बझाङ: आसन्न निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बझाङको तल्कोट गाउँपालिका–४ स्थित लोकण्ड गाउँका बासिन्दाले सुरुआतमा लिएको ‘मत नदिने’ निर्णय अन्ततः फिर्ता लिएका छन्।
विकासका आधारभूत सेवा–सुविधाबाट दशकौँदेखि वञ्चित हुँदै आएको भन्दै कुनै पनि राजनीतिक दललाई भोट नदिने सार्वजनिक घोषणा गरेका उनीहरू चौतर्फी आग्रह, छलफल र दबाबपछि मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
लोकण्ड गाउँमा हालसम्म सडक र विद्युत् सेवा नपुगेको, खानेपानीको दिगो व्यवस्था नहुँदा दैनिक जीवन कष्टकर बनेको तथा वडा कार्यालय टाढा र पहुँचभन्दा बाहिर रहेको गुनासो स्थानीयको छ। यिनै माग सम्बोधन नभएसम्म मतदान नगर्ने निर्णय गर्दै स्थानीयले परम्परागत आस्थाका रूपमा लिइने लांगा देवताको साक्षी राखेर भोट नदिने वाचा गरेका थिए।
तर पछिल्ला दिनमा विभिन्न पक्षबाट संवाद र सहमतिको प्रयास भएपछि उनीहरू झिनो आशाका साथ पुनः मतदान गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। तल्कोट–४ का वडाध्यक्ष गोरखबहादुर जेठाराले स्थानीयसँग निरन्तर छलफल भएको बताए । उनका अनुसार तत्कालै सबै समस्या समाधान गर्न नसकिए पनि प्राथमिकताका साथ योजना अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि मतदाता मतदानमा सहभागी हुन तयार भएका हुन् ।
उनले भने 'सडकको लागि ठेक्का प्रक्रिया सकिएको छ अब चैतमा सडक विस्तार र विद्युत विस्तारका लागि पहल गर्छौं। अहिलेलाई देश चुनावमा होमिदा तपाइहरुले यसो गर्नुहुँन्न भनेर सम्झाएका छौं।'
करिब ३२ घरधुरी रहेको लोकण्डमा १ सय ७४ मतदाता छन्। लोकण्ड गाउँ साइपाल गाउँपालिकासँग जोडिएको दुर्गम बस्ती हो। भौगोलिक विकटताका कारण यहाँका बासिन्दा सामान्य प्रशासनिक सेवा लिनसमेत घण्टौँ पैदल हिँड्न बाध्य छन्। बिरामी परे स्वास्थ्य संस्था पुग्न समस्या, विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न बाहिर जानुपर्ने बाध्यता, र आकस्मिक अवस्थामा सञ्चार तथा यातायात अवरुद्ध हुनु यहाँको दैनिकी जस्तै बनेको छ।
स्थानीय युवा बिरेन्द्र रोकायाले भने 'हामीले वर्षौंदेखि भोट दिँदै आएका छौँ, तर गाउँमा कुनै ठोस परिवर्तन देखिएन। सडक छैन, बिजुली छैन, बैंकिङ सेवा लिन वा सरकारी काम गर्न एक दिन पुरै पैदिन हिँड्नुपर्छ,' उनले भने, 'अबको मतदान विकासको आशामा गरिएको अन्तिम विश्वास जस्तै हो।'
स्थानीयहरुका अनुसार, चुनावको समयमा मात्र नेताहरू गाउँ पुग्ने र आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्तिले विश्वास कमजोर बनाएको छ। विगतमा विभिन्न राजनीतिक दललाई मत दिए पनि ठोस उपलब्धि नभएको भन्दै यसपटक कडा सन्देश दिन खोजिएको थियो। तर विकासका सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत दबाब सिर्जना गर्नु उपयुक्त ठहर गर्दै उनीहरूले निर्णय फेरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
