शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीसहितको संविधान संशोधनमा नेकपाको जोड

काठमाडौं : नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको मर्म अनुरुप आफ्नो प्रतिबद्धता पत्रमा राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय स्वरुप र संघीयता कार्यान्वयनलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। 

वर्तमान निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत एकै पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने सम्भावना न्युन रहेकोले नेपाली जनताका विभिन्न कालखण्डका संघर्ष, बलिदान तथा पछिल्लो नवयुवा (जेनजी) पुस्ताको मर्म अनुरुप राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आज आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको प्रतिबद्धता पत्रमा हुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिका ३५ वर्षमा राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताका कारण देशले सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा ठूलो फड्को मार्न नसकिएको उल्लेख गर्दै परिणामुखी प्रशासनलाई समेत जोड दिइएको छ ।

जेनजी पुस्ताको मर्म संबोधनका लागि गरिएका प्रतिबद्धताहरू :

१.राजनीतिक स्थायित्व, शासकीय स्वरुप र संघीयता कार्यान्वयन 
- शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्न नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन हुने गरी शासकीय स्वरूप परिमार्जन गर्ने । 

- विद्यमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो र भड्किलो भएकोले यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ । यसले कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था भएका आम नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिन असमर्थ बनाएको छ । यस निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरेर सरल र कम खर्चिलो बनाइनेछ । 

-निर्वाचित सांसदहरू विधायकी भूमिकामा रहने र हालको २५ बाट घटाएर विषयगत विज्ञहरू सम्मिलित सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

- नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएको एक वर्षभित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै कानुनहरू तर्जुमा गरी प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान बमोजिम प्राप्त गर्ने अधिकार उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने । 

- शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानी, खाद्य सुरक्षा, संस्कृति, भाषा विकास लगायतका मौलिक हक कार्यान्वयनका क्षेत्रमा सङ्घीय बजेटको ६० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने । 

- राष्ट्रिय सभालाई उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र तथा समुदाय र राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व हुने सभाको रूपमा स्थापित गर्ने । 

- प्रदेशको शासकीय स्वरूपमा परिमार्जन गरी प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको गठन तथा सञ्चालनमा प्रदेशका राजनीतिक दलहरूलाई नै जवाफदेही बनाइने ।  

- आदिवासी आयोग, थारु आयोग, भाषा आयोग, जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान, समावेशी आयोग लगायतका संवैधानिक आयोगहरूका बीच देखिएको अधिकार र कार्यक्षेत्रको दोहोरोपनलाई हटाई पुनर्संरचना गरिनेछ र आयोगहरूलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइनेछ ।

२.⁠ ⁠भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको आधारभूत मान्यता, सोच, नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्थानविन्दु बनाइने छ । 

- हालसम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन तथा भ्रष्टाचारका काण्डहरूको छानबिन गर्न एक वर्ष समयसीमा रहने गरी अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग गठन गरिनेछ । 
- राज्यका सबै अङ्गमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग समेतलाई समाहित गरी अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय लोकपाल गठन गरिनेछ ।

- देशलाई खैरो सूची (ग्रेलिस्ट) बाट निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । 

- सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न डिजिटल र ई–शासन ब्लूप्रिन्ट (E-Governance Blueprint) कार्यान्वयन गरिनेछ ।

- भनसुन, सिफारिसबिना नै सेवा प्राप्त गर्न मुहाररहित, कागजरहित र नगदरहित (Faceless, Paperless, Cashless) प्रशासन प्रणाली विकास गरिनेछ ।
 
- कर्मचारीतन्त्रमा योग्यता (मेरिट) मा आधारित र कामको नतिजा (पर्फर्मेन्स) अनुसार प्रोत्साहन दिने व्यवस्था अनिवार्य लागू गरिनेछ । 

- आउँदो ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइनेछ । 

- एउटै प्रकृतिका दोहोरो भूमिका तथा जिम्मेवारी भएका निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ ।

- संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा दलगत नियुक्ति तथा भागबण्डा अन्त्य गर्न योग्यता प्रणाली (Meritocracy) लागू गरिनेछ । 

- सेवाग्राहीलाई नागरिक वडापत्र अनुसार सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समयको पूर्व जानकारी दिई सोही समयभित्र सेवा प्राप्त सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिनेछ ।

३.⁠ ⁠परिणाममुखी सार्वजनिक प्रशासन
विद्यमान प्रक्रियामुखी तथा तदर्थवादी सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, तटस्थ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री, परिणाममुखी तथा भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन गरी विकास गरिनेछ । 

- संविधानको मर्मअनुरूप सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पेश गरिनेछ । 

- सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय प्रशासनबीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न, योग्यता आधारित प्रणाली स्थापित गर्न, अनावश्यक तथा कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचना गर्न उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गरिनेछ ।

- कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित स्पष्ट तथा पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू गरिनेछ ।

- प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब, आग्रह तथा पूर्वाग्रहबाट मुक्त राख्न प्रमुख प्रशासकहरू (मुख्य सचिव, सचिव आदि) को स्थायित्व सुनिश्चित गरी नियुक्ति, सरुवा तथा बढुवामा स्पष्ट मापदण्ड तोकिनेछ । 

- राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ ।