रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णयसहितको प्रमाण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको संशोधित निर्णयसहितको प्रमाण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफ पेस भएको नदेखिँदा सो त्रुटि सच्याइएको भनिएको टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपि र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण भए सोसमेत झिकाउन आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आगामी पेशी हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशरहित इजलाससमक्ष पेस गर्न आदेश दिएको छ। 

'जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधनका लागि निकास दिने गरी भएको मिति २०८२।०९।३० को आदेशमा मिति २०८२।१०।०२ मा त्रुटि सच्याई विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीहरू उपर दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधतर्फको अभियोग संशोधन गर्ने गरी निकास दिइएको भनि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देहीको लिखित जवाफको प्रकरण नं. ३(ख) मा उल्लेख भएकोमा सो व्यहोरा महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफ साथ पेश भएको नदेखिँदा सो त्रुटि सच्चाइएको भनिएको मिति २०८२।१०।०२ को टिप्पणी आदेशको प्रतिलिपी र सोसँग सम्बद्ध अन्य प्रमाण भए सोसमेत प्रत्यर्थी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाई यस अदालतबाट मिति २०८२।११।२७ मा भएको आदेश बमोजिम हुने गरी मिति २०८२ । १२ । ०९ । २ मा हेर्न नमिल्ने माननीय न्यायाधीशरहित इजलास समक्ष लगाउका मुद्दा समेत साथै राखी नियमानुसार पेश गर्नू,' आदेशमा भनिएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.