मनमोहन र गिरिजाको बिरासत जोगाउन कांग्रेस–एमालेलाई चुनौती

मनमोहन र गिरिजाको बिरासत जोगाउन कांग्रेस–एमालेलाई चुनौती

सुनसरी : सुनसरी जिल्लाका दुई ऐतिहासिक निर्वाचन क्षेत्र सुनसरी–१ र ४ यतिबेला चुनावी प्रतिस्पर्धाको केन्द्रबिन्दु बनेका छन्। यी दुवै क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिटको प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित छैनन्, बरु दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीको बिरासत जोगाउने प्रतिष्ठाको राजनीतिक लडाइँमा रूपान्तरण भएका छन्।

सुनसरी–१ मा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व.मनमोहन अधिकारीको कम्युनिस्ट बिरासतको रक्षा गर्ने दायित्व नेकपा एमालेमाथि छ भने सुनसरी–४ मा स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लोकतान्त्रिक साख जोगाउने चुनौती नेपाली कांग्रेससामु आइपरेको छ। सुनसरीका यी दुवै क्षेत्रमा बदलिँदो जनमत, नयाँ शक्तिको उदय, आन्तरिक असन्तुष्टि र स्थानीय सामाजिक समीकरणले चुनावी समीकरण असाध्यै पेचिलो र रोमाञ्चक बनेको छ। सुनसरी–१ मा एमालेले मनमोहनको साख जोगाउन आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र सुनसरी–४ मा कांग्रेसले गिरिजाको बिरासत बचाउन पार्टीलाई एकताबद्ध राख्नुपर्ने देखिएको छ।

सुनसरी–१ ऐतिहासिक रूपमा कम्युनिस्ट किल्लाको क्षेत्र हो। बहुदल आएपछि यस क्षेत्रबाट अहिलेसम्म कम्युनिस्ट उम्मेदवार पराजित हुन सकेका छैनन्। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसयता यो क्षेत्रमा कम्युनिस्ट धारको निरन्तर वर्चस्व रहँदै आएको छ।

२०५१ मा लीला श्रेष्ठ सुब्बा निर्वाचित भएर देशको पहिलो महिला उपसभामुख बनिन्। २०५६ मा कुन्ता शर्मा, २०६४ मा किरणकुमार राई, २०७० मा कृष्णकुमार राई, २०७४ मा जयकुमार राई र २०७९ मा अशोक राई निर्वाचित भए। निर्वाचितमध्ये किरण तत्कालीन माओवादी र अधिकांश एमालेबाट निर्वाचित भए भने अशोक एमालेको समर्थनमा निर्वाचित भएका थिए। यही निरन्तरताले सुनसरी–१ लाई ‘मनमोहनको राजनीतिक आधारभूमि’का रूपमा स्थापित गरेको छ। तर, यसपटक एमालेका लागि सुनसरी–१ मा परिस्थिति सहज छैन। संगठनात्मक हिसाबले बलियो मानिए पनि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाले पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ।

सुरुमा सूर्य पन्धाक लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय भए पनि उम्मेदवारी दर्ताको दिन अन्तिम क्षणमा टीका लिम्बूलाई टिकट दिइएपछि कार्यकर्तामाझ असन्तोष बढेको छ। एमालेको असन्तुष्ट मत वैकल्पिक वामपन्थी धारतर्फ सर्न सक्ने संकेत देखिन्छ।

एमालेका उम्मेदवार लिम्बुले पार्टीको मत संरक्षण गरी आफैंले निर्वाचन जित्ने बताउँछन्। सुनसरी–१ मा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मनोज भट्टराई प्रभावशाली प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा परेका छन्। धरान–१७ का दुईपटक वडाध्यक्ष भइसकेका भट्टराई स्थानीय तहमा जमेका नेता मानिन्छन्। नेकपा एकतापछि वामपन्थी मत विभाजन कम हुने अपेक्षाले उनको चुनावी माहोल उत्साहजनक देखिएको छ। उनले पनि निर्वाचन आफैंले जितेर सुनसरी–१ लाई लाल किल्लाका रूपमा स्थापित गराइछाड्ने बताएका छन्।

यस क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी गोमा तामाङ पनि बलियो दाबेदार हुन्। २०७९ को निर्वाचनमा एमाले–जसपा गठबन्धनका अशोक राईसँग झिनो मतले पराजित भएकी तामाङ यसपटक थप तयारीका साथ मैदानमा उत्रिएकी छन्। देशव्यापी रूपमा रास्वपाको बढ्दो प्रभाव, युवापुस्ताको समर्थन र परिवर्तनको नाराले उनलाई थप बल पु¥याएको छ। यसपटकको चुनाव आफैंले जित्ने गोमाको दाबी छ।

धरानका पूर्वमेयर हर्कराज राई श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपछि चुनावी प्रतिस्पर्धा झन् कडा बनेको छ। मेयर पदबाट राजीनामा दिएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उनलाई राई समुदायको समर्थन राम्रै देखिएको छ। तर, जित सुनिश्चित गर्न अन्य समुदायको मतसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले उनको यात्रा त्यति सहज देखिँदैन। हर्कले पनि चुनाव आफैंले सहज रूपमा जित्ने दाबी गरेका छन्।

कांग्रेसले सुजेन्द्र तामाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ। परम्परागत रूपमा कमजोर मानिने यस क्षेत्रमा कांग्रेसले संगठन सुदृढीकरणको प्रयास गरे पनि एमालेको पकड, रास्वपाको माहोल र वामपन्थी मतको पुनर्संरचनाले कांग्रेसलाई कठिन चुनौती दिएको छ। सुजेन्द्रले यसपटक चुनाव जितेर सुनसरी–१ लाई कांग्रेसको किल्ला बनाई इतिहास रच्ने बताएका छन्।

समग्रमा हेर्दा सुनसरी–१ मा मनोज भट्टराई, गोमा तामाङ र टीका लिम्बुबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ। तर, हर्कराज र सुजेन्द्रको उपस्थितिले परिणाममा अप्रत्याशित मोड ल्याउन सक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन। यसपटक चुनाव केवल जित–हारको मात्र नभएर मनमोहनको ऐतिहासिक साख जोगाउने परीक्षाका रूपमा समेत हेरिएको छ।

सुनसरी–४ मा कांग्रेसको संघर्ष
सुनसरी–४ नेपाली कांग्रेसका लागि ऐतिहासिक क्षेत्र हो। यही क्षेत्रबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८, २०५१ र २०५६ मा निर्वाचित भएर तीनै पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। सुनसरी–४ बाट गिरिजाले क्षेत्र छाडेपछि २०५२ को उपनिर्वाचनमा एमालेका जगदीश कुसियत विजयी भए। २०६४ र २०७० मा एमालेका भीम आचार्यले गिरिजाको बिरासत भत्काएर निर्वाचित भए। २०७४ र २०७९ मा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्कीले सुनसरी–४ मा चुनाव जितेर गिरिजाको बिरासत पुनः फर्काएका थिए।

यसपटक भने कांग्रेसका कार्कीलाई गिरिजाको साख जोगाउन निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिएको छ। भोजपुरबाट चुनाव जित्न नसकेर सुनसरी–४ मा झरेका कार्कीविरुद्ध कांग्रेस कार्यकर्ताहरूमा निकै असन्तुष्टि देखिएको छ। कार्कीसँग असन्तुष्ट बनेका दर्जनौं कार्यकर्ताहरू कांग्रेस छाडेर अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेका छन्। तर, कार्कीले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि हल भइसकेको र मन्त्री बनेर यस क्षेत्रको विकास निर्माणमा योगदान गरेका कारण यसपटक पनि आफैंले चुनाव जित्ने दाबी गरेका छन्।

एमालेले पुनः जगदीश कुसियतलाई अघि सारेको छ। २०७९ मा झिनो मतान्तरले कांग्रेसका कार्कीसँग पराजित भएका कुसियत बदला लिने रणनीतिमा देखिएका छन्। तर, नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदयसँगै मत विभाजनले उनलाई पनि चुनाव जित्न झन् मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ। कुसियतले पनि कांग्रेसलगायत दलबाट एमाले प्रवेश गर्नेहरूको संख्या वृद्धि भइरहेको र पार्टीको परम्परागत मतले आफैंले चुनाव जित्ने 
बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले इन्जिनियर दीपक साहलाई सुनसरी–४ मा उम्मेदवार बनाएको छ। विशेषगरी तराईमूलका मतदातामा साहको पक्षमा उत्साहजनक समर्थन देखिएको छ। नयाँ राजनीतिक संस्कार, पारदर्शिता र विकासको एजेन्डाले यसपटक आफूले चुनाव जित्ने साहले बताए। बराहक्षेत्र नगरपालिकामा कांग्रेसका कार्कीको पकड बलियो देखिए पनि कोशी गाउँपालिका, हरिनगर गाउँपालिका र इनरुवा नगरपालिकामा उनी अपेक्षाकृत कमजोर रहेको विश्लेषण छ।

कांग्रेस र एमाले दुवै दलका असन्तुष्ट तथा युवा मतदाताको झुकाव यसपटक रास्वपातर्फ देखिएको छ। यदि, यही प्रवृत्ति कायम रह्यो भने सुनसरी–४ मा परिणाम अप्रत्याशित आउने बबियाका जयकृष्ण यादवको भनाइ छ। सुनसरीका मतदाता अब केवल विगतको गौरव र पार्टीको झन्डामा सीमित देखिँदैनन्। मतदाताहरूमा विकास, पारदर्शिता, रोजगारी, सामाजिक सद्भाव र जवाफदेहिताको माग तीव्र बनेको छ। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुनसरीमा राजनीतिक दलहरूले सभा–समारोह, घरदैलो र शक्ति प्रदर्शनले चुनावी वातावरण तातेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.