६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाइएला !

६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाइएला !
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : निर्वाचनका भुक्तभोगीहरू भन्ने गर्छन्– ‘चुनावको माहोलले हुँदैन, मौन अवधिमा उम्मेदवारको कसरतले नतिजा तलमाथि पर्दछ।’ निर्वाचन आयोगले भने मौन अवधिमा हुने ‘हर्कत’लाई कडाइका साथ निगरानी गरिरहेको छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मौन अवधि दुरुपयोग हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन्। कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलाप कसैले गरेर वस्तुगत प्रमाणले ठहरिए उम्मेदवारको उम्मेदवारीसमेत खारेज गर्दै ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गर्ने भण्डारीले बताए। ‘यदि त्यस्तो भयो भने त्यसमा शून्य सहनशीलता हुन्छ। सबै सरोकारवालाले जहाँ जस्तो जे पाउनुहुन्छ सूचना निर्वाचन आयोगलाई दिनुस्, त्यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोग कारबाही गर्न पछि हट्दैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।

आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेदेखि उम्मेदवार रद्दको निर्णयसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आयोगले यसपटक निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन २०७३ अन्तर्गत कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा नै उल्लेख गरेको छ। 

आयोगले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न उद्देश्यले पोस्ट गरिने सामग्रीका विषयमा पनि सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको छ। ‘सामाजिक सञ्जाल गलत ढंगले परिचालन गरेर आफ्नो इच्छित उद्देश्य पूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता समाचारहरू प्रसारण गर्नुभएको छ भने त्यो अहिले झिकिदिनुस् भनेर हामीले पटक–पटक आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मौन अवधिमा झन् त्यस्ता समाचारहरू सम्प्रेषण भए भने त्यो स्रोतको खोजी गरेर कहाँबाट त्यो प्रवाह भएको छ, त्यो स्रोतलाई नै कारबाही गर्छौं।’

आयोगले आचारसंहिताविपरीत गतिविधि गरे खबर गर्न पनि अपिल गरेको छ। ‘मौन अवधिमा जस्केलाबाट हुने काम अझ बढी हुन्छन् भन्ने कुरा विभिन्न ठाउँमा चर्चा परिचर्चा छ,’ भण्डारीले भने, ‘हामीले त्यस्ता अनियमित र अवैध कामहरू गर्न जो उद्धत हुन्छन्, ती व्यक्तिहरू पहिचान गरेर यदि त्यस्तो काम भएको छ भने हामीलाई कृपया जानकारी दिनुस् भनेर आयोगले पटक–पटक सरोकारवाला सबैमा आग्रह गरिआएको छ।’

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि छिटो भन्दा छिटो निर्वाचन आयोगले नतिजा सार्वजनिक गर्ने बताउँदै भने, ‘मतपेटिका प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र मतपरिणाम घोषणा गर्ने लक्ष्य आयोगले राखेको छ।’

निर्वाचन तयारी सकियो
आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारी सकिएको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले निर्वाचनका लागि आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर मतदान केन्द्रमा समेत मतदान पूर्वका काम सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। आयोग सम्पूर्ण रूपमा मतदान केन्द्रमा केन्द्रित भएको भन्दै उनले मतदान केन्द्रको हाता तोक्ने, निषेधित क्षेत्र तोक्ने, सूचना टाँस्नेलगायतका कामहरू सकिएको उल्लेख गरे। 

‘आयोगले हाल जिल्ला तह र मतदान केन्द्र तहबाट आएका विभिन्न विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आएका विदेशी प्रतिनिधिहरूलाई सहजीकरण गर्ने कामसमेत भएको छ।’ 
निर्वाचनमा ५ हजारभन्दा बढी पर्यवेक्षक परिचालन हुनेछन्। उनले मौन अवधिमा परेका आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूमा आयोगले कानुनबमोजिम काम गरिरहेको जानकारी दिए। प्रवक्ता भट्टराईले निर्वाचन सुरक्षाका लागि भरपर्दो प्रबन्ध गरिएको र सरकारका तर्फबाट पनि सुरक्षाका सवालमा सक्रियतापूर्वक काम भएको बताए।

६ मध्ये एक परिचयपत्र देखाएर मतदान
निर्वाचन आयोगले मतदान गर्न जाँदा मतदाताहरूले परिचयपत्र खुल्ने कागजात बोकेर जान अपिल गरेको छ। आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम भएमा विभिन्न ६ किसिमका परिचयपत्रमध्ये कुनै एक देखाएर मतदान गर्न दिने व्यवस्था गरेको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले उल्लेख गरे। उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको मतदाता परिचयपत्र भए सोही कागजात प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

यदि परिचयपत्र नभए नागरिकताको प्रमाणपत्र अथवा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा सवारीचालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपत्र ‘लालपुर्जा’ मध्ये कुनै एउटा कागजात बोकेर मतदान गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा पुगेपछि महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै लाइनको व्यवस्था हुनेछन्। आयोगले शारीरिक रूपमा अशक्त भएका, वृद्धवृद्धाहरू, गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला र शारीरिक रूपमा आफैंले आफ्नो मतदान गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिदिएको छ।

 शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र आफैंले मतदान गर्न कठिनाइ हुने व्यक्तिहरूले मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत वा खटिएका कर्मचारी तथा स्वयंसेवकबाट आवश्यक सहयोग लिन सक्ने भनिएको छ।
आयोगले तोकेका मतदान केन्द्रहरूमा फागुन २१ गते बिहान देशभर बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको कार्य हुनेछ। आफ्नो मत बदर नहुने गरी मतदान गर्न आयोगले अपिल गरेको छ।

कर्मचारीले समेत आचरण पालना गर्नुपर्ने
निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले आफ्ना सेवा समूहसम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था भएका आचरणका अतिरिक्त निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा व्यवस्था भएका आचरणसमेत पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

आचारसंहितामा निर्वाचनमा संलग्न रहने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीले आफ्नो पदीय कर्तव्य तथ्य र निष्पक्ष रही गर्नुपर्ने, निर्वाचन अवधिभर मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने गरी विदेश भ्रमणमा जानबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका कर्मचारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति निर्वाचन आयोगको पूर्वस्वीकृतिबिना विदेश भ्रमणमा जान वा पठाउन नहुने भनिएको छ।
यसैगरी, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थान भवन, सभागृह, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने आयोगले जनाएको छ।

दुर्गममा हेलिकप्टरबाट निर्वाचन सामग्री ढुवानी
निर्वाचनका लागि खटिएका कर्मचारी र निर्वाचन सामग्री हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी र चाला पनि पुगिसकेका छन्। दुर्गम भौगोलिक अवस्था मानिएका ती क्षेत्रमा कर्मचारी र निर्वाचन सामग्री हेलिकप्टरबाट ढुवानी गरिएको आयोगका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए। ती क्षेत्रमा मतदाता भने पैदलबाटै मत हाल्ने जानेछन्। हिमाली जिल्ला हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने नाम्खा गाउँपालिका–६ स्थित लिमीमा कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, मतपत्र तथा अन्य निर्वाचन सामग्री हेलिकप्टरबाट पुर्‍याइएको हो।

लिमीका तीनवटा मतदान केन्द्र तथा चालाको मतदान केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीलाई हेलिकप्टरबाट लगिएको हो। जसअन्तर्गत लिमीका तीन मतदान केन्द्र—हिमशिखर प्रावि तिल, सुनखानी प्रावि हल्जी र भृकुटी प्रावि जाङमा ३ सयभन्दा कम मतदाता छन्। ती मतदान केन्द्रमा मतदान अधिकृतसहित १५ जना कर्मचारी तथा ५१ जना नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी खटिएका छन्।

चाला मतदान केन्द्रमा ५ जना कर्मचारी, ३ जना नेपाल प्रहरी र १० जना निर्वाचन प्रहरी खटाइएको छ। आयोगले दुर्गम भूगोलका कारण कर्मचारी र सामग्री हेलिकप्टरबाट पठाइएको जानकारी गराएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.