एकदिन अघि पार्टी फेरेर सांसद

एकदिन अघि पार्टी फेरेर सांसद
सुन्नुहोस्

नवलपरासी : नवलपरासीको राजनीतिमा चार दशकभन्दा बढी समय नेपाली कांग्रेसमा व्यतित गरेका स्थानीय स्तरमा स्थापित नेता विक्रम खनाल यतिबेला चर्चामा छन्। 

नवलपरासी निर्वाचन–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएसँगै उनको जित मात्र होइन, उनले लिएको राजनीतिक मोडले जिल्लाको राजनीतिलाई तरंगित बनाएको छ। दशकौँसम्म कांग्रेसको मियो बनेका खनाल उम्मेदवारी मनोनयनको एक दिनअघि मात्रै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा प्रवेश गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका थिए।

खनालले कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं उद्योगपति विनोद चौधरीलाई ३५ हजार ७ सय ३९ मतको निकै फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै संसद्को यात्रा तय गरेका हुन्। खनालले ४५ हजार २ सय ४१ मत प्राप्त गर्दा चौधरी ९ हजार ५ सय २ मतमा खुम्चिन पुगे। 

२०४० सालदेखि नेपाल विद्यार्थी संघमार्फत राजनीतिमा होमिएका ५५ वर्षीय खनाल स्नातकोत्तर (एमएड) उत्तीर्ण नेता हुन्। कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला पक्षको नेतृत्व गर्ने प्रभावशाली छवि बनाएका उनले २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसबाटै विजय हासिल गरेका थिए भने लुम्बिनी प्रदेशको महामन्त्री जस्तो गरिमामय पदसमेत सम्हालेका थिए।

२०७९ को निर्वाचनमा टिकट वितरणलाई लिएर खनाल र कांग्रेस नेतृत्वबीच खटपट सुरु भएको थियो। क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा उठ्ने तयारीमा रहेका खनालको स्थानमा विनोद चौधरीले टिकट पाएपछि उनी असन्तुष्ट बनेका थिए। चौधरीलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै पार्टीको कारबाहीमा परेका खनालको कारबाही यसपटकको निर्वाचनअघि मात्रै फुकुवा भएको थियो। तर, यसपटक पनि कांग्रेसबाट टिकट पाउने सम्भावना नदेखेपछि उनले रातारात रास्वपा रोजेका हुन्।

खनालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि आफूले नयाँ विकल्प रोजेको दाबी गरे पनि कांग्रेस वृत्तमा भने उनको कडा आलोचना भइरहेको छ। पार्टीले संविधानसभा सदस्य, प्रदेश महामन्त्री र पटक–पटक अवसर दिँदादिँदै पनि टिकट नपाउनासाथ धैर्य गुमाएर दल परिवर्तन गरेको भन्दै कार्यकर्ताहरूले उनीमाथि ‘अवसरवाद’ को आरोप लगाएका छन्।

कतिपयले उनलाई लुम्बिनी प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा समेत हेर्ने गरेका थिए, तर रास्वपा प्रवेशसँगै उनको पुरानो राजनीतिक साख र इतिहासमा पूर्णविराम लागेको टिप्पणी भइरहेको छ। निर्वाचन परिणामले उनलाई विजयी गराए पनि वर्षौँसम्म अंगालेको सिद्धान्त र निष्ठाको कसीमा खनालको यो कदमलाई जिल्लाका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले ‘राजनीतिक हार’ का रूपमा चित्रण गरेका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.