काठमाडौं : २०२४ को जेनजी विद्रोहले शेख हसिनाको सरकार अपदस्थ गरेपछि बंगलादेशले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा मतदान गरेको छ। वर्षौंको राजनीतिक अस्थिरतापछि भएको यो चुनावलाई देशको लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ।
बिहीबार बिहान ढिलो सुरु भएको मतदान मध्याह्नसम्म राजधानी ढाका र अन्य सहरका केन्द्रहरूमा उत्साहजनक सहभागितासहित अघि बढेको थियो। मतगणना सुरू भइसकेकाले नतिजा शुक्रबार सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना देशबाट बाहिरिएपछि र उनको अवामी लिग पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि पहिलो पटक निर्वाचन भएको हो। बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बिएनपी)का तारिक रहमान आगामी सरकार गठनका प्रमुख दावेदारका रूपमा देखिएका छन्। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री खालिदा जियाका छोरा हुन्। १७ वर्ष लन्डनमा स्वनिर्वासनपछि गत डिसेम्बरमा उनी स्वदेश फर्किएका थिए। उनले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्निर्माण, विधिको शासन सुदृढीकरण र सङ्घर्षरत अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उनलाई चुनौती दिने शक्तिका रूपमा जमात-ए-इस्लामीको नेतृत्वमा ११ दलीय गठबन्धन अघि आएको छ। हसिनाको शासनकालमा प्रतिबन्धित उक्त इस्लामवादी दलले पछिल्लो समय प्रभाव बढाएको छ। यसले विशेषगरी महिला र धार्मिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा चिन्ता बढाएको छ। बंगलादेशमा करिब ९० प्रतिशत मुस्लिम र झण्डै आठ प्रतिशत हिन्दु समुदाय बसोबास गर्छन्। जमातका प्रमुख शफिकुर रहमानले मतदानपछि ‘यो निर्णायक मोड हो’ भन्दै जनताले परिवर्तन चाहेको बताएका छन्।
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष र पारदर्शी मतदान गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। करिब ५०० अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक र विदेशी पत्रकार उपस्थित रहेको जनाइएको छ, जसमा युरोपेली सङ्घ (इयु) र राष्ट्रमण्डलका प्रतिनिधिहरू पनि समावेश छन्।
३५० सदस्यीय संसद्मा ३०० सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् भने ५० सिट महिलाका लागि आरक्षित छन्। सांसदहरू बहुलताका आधारमा चयन हुनेछन् र संसद्को कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ। एक उम्मेदवारको निधनपछि एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान स्थगित गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचनसँगै राष्ट्रिय चार्टरअन्तर्गत प्रस्तावित संवैधानिक सुधारबारे जनमतसङ्ग्रह पनि गरिएको छ। बहुमतले समर्थन गरेमा नयाँ संसद्ले १८० कार्यदिनभित्र संवैधानिक सुधार परिषद् गठन गर्नेछ। प्रस्तावमा द्विसदनीय व्यवस्थापिका स्थापना र माथिल्लो सदनलाई संविधान संशोधनको अधिकार दिने व्यवस्था समावेश छ।
बिएनपी र जमात-ए-इस्लामीले केही संशोधनपछि दस्तावेजमा सहमति जनाएका छन्। तर, अवामी लिग र उसका केही पूर्व सहयोगीहरूलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखिएको भन्दै जनमतसङ्ग्रहको आलोचना पनि भइरहेको छ। यस चुनावले बंगलादेशको लोकतान्त्रिक भविष्यको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
