गलत मतपत्र प्रयोगले १२ हजार बढी मत बदर

गलत मतपत्र प्रयोगले १२ हजार बढी मत बदर

धादिङ : जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धादिङले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत धादिङ जिल्लामा १२ हजार २ सय मत बदर भएका छन् । प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीतर्फ उल्लेख्य संख्यामा मत बदर भएको देखिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ धादिङ क्षेत्र नम्बर–१ मा ३ हजार १ सय ५२ मत बदर भएका छन् भने धादिङ क्षेत्र नम्बर–२ मा ३ हजार ८ सय ५० मत बदर भएको छ ।  त्यसैगरी समानुपातिकतर्फ क्षेत्र नम्बर–१ मा २ हजार ३ सय ५५ र क्षेत्र नम्बर–२ मा २ हजार ८ सय २० मत बदर भएका छन् । यी सबै जोड्दा जिल्लाभर १२ हजार २ सय मत बदर भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस निर्वाचनमा धादिङ जिल्लामा कुल ५७ दशमलव २६ प्रतिशत मत खसेको थियो । मतपत्रमा एकभन्दा बढी चिन्ह लगाउने, गलत स्थानमा छाप लगाउने तथा मत हाल्ने तरिका नबुझ्ने जस्ता कारणले धेरै मत बदर भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । तथ्यांकअनुसार क्षेत्र नम्बर १ मा १ लाख ४६ हजार २ सय ४८ मतदाता रहेकामा ५४ हजार २ सय ७३ मत खसेको थियो।

तीमध्ये ५ हजार ३ सय ५७ मत बदर भएका छन् । त्यस्तै क्षेत्र नम्बर २ मा १ लाख ४५ हजार २ सय ५७ मतदाता रहेकामा ६३ हजार ८ सय ७० मत खसेको थियो । तीमध्ये ६ हजार ८ सय ५० मत बदर भएको तथ्यांकले देखाएको छ । क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ १ लाख ३४ हजार ६६८ मतदाता रहेकामा ५४ हजार १६ मत खसेको थियो। तीमध्ये ५० हजार ५४९ मत सदर भएका छन् । त्यस्तै समानुपातिकतर्फ ५४ हजार २ सय ७ मत खसेकामा ५२ हजार ४८७ मत सदर भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत प्रत्यक्षतर्फ १ लाख २८ हजार ४४४ मतदाता रहेकामा ७३ हजार ६ सय ९१ मत खसेको थियो । तीमध्ये ६६ हजार ५४१ मत सदर भएको छ । समानुपातिकतर्फ १ लाख ४१ हजार ४२२ मतदाता रहेकामा ७४ हजार २ सय ४७ मत खसेको र त्यसमध्ये ७१ हजार ७६७ मत सदर भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्वयंसेवक परिचालन गर्दै मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि अपेक्षा गरेअनुसार मत बदरको संख्या घट्न नसकेको जनाएको छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.