काठमाडौं : यो वर्ष पनि नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ। गत वर्ष जस्तो थियो, यो वर्ष पनि नेपालको स्थिति उस्तै छ। भ्रष्टाचार ज्युँका त्युँ छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक – २०२५ मा नेपालको अंक गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि ३४ नै छ।
६ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूद्वारा सन् २०२५ को अगस्ट महिनासम्मका सुशासनसम्बन्धी तथ्यांकलाई आधार बनाई नेपालको अंक निर्धारण गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जानकारी दिए। लामो समयदेखि नेपालले ३५ भन्दा कम अंक पाउँदै आएको थियो। सूचकांकमा तल्लो तहमा रहेको यस अंकले नेपालमा पटकपटक सत्तामा रहेका सरकारहरूद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस काम गर्न नसकेको देखाएको पनि उनले बताए। यही भाद्र २३ र २४ मा भएको जेन–जी आन्दोलन र देशले बेहोर्नुपरेको अपूरणीय धनजनको क्षतिको कारक बढ्दो भ्रष्टाचार हो भन्ने आधारलाई सूचकांकको यस अवस्थाले पुष्टि गर्ने गरेको पनि शर्मा बताउँछन्।
सूचकांकले विगतको दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति न्यून भएको देखिएको छ। धेरै देशहरूमा स्थिति झन् खस्किएको देखाएको छ। सर्वेक्षण गरिएका १८२ मुलुकहरूको यस वर्षको औसत अंक गत वर्षभन्दा एक अंकले घटेर ४२ कायम भएको छ। एक दशकअघि सूचकमा ८० भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने मुलुकको संख्या १२ रहेकोमा यस वर्ष ५ मा झरेको छ।
- यो वर्ष पनि नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ। गत वर्ष जस्तो थियो, यो वर्ष पनि नेपालको स्थिति उस्तै छ।
- १०० अंकले भ्रष्टाचाररहित र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउने सूचकांकमा नेपाल १०९औँ स्थानमा छ।
सन् २०१२ यता ५० भन्दा बढी मूलुकहरूमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थिति बिग्रँदो अवस्थामा रहेको र तिनीहरूको अंक क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको देखाएको छ। सुधार गर्ने देशहरूको संख्या ३१ देखिएको छ। समग्रमा सन् २०२५ मा विश्वका दुईतिहाइ देशहरूले १०० मा ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको देखिएको छ। सूचकांकमा १०० अंकले भ्रष्टाचाररहित र ० अंकले अति भ्रष्ट जनाउँदछ।
विगत ८ वर्षदेखि डेनमार्क कम भ्रष्टाचार राष्ट्र
सूचकांक सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा डेनमार्क रहेको छ। विगत ८ वर्षदेखि डेनमार्कले आफ्नो स्थान कायम राख्दै आएको छ। उसले सन २०२५ मा पनि सर्वाधिक ८९ अंक प्राप्त गरेको छ।
साउथ सुडान र सोमालिया सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने राष्ट्र
साउथ सुडान र सोमालिया सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने राष्ट्रमा परेका छन्। उनीहरूले ९ अंक प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको रूपमा रहेका सीपीआई प्रतिवेदनमा छ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमध्ये भुटानले ७१ अंक, भारतले ३९ अंक, माल्दिभ्सले ३९ अंक, श्रीलंकाले ३५ अंक, पाकिस्तानले २८ अंक, बंगलादेशले २४ अंक र अफगानिस्तानले १६ अंक प्राप्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनले ४३ अंक प्राप्त गरेको छ। भुटानबाहेक अधिकांश दक्षिण एसियाली देशमा भ्रष्टाचार समस्याकै रूपमा रहेको देखिएको छ।
सन् २०२५ मा सूचकांक न्यून रहेका वा विगत एक दशकदेखि भ्रष्टाचार ग्रसित देशहरूमा जेन–जीद्वारा भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रदर्शन भएको देखिएको छ। नेपाल, मादागास्कर, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया जस्ता देशका जेन–जी युवाले नेतृत्व वर्गको शक्ति दुरुपयोग तथा सुलभ सार्वजनिक सेवा, रोजगारी र आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको महसुस गरी सडकमा उत्रिएर शसक्त विरोध गरेका छन्।
भ्रष्टाचार एक प्रवृत्तिको रूपमा बढ्दै जानु चिन्ताजनक छ। स्थापित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा नेतृत्व ह्रास कारण भ्रष्टाचार बढ्न गई लोकतन्त्र/प्रजातन्त्र कमजोर भएको छ। नागरिक स्वतन्त्रता साँघुरो हुँदै गई अन्ततः देश र जनताको विकाशको गति अपेक्षित रूपमा अघि नबढेको अवस्था सृजना भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै, कानुनको पूर्ण परिपालना गर्नु गराउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र नियमनकारी व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। उसले नागरिकको हक, अधिकारको सुनिश्चिततालगायत अन्तरदेशीय पुँजी पलायन रोक्न कानुनी छिद्र बन्द गर्न पनि अपिल गरेको छ। राजनीतिका लागि भ्रष्टाचार अपरिहार्य होइन भन्ने कुरा नेतृत्व वर्गले ध्यान दिन अति जरुरी छ भन्ने यस सूचकांकको सन्देश रहेको छ।
जेन–जी तथा युवा आन्दोलनबाट राजनीतिक भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न नेपाली जनसमुदाय तत्पर रहेको अहिलेको परिप्रेक्षमा आसन्न निर्वाचनबाट मुलुकको शासनभार सम्हाल्न भ्रष्टाचारमा नमुछिएका स्वच्छ, इमानदार तथा प्रतिबद्ध राजनीतिज्ञको चयन हुन जरुरी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तो भएमा मात्रै दशकौंदेखि बेलगाम रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको स्थितिमा ठोस सुधार हुन सक्ने आशा गर्न सकिने पनि प्रतिवेदनमा छ। यसका लागि निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा रहेका मुख्य समस्या एवं कमीकमजोरीहरू समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुका साथै जेन–जी आन्दोलनको उद्देश्य प्राप्तितर्फ संवेदनशील हुन जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
१० वर्षमा भ्रष्टाचार ज्युँका त्युँ
२०२५ मा ३४ अंक प्राप्त गरी नेपाल १०९ औ स्थानमा छ। त्यस्ते २०२४ मा ३४ अंक थियो तर स्थान भने १०७ औं थियो। २०२३ मा ३५ अंक प्राप्त गरी १०८ औ स्थानमा रहेको नेपाल २०२२ मा ३४ अंक प्राप्त गरी ११० औं स्थानमा रहेको थियो। सीपीआई प्रतिवेदनका अनुसार २०२१ मा ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा, २०२० मा ३३ अंकसहित ११७ औं स्थानमा नै रहेको थियो।
त्यस्तै २०१९ मा ३४ अंकसहित ११३ स्थानमा, २०१८ मा ३१ अंकसहित १२४ औं स्थानमा, २०१७ मा ३१ अंकसहित १२२ औं स्थानमा र २०१६ मा २९ अंकसहित १३१ औं स्थानमा छ। सन् २०२५ मा गत वर्ष जस्तै नेपालले ३४ अंक नै पाएको छ। अर्थात, यो वर्ष पनि नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा परेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
