जनयुद्धका चार भूमिगत सहयात्री एकै चुनावी मैदानमा

जनयुद्धका चार भूमिगत सहयात्री एकै चुनावी मैदानमा

जुम्ला : आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जुम्ला जिल्लाको चुनावी प्रतिस्पर्धा विशेष अर्थपूर्ण बनेको छ। जनयुद्धकालमा भूमिगत रहेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका चार जना सहकर्मी यसपटक एउटै चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। जनयुद्धका सहयात्रीहरू फरक-फरक दल र चुनाव चिह्नसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा जुम्लाको राजनीतिक माहोल थप रोचक बनेको हो।

निर्वाचनमा पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नरेश भण्डारी, मनऋषि धिताल, बिर्ख बहादुर शाही र भक्त बहादुर रावल उम्मेदवारका रूपमा देखिएका छन्। यी चारै जना जनयुद्धका सक्रिय सहभागीका रूपमा परिचित छन्। जनयुद्धका दौरान एउटै राजनीतिक लक्ष्यका लागि भूमिगत जीवन बिताएका उनीहरू अहिले फरक राजनीतिक ध्रुवीकरणका प्रतिनिधि बनेर मत मागिरहेका छन्।

नरेश भण्डारी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट ‘तारा’ चुनाव चिह्नसहित उम्मेदवार बनेका छन्। जनयुद्धकालीन राजनीतिक अनुभव र जिल्ला स्तरमा बनाएको जनआधारलाई आधार बनाएर उनी मतदाता समक्ष पुगेका छन्। विकास निर्माण र संगठनात्मक सुदृढीकरणमा आफ्नो भूमिका रहेको दाबी गर्दै उनले विकास र सुशासनको एजेन्डा अघि सारेका छन्।

त्यस्तै मनऋषि धिताल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)का तर्फबाट ‘आँखा’ चुनाव चिह्न लिएर मैदानमा छन्। उनी पनि जनयुद्धका भूमिगत रहिसकेका व्यक्ति हुन्। हालः फरक राजनीतिक धार समातेका धितालले परिवर्तनका अपूरा काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

बिर्खबहादुर शाही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)का तर्फबाट ‘गुलाबको फूल’ चुनाव चिह्नसहित उम्मेदवार बनेका छन्। उनी आफूलाई मूल माओवादी विचारधाराको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्छन्। जनयुद्धका आदर्श, त्याग र बलिदानलाई संस्थागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। विगतका उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै जनतामुखी कार्यक्रममार्फत पुनः संगठनलाई मजबुत बनाउने उनको अभियान देखिन्छ।

त्यस्तै भक्तबहादुर रावल स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा ‘गाडी’ चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धामा छन्। जनयुद्ध पृष्ठभूमि भए पनि उनी कुनै दलसँग आबद्ध छैनन्। स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्दै उनले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर विकास र सुशासनका मुद्दा उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विशेष चासोको विषय भनेको तत्कालीन माओवादीको प्रतीक चिह्न ‘हँसिया-हथौडा’ यसपटक यीमध्ये कसैसँग पनि रहेको छैन। जनयुद्धका सहयात्रीहरू विभिन्न दल र चुनाव चिह्नसहित मैदानमा उत्रिँदा पुरानो एकीकृत राजनीतिक पहिचान टुटेको सन्देशसमेत दिएको जानकारहरू बताउँछन्।

विसं. २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्धले देशको राजनीतिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको थियो। परिवर्तन र सुशासनको मुद्दा बोकेर सुरु गरिएको जनयुद्ध २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो। त्यसपछि माओवादी देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो। संविधानसभा निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै सत्ता सञ्चालनको नेतृत्वसमेत गरेको इतिहास छ।

तर, समयसँगै आन्तरिक विवाद, नेतृत्वबीचको द्वन्द्व, विचार र व्यवहारबीचको असन्तुलन तथा सत्तामुखी प्रवृत्तिका कारण माओवादी शक्ति क्रमशः कमजोर बन्दै गएको विश्लेषण गरिन्छ। विभाजन, पुनर्गठन र ध्रुवीकरणका शृंखलाले संगठनात्मक एकता खण्डित बनायो। फलस्वरूप पुरानो नाम, चुनाव चिह्न र संगठनात्मक संरचनामा परिवर्तन गरियो।

जुम्लामा देखिएको वर्तमान परिदृश्य त्यसैको प्रतिबिम्बका रूपमा हेरिएको छ। एउटै राजनीतिक पृष्ठभूमिका चार जना नेता फरक दल र स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्नुले माओवादी आन्दोलनको विखण्डन झल्काएको टिप्पणी राजनीतिक वृत्तमा भइरहेको छ। यद्यपि, यी चारै उम्मेदवारले आफू आफ्नो ढंगले जनयुद्धका आदर्श र परिवर्तनका मुद्दालाई निरन्तरता दिने दाबी गरेका छन्।

मतदाताका लागि भने यो चुनाव विशेष अर्थ राख्ने देखिन्छ। यसै पनि यी चार जनालाई चुनाव जित्न सहज छैन अगिल्लो निर्वाचनमा भारी मतान्तरसहित विजय भएका ज्ञानबहादुर शाही यसै निर्वाचन क्षत्रमा छन्, जनआधारमा बलियो मानिएको नेपाली कांग्रेसबाट दीपबहादुर शाही यही क्षेत्रमा छन्। एमालेका सान्तीलाल महत पनि यही क्षेत्रमा छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वतमान माननीय विनिता कठायत पनि यही निर्वाचन क्षेत्रमा छन्।

यसरी, फागुन २१ को निर्वाचन जुम्लामा केवल नियमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई जनयुद्धको विरासत र त्यसको वर्तमान रूपान्तरणको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिएको छ। एउटै आन्दोलनबाट उदाएका नेताहरूबीचको प्रतिस्पर्धाले जिल्लाको चुनावी माहोललाई अझै अर्थपूर्ण र चासोपूर्ण बनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.