रवि–बालेन : कस्तो होला सहकार्य ?

काठमाडौं : यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को नेतृत्वमा उभिएका दुई फरक शैलीका व्यक्तित्व हुन, रवि लामिछाने र बालेन्द्र (बालेन) शाह। सञ्चारको दुनियाँबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि र प्राविधिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका बालेनबीचको भावी केमेस्ट्री आम कौतहुलताको विषय बनेको छ।

मुलुकको संसदीय इतिहासमै पहिलोपटक उदाउँदो नेतृत्व हुन्, रवि–बालेन। दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त रास्वपाका शीर्ष नेताद्वयलाई ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ। ‘लामो समय सत्तामा रहेका ठूला दलहरूले जनतामा आशा र सपना देखाउन सक्ने सामथ्र्यबाट च्यूत भइसकेका थिए,’ मानवशास्त्री डा.सुरेश ढकाल भन्छन्, ‘आशावादी भइरहनुपर्ने र सम्भावना देखिरहनुपर्ने स्वभावमा जनतामा हुन्छ। त्यो रास्वपाले देखाउन सक्यो।’

मन्त्रिमण्डल गठन : दल प्रधान कि सरकार ? 

नेपालको सत्ता राजनीतिमा दुईविपरीत धारणालाई स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। एउटा हो, पार्टी नै सर्वाेच्च हो। पार्टीको निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्छ। अर्को धारणा छ, ‘सरकार जनताको हो। सरकार राष्ट्रिय संस्था भएकाले स्वतन्त्र अर्थात् पार्टीको नियन्त्रण मुक्त हुनुपर्छ। पार्टी र सरकारबीच हुने यो द्वन्द्व केवल सिद्धान्तको मात्र होइन, व्यावहारिक राजनीतिक शक्ति संघर्षको पनि प्रतिबिम्ब हो। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागकी पूर्वविभागीय प्रमुख प्राडा मीना वैद्य मल्लका अनुसार, बहुमत सरकारको सफलता संसद्मा कति सिट छ भन्ने आधारमा मात्र मापन गरिनुहुँदैन। डा. मल्ल भन्छिन्, ‘वास्तविक परीक्षा भनेको त्यो अधिकार र शक्तिलाई राष्ट्र र जनताको हितमा कसरी प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्दछ भन्नेमा निर्भर गर्छ।’

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको विजय रास्वपाका लागि केवल चुनावी सफलता होइन, शक्ति प्रयोगको सुरुवात पनि हो। तर, मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा रास्वपाका सांसदहरूले सत्तारोहण नगर्दै सार्वजनिक रूपमा दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिले संशय सिर्जना गरेको छ। जनलहर पछि पार्टी सभापति रवि निकट मानिने उपसभापति डिपी अर्याल (काठमाडौं–९ बाट निर्वाचित ) र बालेन निकट राजु पाण्डे (काठमाडौं–३ बाट निर्वाचित) का अभिव्यक्तिले अकस्मात संशय बढाएको हो। 

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा बालेन निकट नेता असिम शाहले फेसबुक स्टाटसमार्फत नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई मन्त्री बन्नका लागि भनसुन, दौडधुप वा मिडिया ट्रायल नगर्न आग्रह गरे। उनले लेखेका छन्, ‘मन्त्री बन्न दौडधुप गर्न, भनसुन गर्न, मिडिया ट्रायल गर्न वा प्रचार गर्न आवश्यक छैन। केही नगरे पनि हुन्छ। जब बालेन शाह प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो क्याबिनेटको टिम आफैं छनोट गरेर बनाउनुहुने छ।’ शाहको घरमै पार्टी सभापति रवि र बालेनबीच एकताको घोषणा गर्दै हस्ताक्षर भएको थियो।

पार्टी उपसभापति अर्यालले बालेनलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको सहमतिबारे आफूलाई थाहा नभएको सञ्चारमाध्यममा बताएका थिए। यद्यपि यसबारे उनले लगत्तै प्रष्टीकरणसमेत दिइसकेका छन्। अर्यालको सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति लक्षित गर्दै बालेन निकट नवनिर्वाचित सांसद पाण्डेले मंगलबार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै भने, ‘जे बोलिन्छ पार्टीले त्यही गर्छ। अनि, पनि, कमा, फुल स्टप पार्टीका कुनै पनि तहका नेतालाई दायाँबायाँ कुरा गर्ने छुट छैन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह हो। त्यसमा कन्फ्युजन नहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो चाहिने नचाहिने भन्ने छुट छैन।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी पूर्वअध्यक्ष पद्यमिनि प्रधानांग कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई)लाई गरे जस्तो व्यवहार रास्वपामा हुन नहुने सुझाउँछन्। प्रधानांग भन्छिन्, ‘चुनावअघि नै प्रस्तावित बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुनुहुँदैन। पार्टी अध्यक्षसँग आवश्यक परामर्श लिनुपर्छ। आफूले सम्हाल्न सक्ने मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ।’

बहिर्मुखी रवि, अन्तर्मुखी बालेन्द्र
बहिर्मुखी छन्, ५० वर्षीय रवि। ३६ वर्षीय बालेनको स्वभाव छ, अन्तर्मुखी। स्वभावगत फरकपनाले पनि दुई जनाको राजनीतिक केमेस्ट्रीमा टीकाटिप्पणी हुन थालेको हो।

वाकपटुता र चातुर्यता छ, रविमा। तार्किक पनि छन्, उनी। सामुन्ने उभिएको जो कोहीलाई नतमस्तक बनाउन सक्ने खुबी छ। आक्रोशित र बिचलित युवामाझ लोकप्रिय हुनु उनको सबल पक्ष हो। दुर्बल पक्षका रूपमा सहकारी ठगीलगायतका मुद्दाहरू अझैं पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन्। त्यस पृष्ठभूमि जोडिएका कतिपय आवेग, मूलधारका सञ्चारकर्मीप्रति उतिबेलादेखि बनाइएको भाष्य उनको मन मस्तिष्कमा छँदैछ। 

त्यस्तै बालेनप्रति जनमानसमा बेग्लै क्रेज छ। यो पटकको चुनावले देशभर नै यो पक्षलाई प्रमाणित गरिसकेको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित बालेन्द्रको दलीय राजनीतिक अनुभव छैन। ¥याप गायन र इञ्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका बालेनमा छ त, काम गर्ने, हुटहुटी। बालबालिकादेखि युवा र पाका व्यक्तिसम्मको आशा एवं भरोसा देखियो, बालेनप्रति। कम बोल्ने, बढी सुन्ने, जवाफ दिन नखोज्ने र हठीपना उनको कमजोरीका रूपमा लिइन्छ।

रवि यस्तो पार्टी सभापतिका रूपमा दर्ज भएका छन्, जसले आफूलाई पन्छाएर बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन्। आमजनतामाझ उनले गरेको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै जनताले म्यान्डेट दिएका छन्। तर,काठमाडौं महानगरपालिकाको पूर्वप्रमुखका रूपमा बालेनको कार्यशैली देखे/बुझेकाहरू भने सशंकित छन्। बालेन संगठनकर्ता होइनन्। राजनीतिक रूपमा विचारप्रधान व्यक्ति पनि होइनन्। चुनावी दौरानमा समेत उनले राजनीतिक अभिव्यक्ति कतै पनि दिएनन्। 

छोटो मन्तव्य नै उनको विशेषता रह्यो। समाजमा देखिएको परिचय हो, ‘चरित्रवान, भ्रष्टाचारको दाग नलागेको कर्मठ युवा।’ बालेनमा भएको यही गुण र बढ्दो क्रेज देखेर नै प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएको डा. अधिकारी बताउँछन्। ‘रणनीतिगत मात्र होइन व्यक्तिगत रूपमा पनि रविले त्याग गरेका छन्,’ डा. अधिकारी भन्छन, ‘आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ भने झैं टिम निर्माण (टिम विल्डिङ) भनेकै यहि हो।’ यसअघि उज्यालो पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङलाई पनि पार्टीमा ल्याउने रवि, बालेनको प्रयास भने सफल हुन सकेनको थिएन। 
बालेनले आफू केन्द्रीय सदस्य मात्र भएर बस्ने भनेकोले वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मान गरिएको रास्वपाका एक पदाधिकारे बताउँछन्। बालेनको पार्टी प्रवेशका क्रममा कुन पक्षबाट कति प्रतिशत केन्द्रीय समितिमा राख्ने वा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउने भन्ने विषय आपसी समझदारीमा टुंगो 
लागेको थियो।

मानवशास्त्री डा. ढकालका अनुसार,पार्टीको अधिनमा बालेन रहन्छन वा रहँदैनन् भन्ने विषयले सरकारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । ‘रवि–बालेनले कस्तो सूचना/जानकारी पाउँछन र त्यही आधारमा सोच निर्माण हुने हो। प्राप्त सूचनाको प्रशोधन र परिष्कृत सोचका आधारमा निर्णय प्रक्रिया गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ मानवशास्त्री डा.ढकाल भन्छन्, ‘निर्णय प्रक्रियामा हिजो, आज र भोलिलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ।’ 

पार्टी–सरकारबीचको सम्बन्ध
२००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको पछिल्लो ७५ वर्षमा जननिर्वाचित कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले ५ वर्ष कार्यकाल पूरा शासन गरेको उदाहरण छैन। सरकारको अस्थिरता हुने कारणमा सरकारलाई पार्टीबाट हस्तक्षेपसँगै विपक्षी दलको असहयोग र बाह्य हस्तक्षेपसमेत भएको जानकारहरू बताउँछन्। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला पदासीन भएको डेढ वर्षमै बन्दी बनाइएका थिए। पञ्चायतकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, कीर्तिनिधि विस्ट, तुलसी गिरि,मरिचमान सिंहलगायतले पनि पूरा कार्यकाल सत्तारोहण गर्न पाएनन्। 

२०४६ पछि समेत अस्थिरता कायमै नै रह्यो। जसको कारण हो, पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धमा सहकार्य नभई संशय। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीको कार्यकाल पनि अस्थिर बन्यो। गणतन्त्रपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि पूरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुन पाएनन्। माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओलीलगायतका प्रधानमन्त्री साइत हेराउँदै बालुवाटार प्रवेश गरे पनि अल्यायुमै बिदाइ भए। यस अवधिमा मन्त्री निष्कासन, संसद् विघटन, प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाहीदेखि पार्टी विभाजनसम्मका घटनाक्रम देखियो। 

रवि–बालेनको सहकार्य नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको सुरुवात बन्ने छ, कि नयाँ दल पनि पुरानै राजनीतिक रोगले ग्रस्त हुने छ ? विश्लेषकहरू शंकाको सुविधा दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागकी पूर्वप्रमुख डा. मल्लका अनुसार, मतदाताले बालेनको नेतृत्वमा जनमुखी सरकार चाहेको बताउँछिन्। ‘नयाँ सरकार जनमुखी र पारदर्शी हुनुपर्छ,’ डा. मल्ल भन्छिन्, ‘सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सेवा प्रवाहमा सुधार गर्दै राष्ट्रिय हितका मुद्दामा एकता जरुरी छ। यसका लागि पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच प्रभावकारी रूपमा सहकार्य हुनुपर्छ। आपसमा विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छ।’

पूर्वमुख्य सचिव डा. विमल कोइरालाका अनुसार, निजामती प्रशासनको परम्परागत अवधारणालाई नै फेर्नुपर्ने सुझाउँछन्। सरकारले पहिलो चरणमा जनताले प्रत्यक्ष पाउने सेवाहरू (जस्तै नागरिकता, लाइसेन्स, राहदानी लिन जाँदा) शीघ्र र व्यवस्थित गराउँदा पनि परिवर्तनको अनुभूति जनताले महसुस गर्ने डा. कोइराला बताउँछन्। ‘प्रक्रियामुखी निजामती प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ,’ कोइराला भन्छन्, ‘यो मेरो मान्छे त्यो अर्काको मान्छे भन्ने खालको व्यवहार देखियो भने प्रशासकहरू भयभित हुन्छन्। उत्ताउलो हुनु भएन। संयमित र दृढ हुनुपर्छ। विनम्रतापूर्वक सहिष्णु भएर लक्ष्यअनुसारको काम कर्मचारीबाट लिन सक्नुपर्छ। कार्य सम्पादन गराउन सक्नुपर्छ।’

सरकारले मध्य र दीर्घकालीन गरी कार्यक्रम र कार्ययोजना गराएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद् निर्माणका क्रममा पार्टीबाट हस्तक्षेप नभई सहयोग गर्नुपर्ने डा. कोइरालाको सुझाव छ। डा. मल्ल भन्छिन्, ‘पारदर्शिता कायम राख्न र विश्वास बढाउनमा सरकार नचुकोस। यसैका लागि नै जनताले विश्वास गर्दै म्यान्डेट दिएका हुन्।’  

पार्टी अध्यक्ष रविजी र प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेनजीबीच आपसमा सहयोगात्मक र समन्वयात्मक भूमिका हुनुपर्छ। रचनात्मक बहस गर्दै साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्छ। यसो नगर्ने हो भने पुराना दल र रास्वपाबीच के फरक रह्यो ? 
प्राडा. मीना वैद्य मल्ल, पूर्वविभागीय प्रमुख, त्रिविवि राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभाग 

प्रस्तावित बालेन्द्र (बालेन)प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) हुनुहुँदैन। पार्टी अध्यक्षसँग आवश्यक परामर्श लिनुपर्छ। सम्हाल्न सक्ने मन्त्रिमण्डल बनाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ।
पद्यमिनी प्रधानांग, पूर्वअध्यक्ष, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल

रणनीतिगत मात्र होइन व्यक्तिगत रूपमा पनि रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री पद त्यागेका छन्। आफू मिटाई अरूलाई दिनु जहाँ छ भन्ने झैं टिम निर्माण भनेकै यही हो।
डा. विपिन अधिकारी, संविधानविद् 

आशावादी भइरहनु पर्ने र सम्भावना देखिरहनु पर्ने स्वभाव जनतामा हुन्छ। ठूला दलहरूले जनतामा आशा र सपना देखाउन सक्ने सामथ्र्यबाट च्यूत भए। त्यो आशा र सम्भावना रास्वपा र बालेनमाथि जनताले देखेर मन र मत दिएका छन्।
डा. सुरेश ढकाल, मानवशास्त्री 

६७ वर्षपछि दुईतिहाइ

२०१५ सालमा आमनिर्वाचन हुँदा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ मत प्राप्त गरेको थियो। अहिलेको चुनावी परिणामले ६७ वर्षअघिको ऐतिहासिक क्षणको झझल्को दिने बताउँछन्, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी। पहिलो आमनिर्वाचनमा बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले १ सय ९ मध्ये ७४ सिट हात पार्दै दुईतिहाइ बहुमत पाएको थियो।

तत्कालीन जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको संघर्षको पृष्ठभूमिसहित बीपी कोइरालाको लोकप्रियताप्रतिको आकर्षण थियो। अहिलेको परिस्थितिको पृष्ठभूमि छ, जेन–जी विद्रोह। बालेन र रविप्रतिको आकर्षण मात्र नभई ठूला दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा) प्रतिको वितृष्णा र विकल्पको खोज जनतामा देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। झन्डै १ करोड ९० लाख जनता (झन्डै ६० प्रतिशत)ले यसपटक मतदान गरी आफ्नो अभिमत जाहेर गरेका हुन्। 

तीन वर्षअघि मात्र स्थापना भएको रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अभूतपूर्व मत पाएको छ। नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन कठिन हुन्छ भन्ने राजनीतिक ‘भाष्य’लाई यसपटक मतदाताले तोडिदिएका छन्,’ डा.अधिकारी भन्छन्, ‘जनमतले फेरि एकपटक एउटै दललाई शक्तिशाली बनाउन खोजेको देखिन्छ।’

अब सबैको प्रतिक्षा छ, जनताको मन र मत पाएका रवि र बालेनबीचको राजनीतिक सहकार्य। राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभागकी पूर्वप्रमुख डा.मल्ल भन्छिन्, ‘पार्टी अध्यक्ष रविजी र प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेनजीबीच आपसमा समन्वय र सहयोग हुनुपर्छ। दुवैजना मिलेर साझा एजेन्डा तयार गरी अघि बढ्नुपर्छ। यसमा तलमाथि गर्ने, हिलो छ्यापछ्याप गर्ने कुनै कुरा गर्ने छुट अब छैन। जनताले त्यसका लागि छानेका पनि होइनन्।’