रास्वपाका सांसदलाई ‘डिपफेक’को डर

रास्वपाका सांसदलाई ‘डिपफेक’को डर

काठमाडौं : कोट पाइन्टमा सजिएर पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नवनिर्वाचित सांसद दीपकराज बोहरालाई ‘फेक फोटो’ले दिक्क पार्‍यो। सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको फोटोमा देखाइएको थियो, ‘मदिराको बोतल र ड्रमिस्टिक (मासुको परिकार)।

त्यहीं ‘फेक फोटो’ फेसबुकमा राख्दै कतिपयले केएफसीमा मस्त भन्दै घृणास्पद अभिव्यक्ति कटाक्ष गरे। कञ्चनपुर–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित बोहरा पनि के कम ! उनले पनि सामाजिक सञ्जालबाटै खण्डन गरे। आफूमाथि भएको साइबर हिंसाको प्रतिकार गर्दै उनले फेसबुकमा लेखे, ‘देश बनाउने काम सस्ता बकम्फुसे बहसले होइन, सही जानकारी र इमानदार आलोचनाले हुन्छ। भ्रम फैलाएर होइन, सही बाटो देखाएर मात्रै देश बन्छ।’

छापा र टेलिभिजन पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका बोहराले कांग्रेसका एनपी साउदलाई पराजित गरेका हुन्। वास्तविक फोटो सम्पादन गरेर अफवाह फैलाउने प्रवृत्ति चिर्नुपर्ने चुनौतीप्रति उनी जानकार छन्। रास्वपाको सचिवालय सदस्यसमेत रहेका बोहराको भनाइ छ, हामीलाई आलोचना र निगरानी पनि चाहिन्छ। तर,तथ्यलाई मोडेर होइन, तथ्यकै आधारमा।’

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय सुरु गरेको रास्वपाका सांसदमाथि डिजिटल दुष्प्रचार सुरु भएको छ। जसको पहिलो पीडित हुन पुगेका छन्, ‘३८ वर्षीय सांसद बोहरा। 

संसद्मा प्रवेश गर्न नपाउँदै सामाजिक सञ्जालमा फेक फोटो र भिडियो फैलिन थालेपछि डिजिटल दुष्प्रचारको चुनौती देखिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार, डिजिटल माध्यमबाट आफूलाई लाभ वा अरू कसैलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने वा आम मानिसलाई झुक्याउने बदनयतकासाथ जानीजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य नै  दुष्प्रचार हो।

नवनिर्वाचित सांसदहरूले अभिमुखीकरण कार्यक्रमको पहिलो दिनमै फेक  फोटो र भिडियो बनाउनेलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्ने महसुस गरेका छन्। ‘अबको राजनीति केवल संसद्‌भित्रको बहसमा सीमित रहने छैन, डिजिटल प्लेटफर्ममा हुने ‘दुष्प्रचार’को जोखिम पनि उत्तिकै छ,’ नवनिर्वाचित एक सांसदले भने, ‘झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित उदाएको रास्वपा जस्तो नयाँ शक्तिका लागि यो चुनौती झन् संवेदनशील छ। किनभने पार्टीको राजनीतिक पुँजी नै स्वच्छ छवि र  जनविश्वासमा अडिएको छ।’

झन्डै दुईतिहाइ पछि सरकार गठनको तयारीमा रहेको बेला अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी सांसदहरूको छवि नै धुमिल पार्ने प्रयासलाई सुनियोजित आक्रमणको संकेतका रूपमा शीर्ष नेताहरूले लिएका  छन्। रास्वपाको शक्ति कमजोर पार्ने मनोविज्ञान सक्रिय रहेको र  डिजिटल माध्यमबाट प्रहार सुरु भएको शीषनेताहरूको बुझाई छ।

फेक फोटो र भिडियोपछि अब ‘फेक न्युज’को बाढी आउने जोखिमले चुनौती थपेको नेताहरू स्वीकार्छन्। नवनिर्वाचित  सांसदहरूलाई सूचनाप्रविधि विज्ञ डा. दोभान राईले बुधवार प्रशिक्षण दिँदै प्रविधिको सदुपयोग/दुरुपयोगको सम्बन्धमा जानकारी गराएकी थिइन्। उनले कृत्रिम बुद्धिमता र एल्गोरिद्मः लोकतन्त्र, शक्ति सन्तुलन र सुशासनमा प्रभाव विषयमा प्रशिक्षण दिएको रास्वपाले जनाएको छ।

के हो डिपफेक ?  
प्रविधिको प्रयोग गरेर कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को प्रयोग गरी  श्रव्य, दृश्य सामग्री उत्पादन गर्ने सोको प्रयोगमार्फत तस्बिर, आवाज र भिडियोको मिश्रणबाट मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार, द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र भ्रामक समाचार तयार पार्ने कार्य नै डिपफेक हो।

डिपफेकबाट  नेताहरूले नबोलेका कुरा बोले झैँ देखाइने, नभएको घटनालाई वास्तविक जस्तो प्रस्तुत गरिने सम्भावना रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा सत्य र गलत छुट्ट्याउने आम नागरिकका लागि मात्र होइन,स्वयं नेताहरूका लागि पनि चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिएको छ। 

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको कार्यालय नेपालमा नहुनु, फेक आईडी पहिचान गर्न नसक्नु अर्को चुनौती रहेको छ। प्रविधि तीव्र गतिमा अघि बढ्दा राज्य संयन्त्र भने पछि परेको छ। ‘डिजिटल नियमन गर्नुपर्छ। तर,कडिकडाउ होइन,’ अधिवक्तासमेत रहेका रास्वपाका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले भने, ‘आर्टिफिसिलएल  इन्टेलिजेन्स (एआई ) र डिजिटल माध्यमको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ। व्यवस्थित गर्नुपर्छ।’

सीएनएनकी पूर्वपत्रकारसमेत रहेकी सांसद सुम्निमा उदासले पनि डिपफेक चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्। ‘धेरै नीति, नियमहरू परिमार्जन र परिवर्तन गर्नुपर्ने छ,’ धादिङ–१ बाट निर्वाचित सांसद आसिका तामाङले भनिन्, ‘विगतमा  जे जति बेथितिहरू थिए, ती हटाउनका लागि नै जनताले जिताउनु भएको हो। बोल्नभन्दा काम गर्न जनताले म्यान्डेट दिनुभएको हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.