणका लागि कार्यक्रमहरू राहत र वितरणमुखी नबनाई दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि नेपाली नागरिकलाई आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक दिगो नितीको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ। यसका लागि गरिब तथा बिपन्न समुदायको पहिचान गरी उनीहरूको सीप पुँजी र बजारसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। यस्ता कार्यक्रमबाट लक्षित समुदायहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्र तथा समुदायमा अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ। जसका लागि हाल विद्यमान अवस्थामा आत्मनिर्भर तथा स्वरोजगार बनाउनका साथै उद्यम तथा उद्यमशीलता विकास गरी गरिबी घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी कार्यक्रममध्ये लघुउद्यम विकास कार्यक्रम पनि एक हो। यसबाट न्यून लगानीमा धेरै रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ ।

देश विकासको ठोस कार्ययोजना 
पवेन्द्र विक, दलित अधिकारकर्मी, शुभबालिका गाउँपालिका–८, कालीकोट

राजनीतिक दलका घोषणापत्र जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने प्रतिबद्धताका दस्तावेज हुन्। विशेष गरी कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र राज्यद्वारा पछाडि पारिएको प्रदेशका लागि घोषणापत्रले केवल आश्वासन होइन, ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ। कर्णालीका नागरिकले भोगिरहेका आधारभूत समस्या समाधान गर्ने विषय घोषणापत्रको केन्द्रमा हुन जरुरी छ। खासगरी कर्णाली राजमार्गको अवस्था गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यो राजमार्गले विकासको ढोका खोल्नुको सट्टा ‘मृत्यु राजमार्ग’ को पहिचान बनाएको तितो यथार्थ छ। यहाँका नागरिकले सडकमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म रहेछ। 

त्यसैले यहाँका उम्मेदवारहरूले कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नति, सुरक्षित संरचना, नियमित मर्मत तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि संसद् र सरकार दुवै तहमा दृढ पहल गर्नुपर्ने विषय घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्छ। जनताको जिउधनको रक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो। यस बिषयमा अव दलहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रश्न अझै समाधान हुन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट उम्मेदवार नहुनु गम्भीर राजनीतिक कमजोरी हो। घोषणापत्रमा दलित समुदायको हक–हित संरक्षण, समान अवसर, समावेशी प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने गरी दलित समुदायका सवालहरू समेटिनुपर्छ। 

समृद्धिको बाटो पहिल्याउनुपर्छ
रामचन्द्र जोशी
शिक्षा अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालय
सुदूरपश्चिम प्रदेश 
 
उम्मेदारको मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भई राजनीतिक दलहरू धमाधम घोषणापत्र लेख्ने कार्यमा जुटिरहेका छन्। नेपाललाई समुन्नत तथा समृद्ध बनाउने सपना दशकौंदेखि दलका घोषणा पत्रमा दोहोरिँदै आएका छन्। स्वदेशमै अवसर नपाएर लाखौं युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्, खेतबारी बाँझिँदै गएका छन्, उद्योगधन्दा कमजोर छन् र जनतामा राज्यप्रति भरोसा घट्दो छ। 

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण जनताको सरोकारका विषय बन्न पुगेका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा हुन लागेको आसन्न निर्वाचन २०८२ लाई  सत्ता परिवर्तनको अवसर मात्र  नभई राष्ट्रिय रूपान्तरणको आधार बनाइनुपर्छ। दलका घोषणापत्रमा  आगामी ५ वर्षमा दलको तर्फबाट गर्ने कार्यहरूको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्नुपर्दछ। घोषणापत्रमार्फत जनतालाई सुसूचित गराई निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।  घोषणापत्र जनतालाई सपना बाँड्ने दस्तावेज नभई वास्तविक जनजीविकाका सवालहरूलाई उठान गर्ने, कार्यान्वयनयोग्य, व्यावहारिक, समयसीमा तोकिएको र जवाफदेहितासँग जोडिएको हुनुपर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी सेवा प्रवाह, डिजिटल प्रशासन र सार्वजनिक खर्च जस्ता विषयलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता दिनुपर्छ।

घोषणापत्रमा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना सहितको मार्गचित्र आवश्यक  छ। युवालाई विदेश जान बाध्य बनाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न कृषि, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा आधारित रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम समेटिनुपर्छ। प्रतिभा पलायन रोक्न अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतालाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिने खालका ठोस योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। लगानीमैत्री वातावरण निर्माण बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव छैन। नीति स्थायित्व, सरल प्रशासनिक प्रक्रिया, एकद्वार प्रणाली र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गरी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ। 

राजवंशीलाई कोटा चाहियो  
कनकप्रसाद सिंह राजवंशी, कचनकवल गाउँपालिका–७ झापा

दलहरूका चुनावी नारा अलग भए पनि घोषणापत्रचाहिँ वर्तमान देशको परिस्थितिअनुसार जारी गर्नुपर्छ । हाल देशको अवस्था र परिस्थिति बुझ्दा प्रदेश र संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डल कटौती गर्नुपर्ने दलहरूले पहिलो प्राथमिकता राखेर घोषणापत्र जारी गर्नुपर्छ। प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाहेक ५ मन्त्री र ५ स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्छ।  समानुपातिक कोटा खारेज गर्नुपर्छ। संघमा पनि प्रधानमन्त्रीबाहेक ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्ने र समानुपातिक कोटा खारेज हुनुपर्ने, मन्त्रीहरूको विशेष भ्रमण भत्ता ५० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने, विदेश भ्रमण जाँदा मन्त्रीहरूको टोली संख्या ५ देखि ७ जनासम्म तोकिनुपर्छ। 

शिक्षा, कृषि स्वास्थ्यमा अति विपन्न परिवारलाई विशेष सुविधाको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने,  बिचौलियाका कारण दिक्क नेपाली जनतालाई छिटोछरितो सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी कार्यालयका सम्पूर्ण कामकाज अनलाइन  प्रणालीमा लैजानुपर्ने, सुकुम्वासी पहिचान गरी तत्काल धनीपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारमा मुछिएका तथा अदालतमा परेका मुद्दा किनारा नभएका उम्मेदवारलाई उम्मेदवार उठ्न नपाउने व्यवस्था दलहरूको घोषणा पत्रमा लेख्नुपर्छ। 

दलहरूका घोषणा पत्रमा आदिवासी समुदायका लागि सरकारबाट विशेष व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। राजवंशी जातीको कोटाहरू कार्यान्वयन गरिएको छैन। राजवंशी समुदायहरूलाई पिछडा वर्गमा पारिएको हुँदा उनीहरूको पहिचानलाई नमेटाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने दलहरूको घोषणापत्रमा हुनुपर्छ।  किनभने आदिवासी समुदायलाई गरिबी रेखामुनि राखेर स्वास्थ्य, शिक्षा र  कृषिबाट वञ्चित गराउन पाईदैन। उच्च शिक्षाका लागि सरकारले विशेष व्यवस्थाप गर्नुपर्ने, राजवंशी समुदायहरूको बसोबास अत्यधिक भएको खण्डमा उनीहरूको धर्म, संस्कृति र पहिचान लोप हुन नदिने कार्यक्रम पनि उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। 

भावी नेपालको स्पष्ट तस्बिर  देखिनुपर्छ 
चिनियाँ लामा, प्रशासक सेवा संयोजक (पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान) समुदाय स्वास्थ्य विज्ञ,संघीयता विज्ञ
 
फागुन २१ गते हुने निर्वाचन सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र होइन, यो देशले कस्तो भविष्य रोज्ने भन्ने निर्णायक क्षण हो। यति महत्वपूर्ण अवसरमा राजनीतिक दलहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्र भाषणको कागज होइन, भावी नेपालको स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य खाका हुनुपर्छ। तर, विगतका निर्वाचन अनुभवले देखाउँछ– घोषणापत्रमा सपना धेरै हुन्छन्, कार्ययोजना न्यून।

आजको नेपालका लागि सबैभन्दा खदिलो मुद्दा रोजगारी हो। लाखौं युवा बाध्य भएर बिदेसिनु राष्ट्रिय असफलताको संकेत हो। घोषणापत्रमा वैदेशिक निर्भरताको अन्त्य गर्दै स्वदेशमै उत्पादन, उद्योग, कृषि र ऊर्जामा आधारित रोजगारी सिर्जनाको ठोस योजना अनिवार्य समेटिनुपर्छ। साना तथा ठूला जलविद्युत् परियोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, औद्योगिक क्षेत्र र प्रविधिमैत्री उद्यम विकास अब विकल्प होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यका आधारभूत दायित्व हुन्। निःशुल्क र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण क्षेत्रमा घरघरमै प्रशामक उपचार, सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली तथा मेडिकल शिक्षा र मेडिकल पर्यटनको विकास घोषणापत्रको केन्द्रमा रहनुपर्छ। 

बालमैत्री देश निर्माण, अपांगता भएका व्यक्ति, महिला, आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायको वास्तविक समावेशीकरण बिना समृद्धि सम्भव हुँदैन। सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न सुशासनको हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अनुसन्धानमा लगानी, डिजिटल शासन प्रणाली, पारदर्शी सेवा प्रवाह र जवाफदेही नेतृत्वबिना कुनै पनि नीति कागजमै सीमित हुन्छ। घोषणापत्रमा समयसीमा, स्रोत, कार्यान्वयन संरचना र अनुगमन संयन्त्र स्पष्ट उल्लेख नहुने हो भने त्यस्तो दस्तावेज जनतालाई भ्रममा पार्ने साधन मात्र बन्छ।

देश विकास कसरी गर्ने ?  भन्नुहोस् 
पशुपति कुँवर, महिला अधिकारकर्मी अछाम

फागुन २१ गते निर्धारित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवार र पार्टीका नेताका कुरा सुन्दा तालमेल मिलेको देखिँदैन। तपाईंहरूले देश विकासका लागि समेट्नुपर्ने मुद्दाहरूको ताल मेल मिल्दैन। देशमा जेन–जी आन्दोलनको के विषय उठान गरको थियो ?   यो चुनावको मर्म भनेको लोकतन्त्रलाई दिशानिर्देश गर्ने ऐतिहासिक मोड हो। 

संविधान, मौलिक हक र सामाजिक न्याय समावेशिता, सुशासन आर्थिक तथा सामाजिक विकास र  सुखी नेपाली र समृद्धि नेपाल बनाउने राष्ट्रिय आकाक्षा अझै पूर्णरूपमा व्यवहारमा कार्यान्वय हुन नसकेको वर्तमान यथार्थले लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ। फेरि देशको मुहार फेर्न र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो पार्न राजीतिक दल चुनावी मैदानमा गएका छन। चुनाव जित्न र जितेसकेपछि पार्टीले गर्ने गर्नुपर्ने विकासका मुद्दाहरू के–के छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले मूल्यांक गर्ने छन्। विकासशील देशका चुनाव र हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशका चुनावहरूलाई तुलना गर्ने हो भने धेरै फरक पाउन सकिन्छ। 

अहिले पनि धेरै राजनीतिक दलका घोषणापत्र नयाँ ढंगले आउने आशा जनतामा छैन। साँच्चै नेपाली समाजको परिवर्तन चाहाने हो भने दलहरूले नारामात्र होइन व्यवहारमा लागू हुने घोषणापत्र ल्याउन जरुरी छ। विशेष गरी महिला र गरिब समुदायलाई केन्द्रमा राखेर कर्णाली र सुदूरपश्चिमको मुहार फेरियो भने देशको मुहार फेरिनेछ भन्ने संकल्पका साथ निम्म विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ। विकास गरिन्छ भन्ने होइन, कसरी गरिन्छ ?  भन्ने रोडम्याप बनाउन जरुरी देखिन्छ। तपाईंले भोट माग्ने क्षेत्रमा बाँझो जग्गालाई कसरी उत्पादनसँग जोड्ने ?  त्यो कुराको रोडम्याप बनाउनुहोस्।