इरान युद्धमा पानी ‘युद्ध हतियार’ बन्न सक्छ ?

इरान युद्धमा पानी ‘युद्ध हतियार’ बन्न सक्छ ?

इरान : त्रासदीपूर्ण भविष्य देखाउने उपन्यास र चलचित्रहरूमा प्रायः रित्तिँदै गएको प्राकृतिक स्रोतका कारण उत्पन्न हुने युद्धका दृश्य देखाइन्छन् । अहिले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव हेर्दा त्यस्तो कल्पना वास्तविकतासँग नजिकिँदै गएको जस्तो देखिन थालेको छ ।

विशेषगरी इरान, अमेरिका र इजरायलबीचको तनाव चर्किदै जाँदा कतिपय विश्लेषकहरूले अर्को सम्भावित जोखिमको रूपमा ‘पानी’ लाई पनि औंल्याउन थालेका छन् । दीर्घकालदेखि यस क्षेत्रका भू–राजनीतिक तनावको केन्द्रमा तेल रहँदै आएको छ । पश्चिमी हस्तक्षेपदेखि क्षेत्रीय प्रतिष्पर्धासम्म धेरै द्वन्द्व तेलसँग जोडिएका छन् । तर अहिलेको द्वन्द्व अझ व्यापक बनेर छिमेकी खाडी राष्ट्रहरू समेत प्रभावित हुन सक्ने आशंकासँगै पानीको सुरक्षाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

सीमित पानी, बढ्दो निर्भरता

खाडी क्षेत्रमा विश्वको जम्मा करिब २ प्रतिशत मात्र प्राकृतिक मूलको ताजा पानी उपलब्ध छ । त्यसैले यहाँका धेरै देशहरू खानेपानीका लागि समुद्रको पानीलाई प्रशोधन गरेर पिउन योग्य बनाउने ‘डीस्यालिनेशन’ प्रविधिमा निर्भर छन् । फ्रान्सको इन्टरनेशनल रिलेशन्स इन्स्टिट्यूटका अनुसार कुवेतमा प्रयोग हुने करिब ९० प्रतिशत पानी समुद्री पानीको लवण हटाएर तयार गरिन्छ ।

ओमानमा यो अनुपात करिब ८६ प्रतिशत, साउदी अरबमा ७० प्रतिशत र संयुक्त अरब इमिरेट्समा ४२ प्रतिशत छ । ओमानका जल तथा जलचर विज्ञ डा. विल केनका अनुसार सन् २०२१ मा खाडी राष्ट्रहरूका डीस्यानिलेशन प्लान्टहरूले दैनिक करिब दुई करोड घनमिटर पानी उत्पादन गरेका थिए । यो परिमाण करिब ८ हजार वटा पौडी पोखरी भर्न पुग्ने पानी बराबर हो ।

जमिनमुनिको पानी पनि घट्दो
यस क्षेत्रमा जमिनमुनिको पानीको भण्डार पनि तीव्र रूपमा घट्दै गएको छ । त्यसका कारण कृषि तथा खाद्य उत्पादनका लागि समेत समुद्री पानी प्रशोधन गरेर बनाइने पानीमा निर्भरता बढ्दै गएको छ ।

तर यही निर्भरता नयाँ जोखिम पनि बनेको छ । समुद्री पानी प्रशोधन गर्ने संयन्त्रहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार भएकाले कुनै सैन्य द्वन्द्वका क्रममा ती लक्ष्य बन्न सक्ने सम्भावना विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् ।

यदि यस्तो पूर्वाधारमा आक्रमण भयो भने केही देशमा खानेपानीको आपूर्ति तुरुन्तै प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले कतिपय सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार भविष्यका द्वन्द्वहरूमा पानीको पहुँच वा आपूर्ति आफैं रणनीतिक दबाबको साधन बन्न सक्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । यसरी, तेलपछि पानी पनि मध्यपूर्वको सुरक्षा र भू–राजनीतिमा महत्वपूर्ण कारक बन्ने सम्भावनाबारे बहस तीव्र हुँदै गएको देखिन्छ । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.