नेपालको विकासमा सहभागी हुन गैरआवासीय नेपालीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वान

नेपालको विकासमा सहभागी हुन गैरआवासीय नेपालीलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वान
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरूको पुँजीलाई सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा परिचालन गर्ने नीति सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताएकी छन्। त्यसका लागि दीर्घकालीन लगानी संरचना निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहेको उनको भनाइ छ। 

काठमाडौंमा आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को १२औं महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको समापन समारोहमा सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वभर फैलिएका नेपालीहरू नेपालको सद्भावना दूत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको योगदानको प्रशंसा गरिन्। उनले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई मातृभूमिको विकासमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट संगठनभित्र देखिएको विभाजन अन्त्य भई एउटै मञ्चमा एकता कायम हुनु सकारात्मक भएको बताइन्। उनले एकता र सहकार्यबाट मात्रै विश्वभर रहेका नेपालीहरूको साझा भावना बलियो बन्ने धारणा राखिन्। नेपालको संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकताको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसले प्रवासी नेपाली र मातृभूमिबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाएको बताइन्।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. हेमराज शर्मासहित संघको नयाँ कार्यसमितिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै उनले गैरआवासीय नेपालीहरूको योगदान आर्थिक मात्र नभई सामाजिक पुँजी निर्माणमा पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाललाई अवसरयुक्त र समृद्ध राष्ट्र बनाउन स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूको सहकार्य, लगानी, ज्ञान र नवप्रवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राखिन्। उनले यस महाधिवेशनबाट व्यक्त भएको एकता र प्रतिबद्धताले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि नयाँ मार्गदर्शन दिने विश्वास व्यक्त गरिन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.