मधेशमा तीन महिनामा १८३ वटा महिला हिंसा

मधेशमा तीन महिनामा १८३ वटा महिला हिंसा
सुन्नुहोस्

महोत्तरी : मधेसमा विगत ३ महिनामा १८३ वटा महिला हिंसाका घटना घटेको पाइएको छ । लैंगिक हिंसा न्युनीकरणलगायतका सामाजिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि काम गर्दै आएका ओरेक मधेश प्रदेशले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार १४१ (७७.०५ प्रतिशत) वटा घरेलु हिंसा, २६ वटा (१४.२१ प्रतिशत) सामाजिक हिंसा, ८ वटा (४.३७ प्रतिशत) यौन हिंसा, ५ वटा (२.७३ प्रतिशत) हत्या, साइवर अपराध २, अन्य हिंसा १ गरी जम्मा १८३ वटा हिंसाका घटनाहरु उल्लेख गरेका छन् ।  

ओरेकले मासिक तथा त्रैमासिक रूपमा महिला हिंसासम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण र प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ । 
 ओरेक मधेश प्रदेशले सन् २०२५ को अक्टोवरदेखि डिसेम्वरसम्मको तीन महिनाअवधिको तथ्यांक संकलन गरेको छ । जसमा कुल १८३ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ५ घटना स्थानीय पत्रपत्रिकाबाट र बाँकी १७८ घटना धनुषा, महोत्तरी, र सर्लाही जिल्लाका महिला, युवा, किशोरी समूहहरूबाट प्राथमिक स्रोतमार्फत संकलन गरिएको हो ।

अधिकांश हिंसा घरभित्र र परिवारकै सदस्यबाट हुने गरेको देखिन्छ । यस अवधिमा संकलित १८३ घटनामध्ये १४१ (७७.०५ प्रतिशत) महिला घरेलु हिंसाबाट प्रभावित भएका छन् । संकलित तथ्याङ्क अनुसार १८३ घटनामध्ये १०७ महिला नागरिकताको अधिकारबाट, ९२ महिला विवाह दर्ताबाट, ३९ बालबालिका जन्म दर्ताबाट र १७ महिला आधारभूत पोषण तथा खानपान सुविधाबाट वञ्चित भएको पाइएको छ। 

त्यस्तै  दाइजो कम हुनु, परिवारको दवावमा विवाह, छोरी जन्माउनु, सौन्दर्यप्रतिको पूर्वाग्रह तथा अन्य सांस्कृतिक÷परम्परागत कारणहरू रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । साथै मधेशमा अझै पनि विवाहपछि मात्रै महिलाको नागरिकता बनाउने प्रचलन रहँदै आएकोले हिंसा प्रभावित महिलाहरू नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित हुने, विवाह दर्ता नहुने र उनका आश्रित बच्चाहरू जन्मदर्ता, शिक्षा, पोषणयुक्त खाना र अन्य आवश्यक सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको पाइएको छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.